विधि और न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग आगामी राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान 6.0 में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस समर्पित सरकारी पहल का उद्देश्य सभी मंत्रालयों में स्वच्छता के मानकों को बेहतर बनाना और कार्यस्थल पर लंबित मामलों को उल्लेखनीय रूप से कम करना है। भारत सरकार ने विशेष अभियान 6 के आधिकारिक कार्यान्वयन की अवधि 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक निर्धारित की है। विधायी विभाग प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के मार्गदर्शन में विशेष अभियान 6 का आयोजन कर रहा है, जिसे दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा।

चरण 1: तैयारी चरण (15 से 30 सितंबर, 2026)

इस योजना अवधि के दौरान, विभाग लक्षित क्षेत्रों की पहचान और कार्य-संबंधी लंबित मामलों को सुव्यवस्थित करके अभियान के लिए आवश्यक आधार तैयार करेगा:

• स्थान और अपशिष्ट का आकलन: विशिष्ट स्वच्छता स्थलों की पहचान करना, स्थान प्रबंधन को बेहतर बनाना तथा कबाड़, अनुपयोगी कार्यालय सामग्री और एकत्रित ई-अपशिष्ट के निपटान की समय-सारणी निर्धारित करना।
• लंबित संदर्भों का निपटान: सांसदों, राज्य सरकारों और प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त संदर्भों तथा लंबित संसदीय आश्वासनों सहित उच्च प्राथमिकता वाले पत्राचार के निपटान में तेजी लाना।
• शिकायत निवारण: लंबे समय से लंबित जन शिकायतों और आधिकारिक अपीलों की समीक्षा कर उनका निवारण करना।
• प्रक्रिया अनुकूलन: बेहतर शासन के लिए अभिलेख प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करना तथा प्रशासनिक नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
• क्षमता विकास: अधिकारियों, कर्मचारियों और सहायक कार्मिकों को अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप तैयार करने के लिए लक्षित प्रशिक्षण सत्रों, कार्यशालाओं और जागरूकता अभियानों का आयोजन करना।

चरण 2: कार्यान्वयन चरण (2 से 31 अक्टूबर, 2026)

इस चरण में सभी नियोजित गतिविधियों का सक्रिय रूप से जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन किया जाएगा:

• गहन सफाई अभियान: कार्यालय परिसरों, साझा गलियारों, शौचालयों और आसपास के सुविधा क्षेत्रों की गहन और व्यापक सफाई करना।
• पर्यावरण-अनुकूल अपशिष्ट निपटान: वर्गीकृत ई-अपशिष्ट और कार्यालय के सभी कबाड़ का पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार तरीके से प्रभावी प्रसंस्करण और निपटान करना।
• प्रगति की निगरानी: स्वच्छता के कड़े मानकों को बनाए रखने और अभियान की अंतिम सफलता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर दैनिक निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करना।

विधायी विभाग स्वच्छ, स्वस्थ और सतत् कार्य पारितंत्र के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। विभाग अपने सभी अधिकारियों और कार्मिकों से इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने के लिए सक्रिय रूप से व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान करता है।

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पीके/केसी/पीके

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