ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਸ਼ਕਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ 8-9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਬਸਤਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ "ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ - ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੱਕ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ 9ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨ-ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ (NABARD) ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' (NCDC) ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਁਨਸੀਡੀਸੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਐਁਨਸੀਡੀਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਐਁਨਸੀਡੀਸੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ।

ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ  ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ, ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਫਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 'ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ' (ONDC) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸੇਧ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਾਡਲ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS) ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੌਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PACS ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

PACS (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ PACS ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ PACS ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੀਲ ਨੇ (Vikas Sheel) ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਬਸਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ PACS ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, PACS ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਯੋਜਨਾ, ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ NCEL, NCOL, BBSSL, ਅਤੇ NCDC ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਦੌਰਾਨ, "ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ - ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ, ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (NCEL), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (NCOL), ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਬੀਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਿਮਿਟੇਡ (BBSSL) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਮੈਂਬਰ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (MPPs) ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (MCCs) ਰਾਹੀਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

*********

ਏਕੇ/ਏਕੇ