ग्रामीण विकास मंत्रालय अक्टूबर 2026 से अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 2.0 के प्रशिक्षण बैच शुरू करने जा रहा है। पहले चरण में 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों - ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना और बिहार - के साथ प्रशिक्षण बैचों के प्रारंभ करने की तैयारियों की समीक्षा की गई।

इन 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 31 दिसंबर 2027 तक 3,57,112 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के स्वीकृत लक्ष्य के मुकाबले, 34,920 ग्रामीण युवाओं के 1,164 बैच अक्टूबर 2026 में अपना प्रशिक्षण शुरू करेंगे। डीडीयू-जीकेवाई 2.0 पोर्टल के अनुसार, 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 1,200 से अधिक परियोजनाओं के लिए 5.6 लाख लक्ष्य आबंटित किए जा चुके हैं। अन्य राज्यों को लक्ष्य आबंटित किए जा रहे हैं। चरणबद्ध समीक्षा बैठकों से बैचों के प्रारंभ करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

डीडीयू-जीकेवाई 2.0 की तैयारी

डीडीयू-जीकेवाई केंद्र प्रायोजित योजना है जो ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस प्रशिक्षण की अवधि 3 महीने से 12 महीने तक होती है। बैठक में डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा की गई। सभी 31 भागीदार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 2026-28 की दो वर्षीय अवधि के लिए लक्ष्य आबंटित किए जा चुके हैं। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण चरण है और कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को लक्ष्य आबंटन में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा के अनुसार बैच शुरू करने का आह्वान किया।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 31 अक्टूबर 2026 तक प्रशिक्षण शुरू करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को लक्ष्य आबंटित करना सुनिश्चित करना है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं और कार्यान्वयन करने वाले 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से इस मंत्रालय को प्राप्त जानकारी के आधार पर पात्र ग्रामीण युवाओं को जुटाने के लिए पीआईए को 5 लाख से अधिक लक्ष्य पहले ही आबंटित किए जा चुके हैं। अधिकांश राज्य अक्टूबर 2026 में प्रशिक्षण और ग्रामीण युवा जुटा पाएंगे।

एकीकृत डीडीयू-जीकेवाई 2.0 पोर्टल

मंत्रालय ने बताया कि डीडीयू-जीकेवाई 2.0 एकीकृत पोर्टल परियोजना की संपूर्ण अवधि को सुगम बनाने, अधिक दक्षता, पारदर्शिता और डिजिटल निगरानी को बढ़ावा देने में सक्षम है।

राज्य कोषागार पोर्टलों के साथ पोर्टल के एकीकरण की समीक्षा की गई, जहां भी यह कार्य लंबित था। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि वे ग्रामीण कौशल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा के लिए 30 सितंबर 2026 तक आवश्यक एकीकरण पूरा कर लें।

पीआईए को संपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म से परिचित कराने के लिए मंत्रालय अक्टूबर 2026 के दौरान चार स्थानों पर हाइब्रिड मोड में क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे इन कार्यशालाओं में कुछ पीआईए की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करें। कार्यशालाएं शिलॉग (5.10.2026), विजयवाड़ा (7.10.2026), मुंबई (9.10.2026) और धर्मशाला (16.10.2026) में आयोजित की जाएंगी जहां पीआईए को डीडीयू-जीकेवाई 2.0 पोर्टल, इसकी प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देने और कार्यान्वयन संबंधी चिंताओं को दूर करने का अवसर मिलेगा।

बैठक के दौरान योजना की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में भाग लेने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने संकेत दिया कि अक्टूबर 2026 से प्रशिक्षण बैचों के प्रारंभ होने के साथ व्यय में वृद्धि होने की उम्मीद है।

समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त सचिव कौशल और निदेशक (कौशल) तथा सीईओ, सीओओ और अन्य राज्य अधिकारियों की भागीदारी के साथ आयोजित की गई।

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पीके/केसी/केएल/एमबी