कोयला मंत्रालय
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एसईसीएल ने विशेष अभियान 6.0 के तहत समर्पित ई-कचरा संग्रहण अभियान आयोजित किया

निवासियों द्वारा अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स के सुगम हस्तांतरण के लिए मोबाइल टीमों को तैनात किया गया

प्रविष्टि तिथि: 08 OCT 2026 7:23PM by PIB Raipur

2 से 31 अक्टूबर 2026 तक पूरे देश में आयोजित किए जा रहे विशेष अभियान 6.0 के हिस्से के रूप में, कोयला मंत्रालय के तहत कोल इंडिया लिमिटेड की प्रमुख सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) द्वारा अपने परिचालन क्षेत्रों और आवासीय टाउनशिप में एक समर्पित ई-कचरा संग्रहण अभियान चलाया जा रहा है। इस महीने भर चलने वाली पहल का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों को पुराने व अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक सामानों को व्यवस्थित रूप से जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि उनका पर्यावरण-अनुकूल और वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर में कर्मचारियों से पुराने और अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक सामान एकत्र करने के लिए एक समर्पित ई-कचरा संग्रहण बिन स्थापित किया गया है। सरकार के 'वेस्ट टू वेल्थ' (कचरे से कंचन) के मूल दर्शन को प्रदर्शित करते हुए, इस संग्रह बिन को स्वयं कबाड़ सामग्री का रचनात्मक उपयोग करके तैयार किया गया है, जो संस्थागत परिसरों में अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और उत्पादक पुनः उपयोग की व्यावहारिक संभावनाओं को रेखांकित करता है।

कार्यालय परिसर से परे व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, बिलासपुर स्थित वसंत विहार कॉलोनी सहित एसईसीएल की विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में समर्पित ई-कचरा संग्रहण बूथ स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मोबाइल टीमें घर-घर जाकर डोर-टू-डोर संग्रह अभियान चला रही हैं, जिससे निवासियों और परिवार के सदस्यों को अपने पुराने उपकरण, केबल, दूरसंचार उपकरण और कंप्यूटर हार्डवेयर सीधे अपने घरों से आसानी से सौंपने की सुविधा मिल रही है।

विशेष अभियान 6.0 को सभी केंद्र सरकार के संस्थानों में 2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक सक्रिय रूप से लागू किया जा रहा है, जिसमें ई-कचरा प्रबंधन, स्वच्छता, कबाड़ निपटान, स्थान का इष्टतम उपयोग, रिकॉर्ड प्रबंधन और लंबित मामलों के शीघ्र निपटान पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस समर्पित अभियान के माध्यम से एसईसीएल राष्ट्रीय स्वच्छता और पर्यावरण दिशा-निर्देशों के अनुरूप सक्रिय सामुदायिक भागीदारी, पर्यावरण-अनुकूल आदतों और सतत संस्थागत शासन को बढ़ावा दे रहा है।


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