नीती आयोगाने पश्चिम बंगाल सरकारच्या सहकार्याने आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या (यूएनडीपी) तांत्रिक सहकार्याने, नीती आयोगाच्या राज्य समर्थन अभियानाच्या (एसएसएम) उपक्रमांतर्गत 29 सप्टेंबर 2026 रोजी कोलकाता येथे एसडीजी अर्थसंकल्पीय नियोजनावर राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन केले. शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी (एसडीजी) नियोजन आणि अर्थसंकल्पीय प्रक्रियांची सांगड अधिक मजबूत करणे, एसडीजी अर्थसंकल्पीय टॅगिंगला संस्थात्मक स्वरूप देणे आणि राज्यांच्या पातळीवरील आर्थिक बांधिलकीचे मोजता येण्याजोग्या विकास परिणामांमध्ये रूपांतर करणे, यावर कार्यशाळेत भर देण्यात आला.

या कार्यशाळेत 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. याशिवाय नीती आयोग, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (सीएजी) आणि त्यांची कार्यालये, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (एमओएसपीआय), लेखा महानियंत्रक (सीजीए), सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आयआयसीए), यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक कार्यालय (यूएनआरसीओ), विकास भागीदार तसेच एफआयसीसीआय, सीआयआय, सेबी, टाटा स्टील फाउंडेशन, इंटेलेकॅप आणि जीआयझेडच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. हरियाणा, ओडिशा, मेघालय आणि पश्चिम बंगालच्या सरकारच्या प्रतिनिधींनी एसडीजी अर्थसंकल्पीय नियोजनाची अंमलबजावणी आणि संस्थात्मक स्वरूप देण्याबाबतचे अनुभव सामाईक केले. यात एसडीजीच्या स्थानिकीकरणासाठी संपूर्ण सरकार आणि संपूर्ण समाजाच्या दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब दिसून आले.

उद्घाटन सत्राला पश्चिम बंगाल सरकारचे माननीय अर्थमंत्री डॉ. स्वपन दासगुप्ता, नीती आयोगाचे माननीय सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमणियम, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक के. संजय मूर्ती यांनी आभासी माध्यमातून, भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंथा नागेश्वरन हे सर्वजण आभासी माध्यमातून सहभागी झाले होते.तर पश्चिम बंगाल सरकारचे वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रभात कुमार मिश्रा, संयुक्त राष्ट्रांचे निवासी समन्वयक स्टेफन प्रिसनर, यूएनडीपीच्या निवासी प्रतिनिधी डॉ. अँजेला लुसिगी आणि नीती आयोगाचे कार्यक्रम संचालक (एसडीजी) राजीब कुमार सेन कार्यक्रम स्थानी उपस्थित होते.

प्रमुख पाहुणे म्हणून भाषण करताना डॉ. स्वपन दासगुप्ता यांनी सांगितले, “आपल्याकडे नेहमीच ध्येयापासून लक्ष्यापर्यंत, तेथून अर्थसंकल्पातील तरतुदीपर्यंत आणि प्रत्यक्षात खर्च करणाऱ्या यंत्रणेपर्यंत स्पष्ट संबंध राहिलेला नाही. हा संबंध नसल्यास, एसडीजी हे केवळ आकांक्षा म्हणून राहतात आणि त्यांच्याशी संबंधित आर्थिक बांधिलकीचे प्रतिबिंब दिसून येत नाही. एसडीजी अर्थसंकल्पीय टॅगिंग म्हणजे हा संबंध स्पष्टपणे प्रस्थापित करण्याची शिस्त आहे.”

आपल्या प्रमुख भाषणात डॉ. आर. बालासुब्रमणियम यांनी सांगितले, “राज्याच्या खर्चाचा एसडीजीशी संबंध जोडणे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. संपूर्ण समाज आणि संपूर्ण सरकार हे शब्द घोषवाक्यांसारखे वाटू शकतात; मात्र आज वित्त विभाग, राजकीय नेतृत्व, बहुपक्षीय संस्था आणि खासगी क्षेत्र एकत्र आल्याने ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकार होत आहे. पुढील कार्य हे प्रत्येक राज्याला मार्गदर्शन करण्याचे आहे, जेणेकरून खर्च झालेला पैसा योग्य पद्धतीने खर्च झाला आहे, हे दाखवून देता येईल.”

पश्चिम बंगाल सरकारचे वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रभात कुमार मिश्रा यांनी सांगितले की, राज्याने प्रथमच आपल्या अर्थसंकल्पाचा एसडीजीच्या ध्येयाच्या पातळीवर संबंध जोडला असून, ही प्रक्रिया आपल्या एकात्मिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये समाविष्ट केली आहे. स्टीफन प्रिस्नर यांनी सीएसआर, बिझनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, भांडवली बाजारातील ईएसजी आणि सोशल स्टॉक एक्स्चेंज यांसह खासगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी भारताने निर्माण केलेल्या सक्षम चौकटीवर प्रकाश टाकला. तसेच, शाश्वततेचा समावेश व्यवसायाशी संबंधित निर्णय प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. डॉ. अँजेला लुसिगी यांनी विशिष्ट एसडीजी उद्दिष्टांशी खर्चाची सांगड घालण्यासाठी आणि आवश्यकताधारकांपर्यंत संसाधने पोहोचत आहेत की नाही, याचे मूल्यमापन करण्यासाठी एसडीजी बजेट टॅगिंगचे महत्त्व अधोरेखित केले. तसेच, विकासाच्या प्राधान्यक्रमांशी सीएसआर, गुंतवणूक आणि परोपकारी उपक्रमांची सांगड घालण्याची गरज त्यांनी स्पष्ट केली. एसडीजींना निर्णय प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी संस्थांना सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने आयएसओ आणि यूएनडीपीने संयुक्तपणे सुरू केलेल्या मानकांचाही त्यांनी उल्लेख केला.

एसडीजी बजेट टॅगिंगमुळे विकासाच्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने सरकारी खर्च स्पष्टपणे मांडणे, उणिवा ओळखणे आणि पुराव्यावर आधारित नियोजन अधिक सक्षम करणे शक्य असल्याचे चर्चेत अधोरेखित करण्यात आले. नीती आयोग, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) आणि यूएनडीपी यांनी संयुक्तपणे विकसित केलेल्या ‘गाइड ऑन मॅपिंग स्टेट बजेट्स टू द एसडीजीज’ या मार्गदर्शिकेवर राज्यांच्या अर्थसंकल्पांची विकास उद्दिष्टांशी सांगड घालण्यासाठी एक व्यावहारिक चौकट म्हणून चर्चा करण्यात आली. वार्षिक अर्थसंकल्पीय चक्रामध्ये एसडीजी प्राधान्यक्रमांचा समावेश करणे आणि मोजमापापासून मिशन मोडमध्ये अंमलबजावणीकडे वाटचाल करण्यासाठी आवश्यक संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या महत्त्वावरही चर्चेत भर देण्यात आला.

या कार्यशाळेत एसडीजी बजेट टॅगिंगच्या रचनेशी संबंधित घटकांचा समावेश असलेली चार तांत्रिक सत्रे घेण्यात आली. यामध्ये टॅगिंगसाठी खर्चाची ओळख, टॅगिंगची योग्य पातळी, हेड ऑफ अकाउंट्सशी जोडणी, एसडीजी उद्दिष्टांशी टॅगिंग, नीती आयोगाच्या योजना-एसडीजी मॅपिंगच्या माध्यमातून योगदान निश्चित करणे आणि मूल्य निश्चिती यांचा समावेश होता.

हरियाणा, ओडिशा, मेघालय आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी एसडीजी बजेट टॅगिंगच्या अंमलबजावणी आणि संस्थात्मक स्वरूप देण्यासंदर्भातील आपले अनुभव सामायिक केले. वार्षिक अर्थसंकल्पीय चक्रामध्ये एसडीजी बजेटिंगचा समावेश करण्याबाबतच्या चर्चेत संस्थात्मक जबाबदाऱ्या, ताळमेळ, गुणवत्ता आश्वासन, अहवाल सादरीकरण आणि कार्यप्रदर्शन लेखापरीक्षण यांचा समावेश होता.

‘मेकिंग इट हॅपन: एसडीजी बजेटिंग इन द ॲन्युअल बजेट सायकल’ या विषयावरील सत्राचे नेतृत्व प्रधान महालेखापाल नवनीत गुप्ता यांनी केले. या सत्रात अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेत एसडीजी बजेट टॅगिंगचा समावेश, संस्थात्मक जबाबदाऱ्या आणि ताळमेळ, गुणवत्ता आश्वासन, अहवाल सादरीकरण तसेच कार्यप्रदर्शन लेखापरीक्षण यांसह उत्तरदायित्वाच्या यंत्रणांचा आणि नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या भूमिकेचा आढावा घेण्यात आला.

खासगी क्षेत्राच्या सहभागावरील समर्पित सत्रात एसडीजींसाठी सातत्यपूर्ण खासगी क्षेत्राचा सहभाग बळकट करण्यासाठी सक्षम धोरणात्मक चौकटी, नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा आणि जबाबदार व्यावसायिक आचरण यांचा आढावा घेण्यात आला. या सत्रात टाटा स्टील फाउंडेशन, इंटेलेकॅप, आयआयसीए, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, फिक्की, जीआयझेड, आयटीसी लिमिटेड, सीआयआय आणि सेबीच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.

भारत 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करत असताना आणि 2030 हे एसडीजींसाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा असताना, नियोजन, अर्थसंकल्प आणि प्रशासन प्रक्रियांमध्ये एसडीजींचा समावेश करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सहकार्य करण्याच्या तसेच सहकारी संघराज्यवाद बळकट करण्याच्या नीती आयोगाच्या वचनबद्धतेचा कार्यशाळेत पुनरुच्चार करण्यात आला. सार्वजनिक खर्च, विकासाचे प्राधान्यक्रम आणि मोजता येण्याजोगे परिणाम यांच्यातील दुवा अधिक बळकट करण्याची तसेच मोजमापापासून अंमलबजावणीकडे संक्रमणाला गती देण्याची गरज चर्चेत अधोरेखित करण्यात आली.

***

शैलेश पाटील/गजेंद्र देवडा/हेमांगी कुलकर्णी/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2318446) अभ्यागत कक्ष : 13