सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में औषध विभाग ने अपने संबद्ध और अधीनस्थ संगठनों के साथ मिलकर 2 अक्टूबर, 2026 को गांधी जयंती के अवसर पर विशेष अभियान 6 का औपचारिक शुभारंभ किया। इन संगठनों में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारतीय औषध और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं।

15 से 30 सितंबर 2026 तक चले गहन तैयारी चरण के दौरान प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित करने, स्थलों की पहचान करने और अभिलेखों की सूची तैयार करने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अब विभाग ने 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले सक्रिय कार्यान्वयन चरण में प्रवेश कर लिया है।

विशेष अभियान 6 के प्रमुख लक्ष्य एवं प्रारंभिक आंकड़े

1. स्वच्छता अभियान: संगठन की विभिन्न इकाइयों में और मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों में 12,208 स्वच्छता संबंधी गतिविधियां आयोजित करने की योजना बनाई गई है।
2. लंबित मामलों और जन शिकायतों का निपटारा: निम्नलिखित मामलों के सक्रिय रूप से निपटारे की निगरानी की जा रही है, सांसदों के 4 संदर्भ, 2 संसदीय आश्वासन, अंतर-मंत्रालयी कैबिनेट प्रस्ताव का 1 मामला, राज्य सरकारों के 58 संदर्भ, प्रधानमंत्री कार्यालय के 2 संदर्भ, 72 जन शिकायतें , जन शिकायतों से संबंधित 18 अपीलें , नियमों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाने से संबंधित 20 मामले
3. अभिलेख प्रबंधनः कार्यालय में उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग करने और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए 2,716 भौतिक फाइलों और 20 ई-फाइलों की समीक्षा की जाएगी।
4. वैज्ञानिक तरीके से ई-कचरे का प्रबंधन: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से कुल 1,011 अनुपयोगी उपकरणों के व्यवस्थित निपटान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार उपकरणों की 602 इकाइयां, उपभोक्ता विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक तथा फोटोवोल्टिक उपकरणों की 196 इकाइयां, बड़े और छोटे विद्युत उपकरणों की 53 इकाइयां, प्रयोगशाला के 5 उपकरण तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक परिसंपत्तियों और विद्युत उपकरणों की 154 इकाइयां शामिल हैं।

अभियान के प्रमुख केंद्रित क्षेत्र

1. वैज्ञानिक तरीके से ई-कचरे का प्रबंधन: ई-कचरे को निर्धारित नियमों के अनुरूप सुरक्षित रूप से अलग करना और उसका उचित निपटान सुनिश्चित करना।
2. लंबित मामलों का निपटारा: जन शिकायतों, संसदीय आश्वासनों और आधिकारिक संदर्भों का शीघ्र निपटान करना।
3. उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग: अभिलेखों की व्यवस्थित समीक्षा और कबाड़ को हटाकर स्वच्छ और अव्यवस्था-मुक्त कार्यस्थल को बढ़ावा देना।

विभाग इस एक महीने तक चलने वाली राष्ट्रव्यापी पहल के माध्यम से स्वच्छता की संस्कृति को संस्थागत रूप देने और शासन के मानकों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दैनिक प्रगति की जानकारी और अपनाई गई सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां राष्ट्रीय एससीडीपीएम पोर्टल के माध्यम से साझा की जाएंगी।

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पीके/केसी/आरटी/एसके

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