मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) एक बहुआयामी और अंतर-मंत्रालयी विषय है, जिसके लिए संबंधित वैधानिक दायित्वों के अनुसार विभिन्न हितधारक मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समन्वित कार्यवाही की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंगतर्ग, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में नियामक मानदंडों के अनुसार दिए गए प्रस्तावों के आधार पर मासिक धर्म स्वच्छता योजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए मासिक धर्म स्वच्छता योजना (एमएचएस) लागू करता है। यह योजना जागरूकता पैदा करने, गुणवत्तापूर्ण और किफायती सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित करने, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल निपटान और सुरक्षित मासिक धर्म संबंधी प्रक्रियाओं पर परामर्श प्रदान करने पर केंद्रित है।

अपने जन स्वास्थ्य जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए, मंत्रालय स्वास्थ्य सुविधाओं, सामुदायिक मंचों, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, डिजिटल प्रसार तंत्र और किशोर-केंद्रित कार्यक्रम प्लेटफार्मों के माध्यम से निरंतर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों, जागरूकता सृजन और संवेदीकरण कार्यक्रमों का संचालन करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत निगरानी एक सुदृढ़, बहुस्तरीय ढांचे के माध्यम से की जाती है, जिसमें सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एनपीसीसी की बैठकों के दौरान अनुमोदित लक्ष्यों के सापेक्ष राज्यवार प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा शामिल है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक साझा समीक्षा मिशन (सीआरएम) कार्यक्रम कार्यान्वयन, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण और प्रमुख संकेतकों पर प्रगति का स्वतंत्र, जमीनी आकलन प्रदान करते हैं।

संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने-अपने विभागों के माध्यम से स्कूलों में सुरक्षित, प्रभावी और किफायती मासिक धर्म स्वच्छता उपायों तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए समन्वित कार्रवाई के माध्यम से स्कूली छात्राओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति को लागू किया जाता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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