जनजातीय कार्य मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

पीवीटीजी हेतु पीएम-जेएएनएमएएन का सुदृढीकरण

प्रविष्टि तिथि: 13 AUG 2026 2:03PM by PIB Delhi

 15 नवंबर 2023 को, माननीय प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान' (पीएम-जनमन) का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्‍य उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए सुरक्षित आवास, स्‍वच्‍छ पेयजल एवं शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, गैर-विद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण और सतत आजीविका अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। पीएम जनमन के तहत 30.06.2026 तक, मंत्रालय-वार एवं राज्य-वार प्रदत्त लाभों का विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है।

(): दिनांक 30.06.2026 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पीएम जनमन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यान्वित की जा रही आंगनवाड़ी केंद्रों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

राज्य

स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र (संख्या)

संचालित आंगनवाड़ी केंद्र (संख्या)

छत्तीसगढ़

191

191

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत, छह सेवाएं जैसे पूरक पोषाहार (एसएनपी), पूर्व-विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण (प्रतिरक्षण), स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल (आगे भेजने संबंधी) सेवाएं, स्वास्थ्य से संबंधित हैं तथा ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित मिशन है, जिसमें विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन का दायित्व राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों का है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्व-चयन व्यापक (अम्ब्रेला) योजना है, जिसमें किसी भी लाभार्थी के पंजीकरण एवं सेवाएं प्राप्त करने हेतु कोई प्रवेश अवरोध नहीं है। यह मिशन पीवीटीजी क्षेत्रों सहित, देशभर में कार्यान्वित किया जा रहा है।

अनुलग्नक – I

पीएम जनमन के अंतर्गत उपायों (हस्तक्षेपों) की प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा (दिनांक 30.06.2026 तक)*।

क्र.सं.

राज्य का नाम

ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई-जी)

ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई)

जल शक्ति मंत्रालय (जेजेएम)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनआरएचएम)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पोषण 2.0)

शिक्षा मंत्रालय (एसएसए)

स्वीकृत मकान (आवास)

पूर्ण

(आवास)

स्वीकृत सड़कें (किमी में)

पूर्ण (किमी में)

स्वीकृत गांव

संतृप्त गांव

स्वीकृत एवं संचालित सचल चिकित्सा इकाई (एमएमयू)

स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)

संचालित आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)

स्वीकृत (संख्या)

पूर्ण कार्य (संख्या)

1

आंध्र प्रदेश

43593

9655

868.954

159

1965

409

142

192

73

87

5

2

बिहार

964

0

0.00

0

35

35

0

59

58

15

0

3

छत्तीसगढ़

33847

22907

2,901.95

1,796.00

1422

500

61

191

191

40

0

4

गुजरात

13641

10215

1.550

2

572

572

38

67

67

13

2

5

झारखंड

36630

13706

1,204.94

40

2418

490

70

495

358

39

2

6

कर्नाटक

1056

90

63.756

23

447

228

26

23

23

7

1

7

केरल

1301

63

0.00

0

96

1

30

5

5

4

0

8

मध्य प्रदेश

189574

145251

2,221.76

755

4829

2409

66

704

704

106

0

9

महाराष्ट्र

54095

27425

54.995

3

2767

1579

87

178

178

25

2

10

मणिपुर

2145

0

35.22

0

27

2

0

75

75

6

0

11

ओडिशा

41099

33169

211.141

113

1196

615

72

89

89

76

0

12

राजस्थान

23123

14652

81.237

46

337

47

8

51

51

21

2

13

तमिलनाडु

13066

9541

10.96

0

1537

1387

133

55

55

8

2

14

तेलंगाना

8926

0

66.975

8

306

306

37

85

85

16

1

15

त्रिपुरा

17210

17045

268.492

3

258

28

6

221

221

32

1

16

उत्तर प्रदेश

145

144

0.00

0

7

7

2

1

1

2

0

17

उत्तराखंड

2139

1997

0.00

0

117

96

37

7

7

3

1

18

पश्चिम बंगाल

0

0

0.00

0

418

86

16

0

0

0

0

19

अंडमान और निकोबार

0

0

0.00

0

2

2

0

0

0

0

0

कुल योग

482554

305860

7991.93

2948

18756

8799

831

2498

2241

500

19

 

क्र.सं.

राज्य का नाम

विद्युत मंत्रालय (आरडीएसएस)

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)

संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग-यूएसओएफ)

जनजातीय कार्य मंत्रालय

स्वीकृत आवास

विद्युतीकृत आवास

स्वीकृत आवास

विद्युतीकृत आवास

कवरेज हेतु नियोजित बस्तियां

कवर की गई बस्तियां

स्वीकृत बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी)

पूर्ण बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी)

स्वीकृत वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके)

व्यवसाय प्रारंभ किया गया

1

आंध्र प्रदेश

25253

24925

1704

1239

1659

1402

125

114

73

73

2

बिहार

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

3

छत्तीसगढ़

7336

7160

1490

737

345

126

75

37

16

16

4

गुजरात

6626

6626

0

0

51

41

39

19

21

21

5

झारखंड

12444

11415

2182

2182

690

568

113

46

35

35

6

कर्नाटक

1662

1546

179

179

36

27

74

42

33

21

7

केरल

345

135

98

88

49

33

15

4

8

7

8

मध्य प्रदेश

30216

26164

1370

1193

217

99

125

98

83

83

9

महाराष्ट्र

9248

9216

0

0

430

343

121

118

40

40

10

मणिपुर

0

0

0

0

0

0

11

11

2

2

11

ओडिशा

5738

5141

0

0

511

320

74

60

66

49

12

राजस्थान

16023

16023

0

0

4

3

18

14

51

51

13

तमिलनाडु

10847

7025

0

0

167

122

60

43

37

29

14

तेलंगाना

3914

3884

126

126

103

50

73

46

25

25

15

त्रिपुरा

12282

11713

1703

1703

65

57

50

23

30

30

16

उत्तर प्रदेश

316

195

0

0

5

2

5

5

5

3

17

उत्तराखंड

669

669

0

0

2

1

15

12

9

5

18

पश्चिम बंगाल

3372

3372

0

0

12

3

0

0

5

0

19

अंडमान और निकोबार

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

कुल योग

146291

135209

8852

7447

4347

3198

1000

692

540

491

#संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार।

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

*****

पीके/केसी/एसकेएस/एसके


(रिलीज़ आईडी: 2299042) आगंतुक पटल : 47
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , हिन्दी , Tamil