भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के व्‍यापक नेटवर्क के माध्‍यम से और शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से केरल राज्य सहित देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है। कौशल भारत मिशन (सिम) के तहत कुछ प्रमुख स्‍कीमें इस प्रकार हैं:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई स्कीम का उद्देश्य केरल राज्य सहित पूरे देश के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) के माध्‍यम से कौशलोन्नय और पुनः कौशलीकरण प्रदान करना है।

 

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम: इस स्कीम का उद्देश्य 15-45 वर्ष की आयु वर्ग के निरक्षर, नव-साक्षर, प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों और 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों, दिव्यांगजनों और अन्य पात्र व्यक्तियों के लिए आयु में समुचित छूट देने के साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी निम्न-आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

 

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस): यह स्कीम शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं को वजीफा भुगतान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और ऑन-द- जॉब प्रशिक्षण/कार्यस्‍थल पर उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

 

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस): यह स्कीम देशभर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए कई व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करना और युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है।

 

एमएसडीई की प्रमुख कौशल विकास स्कीमों के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान केरल सहित पूरे देश में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्षवार और स्कीम-वार ब्यौरा अनुलग्नक I से IV में दिया गया है।

 

एमएसडीई की स्कीमों में से, पीएमकेवीवाई के 2015-16 से 2021-22 तक लागू किए गए पहले तीन चरणों (पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0) अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के तहत ही नियोजन को ट्रैक किया गया था। पीएमकेवीवाई (1.0 से 3.0) के तहत केरल में 26,385 उम्मीदवारों के नियोजित होने की रिपोर्ट है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उद्योग से संबंधित कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से मार्गदर्शन देकर उन्हें विभिन्न करियर अवसर चुनने के लिए सशक्त बनाना है, जिसमें ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) भी शामिल है।

 

सरकार कौशल भारत मिशन के अंतर्गत कौशल विकास पहलों की समय-समय पर समीक्षा करती है, जिसमें नामांकन, प्रमाणन, नियुक्ति, स्वरोजगार के परिणाम और नियोक्ताओं की प्रतिक्रिया का आकलन करके रोजगार क्षमता और भविष्य के कौशल को मजबूत करने में उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। ये समीक्षाएँ पाठ्यचर्या के निरंतर अद्यतन करने, उद्योग सहयोग और कार्यान्वयन विधियों में सुधार का समर्थन करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कौशलीकरण कार्यक्रम विकसित हो रही प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों और श्रम बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बने रहें। व्यापक कौशल विकास स्कीमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन एमआईएस-आधारित निगरानी, ​​तृतीय-पक्ष आकलन और लाभार्थियों की प्रतिक्रिया के माध्यम से भी किया जाता है। वर्ष 2025 में अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफ़एम) द्वारा किए गए इन स्कीमों के स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकनों से पता चला है कि ये प्रमुख कौशलीकरण पहल औपचारिक प्रशिक्षण और प्रमाणन तक पहुंच को सफलतापूर्वक विस्तारित करती हैं, साथ ही लाभार्थियों के एक बड़े हिस्से में कौशल आत्मविश्वास, रोजगार भागीदारी और आय परिणामों में उल्लेखनीय सुधार लाती हैं।

 

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदान किए गए कौशल उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हों और इस प्रकार रोजगार के अवसरों में सुधार हो, एमएसडीई ने अन्य बातों के साथ-साथ देश भर में निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए हैं:

 

• राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम और मानक स्थापित करने वाले एक व्यापक विनियामक के रूप में की गई है। एनसीवीईटी उद्योग निकायों को अवार्डिंग बॉडीज (एबी) और/या मूल्यांकन एजेंसियों (एए) के रूप में मान्यता देता है।
• अवार्डिंग बॉडीज से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार चिन्हित व्यवसायों के साथ संरेखित करें तथा उद्योग से मान्यता प्राप्त करें। एनसीवीईटी ने उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार 10209 योग्यताओं का अनुमोदन किया है, जिनमें से 2975 योग्यताएं वैध और सक्रिय हैं तथा 7234 योग्यताएं संग्रहीत हैं।
• प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) आईटीआई के छात्रों को वास्तविक औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योगों के सहयोग से फ्लेक्सी समझौता ज्ञापन स्कीम और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है।
• राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर संस्थानों के लिए उद्योग से जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए डीजीटी ने आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ऑटोडेस्क, एडब्ल्यूएस, शेल आदि जैसी आईटी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक हैं।
• पीएमकेवीवाई के तहत, नवयुगीन/भविष्य के कौशल से संबंधित जॉब रोल्स को खासकर एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में, आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है।
• डीजीटी ने सीटीएस के तहत नवयुगीन/भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं ताकि 5जी नेटवर्क, एआई प्रोग्रामिंग, साइबर सुरक्षा, ड्रोन प्रौद्योगिकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
• एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) शुरू किया है, जो एक एकीकृत प्लेटफ़ार्म है और कौशलीकरण, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता इको सिस्टम को आपस में जोड़कर जीवनभर चलने वाली सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से, उम्मीदवार कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और शिक्षुता के अवसरों तक पहुंच सकते हैं। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से वे संभावित नियोक्ताओं से जुड़ सकते हैं।
• उद्योग के लिए तैयार कार्यबल को उभरते आर्थिक अवसरों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में अहमदाबाद और मुंबई में दो (02) भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) स्थापित किए गए हैं।
• संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत के अग्रणियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल दक्षता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है।
• कौशल महोत्‍सव और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन मंत्रालय द्वारा देश भर में प्रमाणित उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ अधिक एकीकृत करने और अकादमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के बीच सुगम आवागमन को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप, यूजीसी और एआईसीटीई के सहयोग से विकसित शिक्षुता-आधारित डिग्री कार्यक्रम (एईडीपी) डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को उनके पाठ्यचर्या के अभिन्न अंग के रूप में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह कार्यक्रम रोजगार क्षमता को बढ़ाता है, परिणाम-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देता है, उद्योग-अकादमिक संबंधों को मजबूत करता है और उद्योग-संबंधी कौशल प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है।
• सरकार ने पीएम-सेतु (उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशलीकरण एवं रोजगार क्षमता परिवर्तन) के तहत देश भर में 1,000 सरकारी आईटीआई को उन्नत बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। उद्योग-आधारित शासन द्वारा संचालित यह पहल शिक्षार्थियों और प्रारंभिक चरण के व्यवसाय मालिकों को प्रासंगिक कौशल, वास्तविक दुनिया का अनुभव और व्यापक करियर मार्गदर्शन प्रदान करके रोजगार क्षमता को बढ़ाती है और उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। संस्थागत प्रणालियों और महत्वपूर्ण उद्योग संबंधों को मजबूत करके, यह पहली बार उद्यम शुरू करने वालों को सशक्त बनाते हुए मजबूत नियोजन सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने उद्यमों को सफलतापूर्वक शुरू कर सकें और बनाए रख सकें।

 

अनुलग्नक- I

 

वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान पीएमकेवीवाई स्कीम के तहत देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या:

 

 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	613	310	648	909	30
आंध्र प्रदेश	13,199	5,798	32,449	35,471	3,094
अरुणाचल प्रदेश	8,884	667	4,152	10,054	125
असम	24,517	8,721	38,190	75,182	5,902
बिहार	47,643	12,213	23,613	99,982	4,451
चंडीगढ़	893	491	319	628	148
छत्तीसगढ	9,495	4,356	8,385	16,452	490
दिल्ली	19,965	2,262	10,686	12,277	2,769
गोवा	604	176	183	236	12
गुजरात	35,001	6,503	19,975	39,762	949
हरियाणा	18,191	8,963	27,411	75,942	8,308
हिमाचल प्रदेश	8,724	3,539	5,348	19,341	3,582
जम्मू-कश्मीर	21,339	7,352	28,895	85,557	4,689
झारखंड	34,233	5,302	8,796	30,034	1,785
कर्नाटक	23,153	8,410	13,025	69,486	7,339
केरल	12,968	5,673	8,832	10,449	1,118
लद्दाख	731	246	445	312	0
लक्षद्वीप	120	0	0	120	0
मध्य प्रदेश	46,659	21,345	34,884	2,59,871	16,686
महाराष्ट्र	39,864	14,913	35,284	75,368	8,180
मणिपुर	6,424	1,146	2,879	20,798	1,067
मेघालय	3,406	1,245	2,502	7,938	1,168
मिजोरम	4,742	1,162	3,533	6,871	1,384
नगालैंड	4,184	1,803	3,830	7,299	662
ओडिशा	12,645	12,116	21,457	26,231	2,189
पुडुचेरी	1,622	689	1,556	3,096	646
पंजाब	18,539	7,568	11,836	1,06,699	10,259
राजस्थान	38,511	9,232	23,564	2,80,156	10,856
सिक्किम	1,322	381	2,802	2,874	0
तमिलनाडु	29,057	8,029	34,533	85,689	10,786
तेलंगाना	13,107	8,040	15,390	22,188	6,344
दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	252	31	301	1,407	75
त्रिपुरा	4,490	1,608	5,081	14,363	1,906
उत्तर प्रदेश	69,015	25,568	71,771	4,63,503	28,823
उत्तराखंड	10,522	2,942	11,669	35,364	3,650
पश्चिम बंगाल	31,406	12,370	25,768	36,410	3,916

 

अनुलग्नक- II

 

वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान जेएसएस स्कीम के तहत देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष-वार प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या:

 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	900	1,800	1,800	1,800	1,797
आंध्र प्रदेश	11,699	16,200	10,800	10,769	10,795
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
असम	9,139	12,600	9,000	10,799	10,798
बिहार	28,769	56,594	37,786	36,733	37,073
चंडीगढ़	1,600	2,700	1,800	1,770	1,462
छत्तीसगढ	18,151	37,777	23,376	24,967	25,158
दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	2,379	3,255	3,179	2,417	3,197
दिल्ली	5,440	8,099	5,398	5,391	5,363
गोवा	1,740	2,700	1,800	1,700	1,799
गुजरात	19,228	23,917	14,160	14,311	14,889
हरियाणा	8,939	10,728	7,181	3,333	3,437
हिमाचल प्रदेश	8,424	28,244	18,630	18,052	18,865
जम्मू-कश्मीर	2,396	500	1,020	680	2,297
झारखंड	9,964	25,220	22,439	20,976	23,063
कर्नाटक	18,735	31,492	21,532	21,509	21,377
केरल	16,148	24,300	16,198	15,929	16,199
लद्दाख	-	600	212	-	717
लक्षद्वीप	-	1,481	1,772	900	999
मध्य प्रदेश	52,222	70,259	49,089	51,477	52,082
महाराष्ट्र	38,479	52,934	37,273	36,861	37,612
मणिपुर	6,285	10,278	7,197	7,219	7,200
मेघालय	-	1,660	1,800	1,780	1,759
मिजोरम	900	2,472	1,800	963	922
नगालैंड	1,812	1,999	2,631	540	2,560
ओडिशा	40,635	71,765	50,828	52,123	52,151
पंजाब	3,567	4,138	3,560	2,980	3,458
राजस्थान	12,443	20,651	14,831	15,534	16,180
तमिलनाडु	14,045	19,784	14,780	15,124	15,818
तेलंगाना	10,398	15,639	10,300	10,787	10,793
त्रिपुरा	2,610	5,397	3,600	3,480	3,567
उत्तर प्रदेश	88,648	1,22,510	84,573	82,475	82,532
उत्तराखंड	12,433	20,687	14,393	13,978	14,304
पश्चिम बंगाल	13,868	17,904	12,599	13,133	14,118

 

 

 

अनुलग्नक- III

 

वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान एनएपीएस स्कीम के तहत देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष-वार प्रशिक्षुओं की संख्या:

 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9	41	48	199	177
आंध्र प्रदेश	15,501	16,424	21,701	22,075	26,446
अरुणाचल प्रदेश	18	42	65	66	204
असम	14,007	9,660	8,174	5,801	10,028
बिहार	6,476	5,543	5,317	5,502	9,013
चंडीगढ़	813	668	1,231	1,692	1,739
छत्तीसगढ	2,631	4,875	5,249	5,362	6,820
दिल्ली	17,799	15,817	15,957	22,471	30,330
गोवा	3,432	4,406	11,882	11,770	12,412
गुजरात	69,568	76,222	83,957	90,796	1,09,027
हरियाणा	42,338	62,867	66,714	66,504	85,979
हिमाचल प्रदेश	5,670	6,825	10,212	9,257	10,891
जम्मू-कश्मीर	832	989	859	1,026	1,230
झारखंड	8,258	9,151	11,883	9,686	10,674
कर्नाटक	41,972	58,629	78,457	92,843	1,16,343
केरल	8,975	11,275	13,104	15,317	15,519
लद्दाख	18	28	66	50	19
लक्षद्वीप	4	9	6	8	14
मध्य प्रदेश	17,093	21,205	22,706	26,823	34,210
महाराष्ट्र	1,46,903	1,86,010	2,63,245	2,78,423	3,01,910
मणिपुर	90	32	18	187	219
मेघालय	117	181	212	328	175
मिजोरम	4	4	12	146	280
नगालैंड	27	22	15	24	40
ओडिशा	8,296	10,458	10,755	10,757	12,416
पुदुचेरी	1,090	1,343	2,469	4,268	5,953
पंजाब	11,659	15,361	14,761	15,510	25,649
राजस्थान	9,478	15,204	18,230	22,328	32,243
सिक्किम	308	202	298	439	508
तमिलनाडु	49,929	72,311	1,01,553	1,01,788	1,43,236
तेलंगाना	38,454	31,821	37,775	34,017	47,501
दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	1,282	1,006	2,878	3,570	4,100
त्रिपुरा	244	368	383	449	533
उत्तर प्रदेश	38,042	56,946	71,505	78,966	1,06,269
उत्तराखंड	9,986	16,436	21,058	22,887	30,643
पश्चिम बंगाल	18,791	26,109	29,538	23,324	35,153

 

 

 

अनुलग्नक- IV

 

सत्र 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान सीटीएस स्कीम के तहत देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार, वर्षवार नामांकित उम्मीदवारों की संख्या:

 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	531	450	481	838	829
आंध्र प्रदेश	45,612	48,110	50,568	52,447	54213
अरुणाचल प्रदेश	497	674	733	669	697
असम	3,500	3,548	5,325	4,256	5725
बिहार	110,399	90,830	125,625	116,293	116754
चंडीगढ़	910	907	1,083	898	1175
छत्तीसगढ	22,320	20,816	24,226	22,237	23970
दिल्ली	8,774	9,261	10,288	9,368	10970
गोवा	2,080	2,126	2,255	2,161	2404
गुजरात	81,236	84,648	98,454	78,811	90790
हरियाणा	49,032	45,161	54,944	51,465	53477
हिमाचल प्रदेश	20,332	22,691	23,371	18,801	16973
जम्मू-कश्मीर	8,062	8,130	8,504	8,226	10047
झारखंड	29,760	35,573	40,108	40,263	48331
कर्नाटक	66,238	73,068	78,724	64,447	71839
केरल	35,493	34,741	33,196	30,445	30132
लद्दाख	171	326	368	375	421
लक्षद्वीप	374	303	360	341	210
मध्य प्रदेश	63,306	69,194	73,224	69,309	79970
महाराष्ट्र	112,997	121,884	128,009	115,889	130810
मणिपुर	108	668	812	721	894
मेघालय	508	738	714	992	1000
मिजोरम	256	334	396	260	328
नगालैंड	186	267	240	379	324
ओडिशा	57,401	54,005	65,801	54,855	61348
पुदुचेरी	689	737	796	695	704
पंजाब	39,992	39,986	43,997	40,370	44247
राजस्थान	95,342	99,263	109,648	90,937	88418
सिक्किम	181	424	312	353	431
तमिलनाडु	28,496	35,078	41,127	35,466	39119
तेलंगाना	27,183	26,480	29,579	33,583	40452
दादरा, नगर हवेली, दमन और दीव	443	666	908	822	841
त्रिपुरा	1,603	2,470	2,452	2,240	2714
उत्तर प्रदेश	273,714	269,106	333,024	317,044	385871
उत्तराखंड	8,918	10,807	11,499	8,661	11526
पश्चिम बंगाल	29,207	37,711	44,211	40,216	42323

 

 

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री जयन्‍त चौधरी ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

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