वर्ष 2027 की जनगणना का पहला चरण, अर्थात् गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना, 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पहले ही पूरा हो चुका है। शेष राज्यों में जनगणना का पहला चरण सितंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, भारत के राजपत्र में दिनांक 3 अगस्त, 2026 की अधिसूचना के अनुसार ^, जनगणना का दूसरा चरण, अर्थात् लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर के हिमपातग्रस्त क्षेत्रों तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमपातग्रस्त क्षेत्रों में जनसंख्या गणना, 1 सितंबर, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक की जाएगी, जिसमें 1 अक्टूबर 2026 से 5 अक्टूबर, 2026 तक पुनरीक्षण दौर भी शामिल होगा। 17 अगस्त, 2026 से 31 अगस्त, 2026 तक स्व-गणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा।

जनगणना 2027 के पहले चरण के संचालन के लिए डेटा संग्रह हेतु मोबाइल एप्लिकेशन और जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल सहित अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोग में लाए जा रहे हैं। जनगणना में पहली बार उत्तरदाताओं को ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना की सुविधा भी दी गई है। जनगणना के दूसरे चरण के लिए डिजिटल उपकरण विकसित किए जा चुके हैं।

जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर, एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर आदि का प्रशिक्षण अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के समन्वय से पूरा हो चुका है/चल रहा है।

अब तक जनगणना कर्मियों के प्रशिक्षण, मानव संसाधन सहायता, तकनीकी अवसंरचना, जनगणना कर्मियों को मानदेय के भुगतान आदि के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 4102 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की जा चुकी है।

गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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