खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने अपने अधीनस्‍थ/संबद्ध कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ विशेष अभियान 6 के तहत लंबित मामलों के निपटारे की तैयारियां शुरू कर दी है।

इस वर्ष ई-कचरे के संग्रह, पृथक्करण और निपटारे के साथ-साथ स्वच्छता, लंबित मामलों के निस्तारण और कार्यालय स्थान के बेहतर उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस अभियान का प्रारंभिक चरण 15 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक किया जा रहा  है। इस अवधि के दौरान, डीएफपीडी और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) सहित इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा कर रहे हैं। इसमें ई-कचरे, स्क्रैप और अनुपयोगी वस्तुओं की पहचान की जा रही है और उनके उचित निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्‍मेदार विधियों को बढ़ावा देना है।

प्रमुख लक्ष्य

प्रारंभिक चरण के हिस्से के रूप में, 28 सितंबर 2026 तक निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की गई है:

• कार्यालयों, डिपो और गोदामों में गहन सफाई अभियान के लिए 947 स्थलों की पहचान की गई है।
• अव्यवस्था और अप्रचलित सामग्रियों के निपटारे के माध्यम से अनुपयोगी 22,635 वर्ग फुट जगह की पहचान की गई है। इस खाली स्‍थान का बाद में सदुपयोग किया जा सकेगा
• रिकॉर्ड  प्रतिधारण नियमों के अनुसार समीक्षा और छंटाई के लिए 3,660 भौतिक फाइलों की पहचान की गई है।
• डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 3,534 ई-फाइलों को बंद करने के लिए उनकी पहचान की गई
• 439 ई-अपशिष्ट वस्तुओं के संग्रह, पृथक्करण और निपटारे के लिए पहचान की गई है।

अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए विभाग नोडल अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें कर रहा है। इन गतिविधियों में स्वच्छता अभियान, लंबित मामलों का निपटारा, जगह खाली करना, रिकॉर्ड प्रबंधन और ई-कचरे का उचित निपटान शामिल है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान 6 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रारंभिक गतिविधियों की बारीकी से निगरानी कर रहा है।

विशेष अभियान 6 के माध्यम से, डीएफपीडी और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों का उद्देश्य स्वच्छ और बेहतर संगठित कार्यस्थलों को बढ़ावा देना, लंबित मामलों को कम करना, रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करना, उपलब्ध स्थान का अनुकूलन करना और ई-कचरे का जिम्मेदार प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

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