3850. डॉ. थोल तिरूमावलवनः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (डीजीसीईएस) को लागू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) डीजीसीईएस के लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसके कार्यान्वयन के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (डीजीसीईएस) का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया गया है। इसे प्रारंभ में खरीफ 2023-24 के मौसम में 10 राज्यों के चयनित जिलों में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। सफल पायलट परियोजना के बाद, इस कार्यक्रम का विस्तार रबी सीजन 2023-24 में 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तक किया गया। वर्तमान में, डीजीसीईएस 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस चरणबद्ध विस्तार ने देश भर में फसल उपज अनुमान की कवरेज, पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्ता में सुधार करके फसल अनुमान के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ किया है।

(ख): डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (डीजीसीईएस) का फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) के संचालन में कई महत्वपूर्ण लाभ है। यह मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से वास्तविक समय डेटा संग्रहण के साथ पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित कार्यप्रवाह को सक्षम बनाता है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सिस्टम में जियो-टैगिंग, टाइम-स्टैम्पिंग और प्रमाणित फोटोग्राफिक साक्ष्य शामिल हैं। यह राज्यों में डेटा संग्रह और सत्यापन प्रक्रियाओं को मानकीकृत करता है, जिससे फसल उपज अनुमानों की सटीकता, विश्वसनीयता, निरंतरता और समयबद्धता में सुधार होता है। वेब-आधारित डैशबोर्ड के माध्यम से, डीजीसीईएस ऑनलाइन निगरानी और पर्यवेक्षण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे फसल उपज अनुमानों की प्रक्रिया और संकलन में तेजी आती है।

(ग): डीजीसीईएस का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। राज्य सरकारों की तैयारियों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता और फील्ड अधिकारियों की क्षमता निर्माण के आधार पर उनसे परामर्श करके उत्तरोत्तर इसका विस्तार किया जा रहा है।

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