भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कल केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव (DNH&DD) के दीव में एक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक (RRM) आयोजित करेगा। इस बैठक का उद्देश्य देश के पश्चिमी क्षेत्र में प्रमुख कल्याण, सामाजिक सशक्तिकरण और सामाजिक रक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन की व्यापक समीक्षा करना है। इस बैठक में राजस्थान, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ-साथ दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री सुधांश पंत बैठक को संबोधित करेंगे और क्षेत्रीय समीक्षा बैठक के प्रमुख क्रियान्वयन प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों के बारे में जानकारी देंगे। केंद्र शासित प्रदेश DNH&DD के माननीय प्रशासक श्री प्रफुल पटेल के मार्गदर्शन में कई वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में भाग ले रहे हैं। इनमें सामाजिक कल्याण विभाग के सचिव श्री आशीष मोहन, दीव के कलेक्टर श्री राहुल देव बोरा और सामाजिक कल्याण विभाग के निदेशक-सह-उप सचिव श्री पुनीत कुलश्रेष्ठ शामिल हैं।

भाग लेने वाले राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों में राजस्थान सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के निदेशक श्री ललित कुमार, गोवा सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के निदेशक श्री दीपक देसाई, महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग की आयुक्त सुश्री दीपा मुंडे और महाराष्ट्र सरकार के अधीन निदेशक सुश्री सोनाली मुले बैठक की चर्चा में भाग लेंगी।

मंत्रालय की ओर से क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में शामिल होने वाले वरिष्ठ अधिकारियों में अपर सचिव श्रीमती डेबोलिना ठाकुर, संयुक्त सचिव श्री सजीश कुमार एन., श्री परवीन कुमार थिंड, डॉ. संदीप रेवाजी राठौड़, उप महानिदेशक श्रीमती प्रतिमा गुप्ता और निदेशक श्री गौरव सिंह राजावत सहित मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का उद्देश्य मंत्रालय, भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के बीच संस्थागत समन्वय को मजबूत करना तथा सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों के प्रभावी, पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाम-आधारित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। इसमें विशेष रूप से अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाने, लाभार्थियों के कवरेज और योजनाओं की पूर्ण पहुंच, संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा मापने योग्य परिणामों पर जोर दिया जाएगा।

यह बैठक योजनावार प्रगति की समीक्षा, क्रियान्वयन में कमियों और चुनौतियों की पहचान, बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा करने तथा लाभ पहुंचाने की व्यवस्था में सुधार के लिए समयबद्ध सुधारात्मक एवं आगे की कार्रवाई तय करने के लिए एक संस्थागत मंच उपलब्ध कराएगी।

प्रमुख कार्यक्रमों की योजनावार समीक्षा

क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रमुख योजनाओं की विस्तृत योजनावार समीक्षा की जाएगी। इनमें प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY), नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यवस्था को मजबूत करना तथा नशे की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) शामिल हैं।

समीक्षा में योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति, लाभार्थियों का कवरेज और योजनाओं की पूर्ण पहुंच, धनराशि का उपयोग, संस्थागत व्यवस्था, कानूनी सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन, जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार, पुनर्वास एवं सामाजिक पुनःएकीकरण की पहल तथा नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के साथ समन्वय का आकलन किया जाएगा।

विस्तृत चर्चा और ओपन-हाउस सत्र में लाभार्थियों की पहचान और योजनाओं की पूर्ण पहुंच, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, निगरानी और डेटा प्रबंधन, धनराशि के उपयोग, शिकायतों के समाधान तथा बेहतर कार्यप्रणालियों और अन्य स्थानों पर लागू किए जा सकने वाले मॉडलों के प्रसार से संबंधित चुनौतियों और उनके व्यावहारिक समाधान पर चर्चा की जाएगी। इस सत्र में आवश्यकता के अनुसार समयबद्ध सुधारात्मक उपाय तैयार करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

छात्रवृत्ति, वरिष्ठ नागरिक कल्याण और NAMASTE की समीक्षा

दिनभर चलने वाली चर्चा में छात्रवृत्ति योजनाओं, अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) और नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (NAMASTE) सहित प्रमुख कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण पहलों की भी समीक्षा की जाएगी।

छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा में लाभार्थियों के कवरेज, आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया, सहायता राशि के समय पर वितरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से संबंधित समस्याओं तथा पात्र विद्यार्थियों, विशेष रूप से वर्तमान कवरेज से बाहर रह गए विद्यार्थियों तक पहुंच बढ़ाने के उपायों पर ध्यान दिया जाएगा।

AVYAY के तहत वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ी पहलों की समीक्षा की जाएगी। इसमें संस्थागत देखभाल, सक्रिय वृद्धावस्था, सामाजिक सुरक्षा, सुगमता, सहायता सेवाएं तथा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के कार्यक्रमों और पहलों के साथ समन्वय शामिल है।

NAMASTE की समीक्षा में सफाई कर्मचारियों और कचरा बीनने वालों की पहचान और प्रोफाइल तैयार करने, व्यावसायिक सुरक्षा और सम्मान, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभों तक पहुंच, स्वच्छता कार्यों में मशीनों के उपयोग, क्षमता निर्माण, आजीविका सहायता तथा अन्य कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ समन्वय पर ध्यान दिया जाएगा।

अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाने और मापने योग्य परिणामों पर ध्यान

एक विशेष परिणाम समीक्षा सत्र में पात्र लाभार्थियों के कवरेज और योजनाओं की पूर्ण पहुंच, सेवाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता, क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं, जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार की व्यवस्था, तकनीक आधारित निगरानी, शिकायत निवारण एवं फीडबैक प्रणाली तथा केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा संचालित कार्यक्रमों के बीच समन्वय का आकलन किया जाएगा।

विशेष रूप से अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाने और मापने योग्य परिणामों पर जोर दिया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ लक्षित लाभार्थियों के जीवन में वास्तविक सुधार लाए।

बैठक में भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्राथमिकता वाले हस्तक्षेप और विशेष कार्य बिंदु तय किए जाएंगे। इसमें क्रियान्वयन व्यवस्था को मजबूत करने, पहुंच में सुधार करने, लाभार्थियों की पहचान में कमियों को दूर करने तथा लाभों का समय पर और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।

आगे की कार्ययोजना

समापन सत्र में चर्चा से सामने आए प्रमुख निष्कर्षों, प्राथमिकताओं और सुझावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। आगे की कार्ययोजना में कार्य बिंदुओं और जिम्मेदारियों का निर्धारण, मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय, क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान, भौतिक और वित्तीय प्रगति की बेहतर निगरानी तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करना शामिल होगा।

क्षेत्रीय समीक्षा बैठक से पश्चिमी क्षेत्र में सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण और सामाजिक रक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था को और मजबूत करने की उम्मीद है। यह बैठक समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा, गरिमा, समान अवसर और समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करेगी। साथ ही, यह सुनिश्चित करने पर निरंतर ध्यान दिया जाएगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे।

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