एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, भारत सरकार के खान मंत्रालय के द्वारा केंद्र सरकार की खनिज नीलामी प्रक्रिया के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में दो खनिज ब्लॉकों की नीलामी सफलतापूर्वक की गई है। यह सफल नीलामी जम्मू और कश्मीर की खनिज क्षमता को उजागर करने और केंद्र शासित प्रदेश में संगठित खनिज विकास के एक नए चरण की शुरुआत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में बुनियादी ढांचे, निवेश और आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इन खनिज ब्लॉकों की नीलामी केंद्र शासित प्रदेश के खनिज संसाधनों के व्यवस्थित अन्वेषण और विकास को सक्षम बनाकर इस विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ती है।

जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी का जिम्मा भारत सरकार के खान मंत्रालय को सौंपा था। नीलामी का सफल समापन खनिज संसाधनों के व्यवस्थित विकास के लिए पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी खनिज नीलामी प्रक्रिया के उपयोग को दर्शाता है।

ब्लॉक का विवरण

कूट-कापरान चूना पत्थर (लाइमस्टोन) ब्लॉक, अनंतनाग

अनंतनाग जिले की दुरू तहसील के कूट और कापरान गांवों में स्थित कूट-कापरान चूना पत्थर ब्लॉक 22.43 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें अनुमानित 4.75 मिलियन टन चूना पत्थर भंडार है। इस ब्लॉक की खोज जी-4 चरण तक की जा चुकी है, जिससे आगे विस्तृत खोज और विकास की गुंजाइश बनी हुई है।

वांतराग चूना पत्थर (लाइमस्टोन) ब्लॉक, अनंतनाग

वांतराग लाइमस्टोन ब्लॉक 5.36 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें अनुमानित 10.853 मिलियन टन चूना पत्थर के भंडार हैं। इस ब्लॉक की जी-3 चरण तक खोजबीन की जा चुकी है, जिसमें 159 मीटर की ड्रिलिंग शामिल है, जो आगे की खोज और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक आधार प्रदान करती है।

इन दोनों चूना पत्थर ब्लॉक की नीलामी से केंद्र शासित प्रदेश में नए निवेश और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। खनन और संबंधित गतिविधियों के विकास के साथ, बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने और स्थानीय व्यवसायों, उद्यमियों, सेवा प्रदाताओं और संबद्ध उद्योगों के लिए नए रास्ते खुलने की संभावना है।

खनिज क्षेत्र का विकास जम्मू-कश्मीर के खनिज संसाधनों से अधिक मूल्य सृजन में योगदान देगा और उभरते खनन तंत्र में स्थानीय भागीदारी के नए अवसरों को बढ़ावा देगा। यह विकसित जम्मू-कश्मीर की आर्थिक नींव को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है ।

खान मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेश के खनिज संसाधनों के पारदर्शी, टिकाऊ और जिम्मेदार विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ समन्वय में काम करना जारी रखेगा।

****

पीके/केसी/आरटी/पीएस / डीए

(रिलीज़ आईडी: 2318412) आगंतुक पटल : 50