केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिटा ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत, उन्नत करघें और सहायक उपकरण, वर्कशेड के निर्माण, लाइटिंग यूनिट्स, उत्पाद और डिजाइन विकास आदि विभिन्न इंटरवेंशन्स के लिए आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में एनएचडीपी के तहत उपलब्ध कराए गए उन्नत करघों और सहायक उपकरणों, निर्मित वर्कशेड, लाइटिंग यूनिट्स का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-क में दिया गया है।

सरकार हथकरघा बुनकरों को पेशेवर रूप में स्थापित करने और सदस्य-स्वामित्व वाले उद्यमों में संगठित करने के लिए एक प्रमुख संस्थागत तंत्र के रूप में हथकरघा उत्पादक कंपनियों (एचपीसी) के गठन और उनके सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देती है। एनएचडीपी के तहत वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान 237 हथकरघा उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया।

रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) का ही एक घटक है जिसका उद्देश्य देश भर में हथकरघा क्षेत्र को बैंकों/वित्तीय संस्थानों से समय पर और पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल की अपनी ऋण आवश्यकताओं को आसान और किफायती तरीके से पूरा कर सकें। व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर/बुनकर उद्यमी को ऋण राशि का 20% (अधिकतम 25,000 हजार रूपये तक) मार्जिन मनी के तौर पर सहायता प्रदान की जाती है। वहीं, हथकरघा संगठनों को ऋण राशि का 20% (अधिकतम 20.00 लाख रूपये तक, अर्थात प्रत्येक 100 बुनकर/कामगार के लिए 2.00 लाख रूपये) मार्जिन मनी के तौर पर सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि, केवल हथकरघा संगठन ही 3 वर्ष की अवधि के लिए 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं, बशर्ते भारत सरकार द्वारा ब्याज पर दी जाने वाली सब्सिडी (इंटरेस्ट सबवेंशन) की सीमा 7% तक हो। हथकरघा संगठनों को दिए जाने वाले लोन पर 3 वर्ष की अवधि के लिए क्रेडिट गारंटी शुल्क भी प्रदान की जाती है।

भागीदार बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता अर्थात मार्जिन मनी, ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी शुल्क का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से एक सेंट्रलाइज़्ड ऑनलाइन दावा भुगतान सिस्टम "हैंडलूम वीवर मुद्रा पोर्टल" विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से मार्जिन मनी सीधे लाभार्थियों के ऋण खाते में और ब्याज सब्सिडी सीधे संबंधित बैंकों को ट्रांसफर की जाती है।

इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए, पात्र हथकरघा बुनकर/कामगार को भरे हुए आवेदन-पत्र और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ संबंधित बैंक में अप्रोच करना होगा। लाभार्थी को लोन देने से पहले, आवेदक की पात्रता के बारे में संतुष्ट होने संबंधी ज़िम्मेदारी स्वयं बैंक की होगी। वर्ष 2021-22 से 2026-27 (30.06.2026 तक) के दौरान एनएचडीपी के तहत रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना के तहत मंज़ूर किए गए ऋणों की संख्या और राशि का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-ख'  में दिया गया है।

अनुलग्नक-क

वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पूरे देश में एचएसएस मदों (करघा और सहायक उपकरण), लाइटिंग यूनिट और वर्कशेड के तहत  राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभ प्राप्त करने वाले बुनकर
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अपग्रेड किए गए करघों और  सहायक उपकरणों  की सं.	व्यक्तिगत  वर्कशेड की सं.	लाइटिंग यूनिट की सं.
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	4850	964	780
2	अरुणाचल प्रदेश	849	239	652
3	असम	1441	694	0
4	बिहार	310	175	42
5	छत्तीसगढ़	2473	59	45
6	गुजरात	533	0	15
7	हरियाणा	66	20	0
8	हिमाचल प्रदेश	423	267	105
9	जम्मू और कश्मीर	54	32	145
10	झारखंड	533	141	610
11	कर्नाटक	4040	103	524
12	केरल	3945	530	697
13	मध्य प्रदेश	145	60	0
14	महाराष्ट्र	407	79	219
15	मणिपुर	8796	168	150
16	मेघालय	20	60	0
17	मिजोरम	30	170	0
18	नागालैंड	254	24	1
19	ओडिशा	1251	40	160
20	पंजाब	0	15	1
21	राजस्थान	163	56	81
22	तमिलनाडु	6577	618	428
23	तेलंगाना	1561	98	38
24	त्रिपुरा	210	27	0
25	उत्तर प्रदेश	258	128	206
26	उत्तराखंड	36	44	0
27	पश्चिम बंगाल	26	108	0
	कुल	39251	4919	4899

 

अनुलग्नक-ख

वर्ष 2021-22 से 2026-27 (30.06.2026 तक) के दौरान एनएचडीपी के एक घटक 'रियायती क्रेडिट/बुनकर मुद्रा योजना' के तहत मंज़ूर किए गए ऋणों की संख्या और राशि का राज्य-वार ब्यौरा
क्र.सं.	राज्य का नाम	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		2026-27
		स्वीकृत ऋणों की सं.	स्वीकृत  ऋण राशि (लाख रुपये में)	स्वीकृत ऋणों की सं.	स्वीकृत  ऋण राशि (लाख रुपये में	स्वीकृत ऋणों की सं.	स्वीकृत  ऋण राशि (लाख रुपये में	स्वीकृत ऋणों की सं.	स्वीकृत  ऋण राशि (लाख रुपये में	स्वीकृत ऋणों की सं.	स्वीकृत  ऋण राशि (लाख रुपये में	स्वीकृत ऋणों की सं.	स्वीकृत  ऋण राशि (लाख रुपये में
1	आंध्र प्रदेश	3409	2067.12	1318	907.40	1712	1566.80	2528	2489.03	1645	1702.39	102	123.15
2	बिहार	0	0.00	75	46.75	35	35.90	0	0.00	9	9.50	0	0.00
3	गोवा	0	0.00	1	0.45	0	0.00	1	1.90	0	0.00	0	0.00
4	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	जम्मू और कश्मीर	781	704.91	947	983.90	627	794.59	365	521.58	281	437.10	63	93.94
6	कर्नाटक	14	7.90	65	54.23	105	52.50	199	106.91	78	38.55	0	0.00
7	केरल	165	86.00	335	180.80	197	121.50	185	100.50	333	220.82	168	130.75
8	मध्य प्रदेश	44	95.40	88	233.50	0	0.00	102	158.00	44	21.90	4	2.00
9	महाराष्ट्र	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	8.04	0	0.00
10	ओडिशा	20	13.20	5	4.00	1	0.50	31	26.50	2	2.00	0	0.00
11	पुदुचेरी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00
12	पंजाब	0	0.00	2	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	राजस्थान	4	2.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14	तमिलनाडु	4742	2345.61	4051	2084.81	4575	2566.74	5203	3100.38	3509	2086.96	503	295.50
15	तेलंगाना	243	291.90	752	508.84	472	584.71	160	152.41	1	1.00	47	46.54
16	उत्तर प्रदेश	72	57.92	81	77.81	86	102.62	70	96.15	8	9.58	0
17	पश्चिम बंगाल	10	4.75	18	8.50	12	4.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	असम	22	12.75	29	15.60	29	11.20	324	208.80	428	137.20	80	56.50
19	मणिपुर	0	0.00	21	10.50	62	31.00	42	21.00	0	0.00	0	0.00
	कुल योग	9526	5689.46	7789	5118.59	7913	5872.81	9211	6984.16	6341	4675.04	967	748.38

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पीके/केसी/एसएस/एसके

 

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