अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पूर्ववर्ती योजनाओं के तहत मंत्रालय ने अल्‍पसंख्‍यक महिलाओं में सरकारी प्रणाली बैंकिंग और सभी स्‍तरों पर अन्‍य संस्‍थानों के साथ बातचीत करने के लिए ज्ञान, टूल्‍स और तकनीक प्रदान करके उनके सशक्तिकरण और आत्‍मविश्‍वास के निर्माण हेतु ‘अल्पसंख्‍यक महिलाओं का नेतृत्‍व विकास (नई रोशनी)’ योजना को लागू किया था। इस योजना का उद्देश्‍य अल्‍पसंख्‍यक महिलाओं में नेतृत्‍व गुणों को बढ़ाना, अधिकारों और हकदारियों के बारे में जागरुकता को बढ़ावा देना और उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को सुगम बनाना है। यह योजना पूरे देश में, जिसमें ओडिशा राज्य भी शामिल है, सूचीबद्ध परियोजना कार्यान्‍वयन एजेंसियों के माध्‍यम से लागू की गई थी।

इसके अलावा, मंत्रालय ने अब विभिन्‍न कल्‍याणकारी योजनाओं को एक एकीकृत छाता योजना ‘पीएम विकास (वीआईकेएएस)’ (प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन) के तहत शामिल कर लिया है। पीएम विकास कौशल विकास, नेतृत्‍व एवं उद्यमित्‍ता विकास, शिक्षा सहायता और बुनियादी ढांचे से संबंधित हस्‍तक्षेपों के माध्‍यम से छह अधिसूचित अल्‍पसंख्‍यक समुदायों से सामाजिक, आर्थिक शैक्षिक सशक्तिकरण पर ध्‍यान केंद्रीत करता है।

ओडिशा राज्य सहित अल्‍पसंख्‍यक महिलाएं योजना के दिशा-निर्देशों के अधीन कौशल विकास, नेतृत्‍व विकास एवं उद्यमित्‍ता और संबंधित क्षमता-निर्माण पहलों सहित पीएम विकास  के विभिन्‍न घटकों से लाभ उठाने और उनमें भाग लेने के लिए पात्र हैं।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी आज राज्यसभा में एक लिखित उत्‍तर में दी।

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पीके/केसी/आईएम/जीआरएस