कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग(DARPG) ने अगस्त 2026 के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रदर्शन संबंधी केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) की 52वीं मासिक रिपोर्ट जारी की
अगस्त 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुल 2,42,391 शिकायतों का निपटारा किया गया
केंद्रीय सचिवालय में लगातार 50वें महीने 1 लाख मामलों से अधिक मासिक निपटारा रहा।
अगस्त 2026 में जारी GRAI रैंकिंग में समूह ‘क’ श्रेणी में डाक विभाग, दूरसंचार विभाग और वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग) शीर्ष पर रहे
समूह ‘ख’ श्रेणी में इस्पात मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय शीर्ष पर रहे
प्रविष्टि तिथि:
25 SEP 2026 5:40PM by PIB Delhi
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने अगस्त 2026 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) की मासिक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट सार्वजनिक शिकायतों के प्रकारों एवं श्रेणियों तथा उनके निस्तारण की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यह DARPG द्वारा प्रकाशित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 52वीं रिपोर्ट है।
अगस्त 2026 की प्रगति के अनुसार केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 2,42,391 शिकायतों का निवारण किया गया। वर्ष 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायत निवारण का औसत समय 13 दिन रहा। ये रिपोर्टें CPGRAMS सुधार प्रक्रिया के 10 चरणों का हिस्सा हैं, जिसे DARPG ने निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार और समय-सीमा कम करने के लिए अपनाया है।
रिपोर्ट में अगस्त 2026 के दौरान CPGRAMS पोर्टल पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं से संबंधित आंकड़े भी दिए गए हैं। अगस्त 2026 में विभिन्न माध्यमों से कुल 1,38,801 नए उपयोगकर्ताओं ने CPGRAMS पर पंजीकरण कराया। इनमें पश्चिम बंगाल से 42,054, उत्तर प्रदेश से 17,202 और महाराष्ट्र से 10,616 पंजीकरण हुए।
रिपोर्ट में अगस्त 2026 के दौरान सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) के माध्यम से दर्ज शिकायतों का मासिक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है। CPGRAMS को सामान्य सेवा केंद्र पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक CSCs पर उपलब्ध है। इस व्यवस्था से 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLEs) जुड़े हुए हैं। अगस्त 2026 में सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से कुल 8,999 शिकायतें दर्ज की गईं।
रिपोर्ट में समीक्षा बैठक मॉड्यूल का भी उल्लेख किया गया है, जिसे 14 अगस्त 2025 को सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में संचालित किया गया था। यह मॉड्यूल लोक शिकायतों की सचिव-स्तरीय समीक्षा की सुविधा प्रदान करता है, जिससे शिकायत निवारण तंत्र की दक्षता बढ़ाने और नागरिक संतुष्टि में सुधार करने में सहायता मिलती है। 31 अगस्त 2026 तक कुल 424 समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी थीं, जिनमें से 21 बैठकें अगस्त 2026 में हुईं।
अगस्त 2026 की प्रमुख विशेषताएं
सामान्य विशेषताएं
अगस्त 2026 में 7, 11 और 12 अगस्त को मंत्रालयों/विभागों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों की अध्यक्षता DARPG के सचिव ने की। बैठकों में सेवा वितरण मानकों के आधार पर प्रदर्शन की समीक्षा की गई और लोक शिकायत निवारण को मजबूत करने के उपायों की पहचान की गई।
अगस्त 2026 में लगातार 50वें महीने केंद्रीय सचिवालय में मासिक निस्तारण 1 लाख मामलों से अधिक रहा।
केंद्रीय सचिवालय में लंबित शिकायतों की संख्या 93,864 है। इनमें से लगभग 69 प्रतिशत शिकायतें 21 दिनों से कम समय से लंबित हैं।
अगस्त 2026 में नए उपयोगकर्ता पंजीकरणों की संख्या 1,38,801 रही, जो वर्ष 2026 में अब तक सबसे अधिक है।
लोक शिकायत मामले
- अगस्त 2026 में CPGRAMS पोर्टल पर 2,51,147 लोक शिकायत मामले प्राप्त हुए।
- इसी अवधि में 2,42,391 लोक शिकायत मामलों का निस्तारण किया गया।
- अगस्त 2026 के अंत में 93,864 लोक शिकायत मामले लंबित थे।
- अगस्त 2026 में सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से 8,999 शिकायतें दर्ज की गईं।
- अगस्त 2026 में दर्ज कुल शिकायतों में से 44 प्रतिशत शिकायतें प्रमुख विभागों को भेजी गईं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
ग्रामीण विकास विभाग — 39,432 शिकायतें
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय--39,188 शिकायतें
वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग प्रभाग) — 31,163 शिकायतें
लोक शिकायत अपीलें
- अगस्त 2026 में 24,085 अपीलें प्राप्त हुईं।
- इसी अवधि में 24,611 अपीलों का निस्तारण किया गया।
- वर्ष 2026 के अगस्त माह में अपीलों से संबंधित 16,693 मामले लंबित रहे।
शिकायत निवारण आकलन एवं सूचकांक (GRAI) — अगस्त 2026
अगस्त 2026 के लिए 500 या उससे अधिक शिकायतों वाले समूह ‘क’ में शिकायत निवारण आकलन एवं सूचकांक के अंतर्गत डाक विभाग, दूरसंचार विभाग और वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग) शीर्ष प्रदर्शन करने वाले संगठनों में शामिल रहे।
500 से कम शिकायतों वाले समूह ‘ख’ में इस्पात मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय शिकायत निवारण आकलन एवं सूचकांक के अंतर्गत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयों में शामिल रहे।
रिपोर्ट का लिंक
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पीके केसी आरटी एमएम
(रिलीज़ आईडी: 2315257)
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