पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या, जिसमें तमिलनाडु राज्य भी शामिल है, अनुबंध में दी गई है।

पीएमकेवीवाई 4.0 एक मांग आधारित योजना है और इसमें राज्य-वार निधि आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, वित्त-वर्ष 2022-23 से शुरू होने वाले विगत तीन वर्षों में और वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 में, योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹2,392.37 करोड़ जारी किए गए हैं।

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के माध्यम से प्रशिक्षण को मानकीकृत किया गया है, जिससे पाठ्यक्रम उद्योग की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो गए हैं। इस योजना के अंतर्गत, प्रशिक्षण को नई पीढ़ी और भविष्योन्मुखी जॉब रोल्स  जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), सेमीकंडक्टर, ड्रोन प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा, 3डी प्रिंटिंग आदि की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है, जो बदलती आवश्यकताओं और बाजार की मांग के अनुरूप है। उभरती प्रौद्योगिकी की मांगों को पूरा करने के लिए, 600 से अधिक नई पीढ़ी और भविष्य के पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। 30.06.2026 तक, पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत देश भर में लगभग 5.44 लाख उम्मीदवारों को नई पीढ़ी और भविष्योन्मुखी जॉब रोल्स के लिए प्रशिक्षित/अभिविन्यस्त किया गया है।

पीएमकेवीवाई एक मांग आधारित योजना है जो महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य हाशिए पर स्थित समुदायों सहित समाज के हर वर्ग के लिए सुलभ है। इस योजना में विशेष परियोजनाओं का प्रावधान है जिनका उद्देश्य अल्पप्रतिनिधित्व वाले सामाजिक समूहों - एससी/एसटी/महिलाएं/दिव्यांगजनों और भौगोलिक क्षेत्रों जैसे आकांक्षी जिलों, जनजातीय जिलों आदि को शामिल करना सुनिश्चित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, जनजातीय समुदायों और अन्य हाशिए पर स्थित समूहों को कौशल विकास कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने और अंततः लाभकारी रोजगार और स्व-रोजगार तक सुलभता सुनिश्चित करने के लिए समावेशिता में सुधार हेतु, सामान्य मानदंडों के अनुसार आवास और परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। गैर-आवासीय प्रशिक्षण के लिए, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए परिवहन व्यय वहन किया जाता है। इसके अलावा, दिव्यांगजन उम्मीदवारों को सहायक उपकरणों और सहायता के लिए ₹5,000 की राशि प्रदान की जाती है। सभी उम्मीदवारों को अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा के लिए एक वर्ष का दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जाता है।

अनुबंध

“पीएमकेवीवाई के अंतर्गत नए युग के कौशल” के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तरार्ध प्रश्न संख्या 3489 भाग (क) में संदर्भित अनुबंध।

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय-वर्ष 21-22	वित्तीय-वर्ष 22-23	वित्तीय-वर्ष 23-24	वित्तीय-वर्ष 24-25	वित्तीय-वर्ष 25-26	वित्तीय-वर्ष 26-27
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	613	310	648	909	30	337
2	आंध्र प्रदेश	13,199	5,798	32,449	35,471	3,094	6,930
3	अरुणाचल प्रदेश	8,884	667	4,152	10,054	125	74
4	असम	24,517	8,721	38,190	75,182	5,902	8,106
5	बिहार	47,643	12,213	23,613	99,982	4,451	2,812
6	चंडीगढ़	893	491	319	628	148	195
7	छत्तीसगढ	9,495	4,356	8,385	16,452	490	325
8	दिल्ली	19,965	2,262	10,686	12,277	2,769	493
9	गोवा	604	176	183	236	12	-
10	गुजरात	35,001	6,503	19,975	39,762	949	1,189
11	हरियाणा	18,191	8,963	27,411	75,942	8,308	1,509
12	हिमाचल प्रदेश	8,724	3,539	5,348	19,341	3,582	537
13	जम्मू और कश्मीर	21,339	7,352	28,895	85,557	4,689	3,306
14	झारखंड	34,233	5,302	8,796	30,034	1,785	460
15	कर्नाटक	23,153	8,410	13,025	69,486	7,339	2,279
16	केरल	12,968	5,673	8,832	10,449	1,118	192
17	लद्दाख	731	246	445	312	-	-
18	लक्षद्वीप	120	-	-	120	-	-
19	मध्य प्रदेश	46,659	21,345	34,884	2,59,871	16,686	14,322
20	महाराष्ट्र	39,864	14,913	35,284	75,368	8,180	1,780
21	मणिपुर	6,424	1,146	2,879	20,798	1,067	412
22	मेघालय	3,406	1,245	2,502	7,938	1,168	1,244
23	मिजोरम	4,742	1,162	3,533	6,871	1,384	395
24	नागालैंड	4,184	1,803	3,830	7,299	662	1,578
25	ओडिशा	12,645	12,116	21,457	26,231	2,189	815
26	पुदुचेरी	1,622	689	1,556	3,096	646	708
27	पंजाब	18,539	7,568	11,836	1,06,699	10,259	13,208
28	राजस्थान	38,511	9,232	23,564	2,80,156	10,856	736
29	सिक्किम	1,322	381	2,802	2,874	-	50
30	तमिलनाडु	29,057	8,029	34,533	85,689	10,786	3,640
31	तेलंगाना	13,107	8,040	15,390	22,188	6,344	2,660
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	252	31	301	1,407	75	54
33	त्रिपुरा	4,490	1,608	5,081	14,363	1,906	2,711
34	उत्तर प्रदेश	69,015	25,568	71,771	4,63,503	28,823	10,834
35	उत्तराखंड	10,522	2,942	11,669	35,364	3,650	562
36	पश्चिम बंगाल	31,406	12,370	25,768	36,410	3,916	1,301
कुल		6,16,040	2,11,170	5,39,992	20,38,319	1,53,388	85,754

 

यह जानकारी कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री जयन्‍त चौधरी द्वारा आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी गई।

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