स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (डीओएचएफडब्ल्यू) ने 2 अक्टूबर 2026 से अपने केंद्र सरकार के अस्पतालों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सीपीएसयू और अन्य संगठनों में विशेष अभियान 6 को लागू करना शुरू कर दिया है। यह अभियान 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा, जिसमें स्वच्छता को संस्थागत बनाने, लंबित मामलों को कम करने और कुशल तथा नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान का मकसद साफ-सफाई को बढ़ावा देना और काम-काज की क्षमता को बेहतर बनाना, साथ ही लंबित मामलों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करना है। विशेष अभियान 6 के तहत, डीओएचएफडब्ल्यू ने साफ-सफाई, रिकॉर्ड और बेकार हो चुकी चीज़ों को हटाने, फाइलों की समीक्षा, जनता की शिकायतों का समाधान और नियमों व प्रक्रियाओं को आसान बनाने जैसे व्यापक लक्ष्य तय किए हैं।

साफ-सफाई अभियान के तहत, डीओएचएफडब्ल्यू के अलग-अलग कार्यालयों और संस्थानों में साफ-सफाई के कामों के लिए 2,017 जगहों की पहचान की गई है। इस पहल का मकसद साफ़-सुथरी, व्यवस्थित और स्वच्छ काम-काज की जगहें बनाना है। ई-वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे और बेकार हो चुकी चीज़ों की पहचान करने और उन्हें हटाने पर भी खास ज़ोर दिया जा रहा है। ज़िम्मेदारी से निपटारा सुनिश्चित करने के अलावा, इस कवायद से राजस्व जुटाने और उत्पादक कामों के लिए ऑफिस की कीमती जगह खाली होने की भी उम्मीद है।

असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर (भारत) का कार्यालय, सीडीएससीओ, जेएनपीटी सी पोर्ट, पनवेल

इस अभियान के तहत विभाग के संस्थानों और कार्यालयों में सफाई से जुड़े काम किए जा रहे हैं। इनमें असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर (भारत) का कार्यालय, सीडीएससीओ, जेएनपीटी सी पोर्ट, पनवेल, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो (सीएचईबी), दिल्ली, पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (आईआईपीएस), मुंबई जैसे संस्थान शामिल हैं।

 

केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो (सीएचईबी), दिल्ली

लंबित मामलों को निपटाने और जवाबदेह प्रशासन को मजबूत करने के लिए, इस अभियान के तहत कई जन-शिकायतों और उनसे जुड़ी अपीलों को जल्द सुलझाने के लिए चुना गया है। इस कवायद का मकसद शिकायतों का समय पर निपटारा करना और पारदर्शी तथा नागरिक-केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देना है।

इसके अलावा, समीक्षा के लिए 60,012 भौतिक फाइलें और 10,020 ई-फाइलें चुनी गई हैं। इस समीक्षा का मकसद गैर-जरूरी रिकॉर्ड को कम करना, रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार करना और कार्यालय के कामकाज को सुव्यवस्थित करना है।

पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़

इसके अलावा, काम में आने वाली रुकावटों को दूर करने, कार्यक्षमता बढ़ाने और कामकाज को आसान बनाने के मकसद से 12 नियमों/प्रक्रियाओं को सरल बनाने की पहचान की गई है।

विशेष कैंपेन 6 के ज़रिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग साफ-सुथरे कार्यस्थल, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन, लंबित मामलों को कम करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में मिलकर प्रयास कर रहा है।

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (आईआईपीएस), मुंबई में स्वच्छता अभियान

विभाग अपने सभी कार्यालयों और संस्थानों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने, प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने और नागरिकों पर केंद्रित सेवा वितरण को मज़बूत करने के अपने संकल्प को दोहराता है।

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पीके/केसी/आरटी/एनएस/डीए

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