खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), अपने अधीनस्थ कार्यालयों और पीएसयू के साथ मिलकर लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 6 चला रहा है जिसका विषय "स्वच्छता को संस्थागत बनाना एवं लंबित मामलों को कम करना" है।

यह अभियान सफ़ाई, रिकॉर्ड का बेहतर प्रबंधन, शिकायतों का समाधान, ई-कचरा समेत बेकार हो चुकी चीज़ों के निपटान एवं ऑफ़िस की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है ताकि कुशल एवं नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा मिल सके।

सफ़ाई अभियान के अंतर्गत, विभाग और उसके कार्यालयों में सफ़ाई के लिए 949 स्थलों की पहचान की गई है। विभाग जगह का बेहतर उपयोग करने और आय बढ़ाने के लिए ई-कचरा समेत बेकार हो चुकी चीज़ों की पहचान एवं निपटान भी कर रहा है।

लंबित मामलों को कम करने की पहल के अंतर्गत, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने तेज़ी से निपटान के लिए संसद सदस्यों के 13 संदर्भों, 691 जन शिकायतों, राज्य सरकारों के 5 संदर्भों और जन शिकायतों से जुड़ी 17 अपीलों की पहचान की है।

एक व्यापक रिकॉर्ड प्रबंधन गतिविधि भी चल रही है। 31,117 भौतिक फाइलें और 13,058 ई-फाइलें समीक्षा के लिए चिह्नित की गई हैं, जिनमें से 3,875 पुरानी फाइलों की पहले ही समीक्षा की जा चुकी हैं और उन्हें हटाने के लिए चिन्हित किया गया है।

वर्तमान में, अभियान के अंतर्गत कोई लंबित पीएमओ संदर्भ, नियमों/प्रक्रियाओं में आसानी या अंतर-मंत्रालयीय संदर्भ नहीं हैं। हालांकि, किसी भी नए मामले के लिए इन क्षेत्रों पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है।

विभाग विशेष अभियान 6 के तहत सभी लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने और अपने सभी कार्यालयों में कार्यक्षमता, स्वच्छता एवं सुशासन को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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पीके/केसी/आरटी/एके

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