जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि वर्तमान में, मंत्रालय पहले से ही मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निगरानी और एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्रस्तुत लाभार्थियों के डेटा तक पहुंच बना कर डीबीटी जनजातीय पोर्टल के सुविधा का लाभ उठा रहा है। राज्‍यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भी प्रश्‍न, दस्‍तावेज, उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्‍यय विवरण आदि अपलोड करने की सुविधा दी गई है जिससे प्रसंस्करण समय कम हुआ है और शिकायतों में कमी आई है।  

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए डीबीटी जनजातीय पोर्टल पर राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा सूचित लाभार्थियों की संख्या का विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।   

मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और संबंधित राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के माध्यम से लागू की जाती हैं। छात्रवृत्ति का संवितरण संबंधित राज्‍य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा अपने पोर्टल या एनएसपी पोर्टल के माध्‍यम से किया जाता है। पोर्टल के माध्यम से हुई प्रगति निम्नानुसार है:-     

1. एक छोर से दूसरे छोर तक डिजिटलीकरण (एंड-टू-एंड डिजिटाइज़ेशन): कागज-आधारित प्रसंस्करण से योजना-विशिष्ट डिजिटल पोर्टलों में परिवर्तन।
2. सामान्य डेटा मानक: राज्‍यों/संघ राज्यक्षेत्र पोर्टलों/ राष्‍ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) और मंत्रालय के डीबीटी जनजातीय पोर्टल के बीच निर्बाध वेब-सर्विस एपीआई आधारित डेटा साझाकरण के लिए मानक डेटा प्रारूप का कार्यान्‍वयन
3. शीघ्र संचार (संसूचना) और ऑनलाइन प्रसंस्करण: उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी), व्यय विवरण (एसओई) और राज्यों द्वारा प्रश्नों को ऑनलाइन अपलोड करने से, प्रसंस्करण समय और प्रशासनिक देरी में उल्लेखनीय कमी।
4. सार्वजनिक पारदर्शिता और परिणाम डैशबोर्ड: परिणामों की ट्रैकिंग के लिए लाभार्थी और लेन-देन के डेटा का मंत्रालय के प्रदर्शन डैशबोर्ड, डीबीटी मिशन, प्रयास डैशबोर्ड और नीति आयोग के प्रदर्शन डैशबोर्ड के साथ एकीकरण।  

डीबीटी जनजातीय पोर्टल में राज्‍य/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभार्थियों का डेटा निगरानी और एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने के लिए उपयोगी रहा है। राज्‍यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के छात्रवृत्ति पोर्टल के साथ राष्‍ट्रीय छात्रवृति पोर्टल के एकीकरण से योजनाओं और डेटाबेस में डेटा वैधीकरण और स्‍वचालित दोहराव की जांच को सक्षम बनाता है।  

अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत, राज्य स्तर पर फ्लोट को समाप्त करने, छात्रवृत्ति जारी करने में विलंब को कम करने और निधि प्रवाह में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत केंद्रीय हिस्सेदारी जारी करने के लिए एसएनए स्पर्श मॉडल को अपनाया है। यह समयबद्ध संवितरण ढांचा (सही समय पर भुगतान की व्यवस्था) के रूप में कार्य करता है, जिसके तहत छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए संबंधित राज्य सरकारों की ओर से बिल पेश किए जाने पर केंद्रीय हिस्से की निधियां ‘उचित समय पर जारी की जाती हैं। एक बार छात्रवृत्ति भुगतान के बिल को अनुमोदन मिलने के बाद, केंद्रीय हिस्से के साथ-साथ राज्य हिस्से की निधि को डीबीटी के माध्यम से सीधे आरबीआई खाते से छात्र लाभार्थी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इससे राज्‍य स्‍तर पर केन्‍द्रीय शेयर निधि समाप्‍त हो जाती है और छात्रवृत्ति के संवितरण में विलम्ब कम हो जाता है।

मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी), मंत्रालय के छात्रवृत्ति पोर्टल और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (डीबीटी) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की सुविधा प्रदान करने के लिए एक मजबूत डिजिटल तंत्र स्थापित किया गया है।

संस्‍थान/जिला/राज्‍य प्राधिकरणों (प्राधिकारियों) द्वारा वास्तविक (भौतिक) आवेदन प्रक्रिया और हस्तचालित (मैनुअल) सत्‍यापन को समाप्‍त होने से अनुमोदन कार्य प्रवाह सुव्यवस्थित हुआ है और समग्र अनुप्रयोग प्रसंस्‍करण समय में कमी आई है। प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण (डीबीटी) के माध्‍यम से लाभार्थी छात्र बैंक खातों में छात्रवृत्ति राशि का हस्‍तांतरण यह सुनिश्चित करता है कि मध्‍यस्‍थों की भागीदारी के बिना समय पर लक्षित अनुसूचित जनजाति के छात्रों तक वित्‍तीय लाभ पहुंचे।

अनुलग्नक-1

वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान डीबीटी जनजातीय पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों

द्वारा सूचित लाभार्थियों का विवरण

I.  मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना
क्र. सं	राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	2023-2024	2024-2025	2025-2026
		लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	141	18	179
2	आंध्र प्रदेश	-	-	57788
3	अरुणाचल प्रदेश	5698	635	1694
4	असम	5625	2132	-
5	बिहार	11363	15319	14069
6	छत्तीसगढ़	21768	159372	35372
7	गोवा	207	1985	369
8	गुजरात	108125	94169	26832
9	हिमाचल प्रदेश	2445	1786	2455
10	जम्मू और कश्मीर	4665	365	1322
11	झारखंड	7311	16250	-
12	कर्नाटक	181152	82316	18199
13	केरल	1007	-	-
14	लद्दाख	82	250	2459
15	मध्य प्रदेश	35165	411273	328029
16	मणिपुर	1660	70	3311
17	मेघालय	1408	19	8
18	मिजोरम	465	-	8110
19	ओडिशा	62105	148166	122800
20	पुडुचेरी	-	12	-
21	राजस्थान	129350	-	80125
22	सिक्किम	47	134	171
23	तमिलनाडु	6569	-	18285
24	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3319	877	-
25	त्रिपुरा	15017	3054	12152
26	उत्तर प्रदेश	2329	-	-
27	उत्तराखंड	516	751	820
28	पश्चिम बंगाल	28290	13345	5090
	कुल योग	635829	952298	739639

II. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
क्र. सं	राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	2023-2024	2024-2025	2025-2026
		लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	170	2	283
2	आंध्र प्रदेश	75431	45208	93539
3	अरुणाचल प्रदेश	46386	42586	44163
4	असम	35135	12582	18456
5	बिहार	2467	3045	9206
6	छत्तीसगढ़	115067	109041	128661
7	गोवा	3824	3128	3175
8	गुजरात	201326	205918	173747
9	हिमाचल प्रदेश	4291	4042	3628
10	जम्मू और कश्मीर	10399	6591	4548
11	झारखंड	97440	61098	-
12	कर्नाटक	140650	118878	87199
13	केरल	24734	-	-
14	लद्दाख	2196	10017	139
15	मध्य प्रदेश	222333	362065	304520
16	महाराष्ट्र	182192	-	-
17	मणिपुर	40736	29985	29983
18	मेघालय	59845	57560	78443
19	मिजोरम	304	30696	28186
20	नागालैंड	40638	42448	64423
21	ओडिशा	167050	157340	289738
22	पुडुचेरी	8	-	-
23	राजस्थान	45352	198676	145124
24	सिक्किम	2553	1377	1
25	तमिलनाडु	7902	347
26	तेलंगाना	132617	88534	25560
27	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1442	-	-
28	त्रिपुरा	37387	33375	28163
29	उत्तर प्रदेश	8656	1020
30	उत्तराखंड	3398	3233	3710
31	पश्चिम बंगाल	71839	30395	26605
कुल योग		1783768	1659187	1591200

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