सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान 6 ने नोडल विभाग के रूप में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के साथ महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है। 30 सितंबर, 2026 को प्रारंभिक चरण के सफल समापन के बाद, कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर, 2026 को आरंभ हुआ और 31 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा। कार्यान्वयन के पहले दो सप्ताह में सरकार के मंत्रालयों/विभागों ने स्वच्छता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और लंबित मामलों के निपटान के लिए अभिनव, नागरिक-केंद्रित और टिकाऊ पहल करते हुए उल्लेखनीय उत्साह दिखाया है।

अभियान के कार्यान्वयन चरण की प्रगति की समीक्षा के लिए स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान 6 के नोडल अधिकारियों के साथ तीसरी बैठक डीएआरपीजी की सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में 84 मंत्रालयों/विभागों, उनके सार्वजनिक उपक्रमों और प्रक्षेत्र कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 240 से अधिक स्थानों से 600 से अधिक अधिकारियों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। बैठक के दौरान, डीएआरपीजी के अपर सचिव श्री पुनीत यादव ने जारी अभियान की प्रगति प्रस्तुत की और मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई अभिनव पहलों पर प्रकाश डाला।

इस वर्ष के अभियान की नई विशेषता एक समर्पित एक-दिवसीय अभियान है, जिसके तहत प्रमुख मंत्रालय/विभाग अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और प्रक्षेत्र प्रतिष्ठानों में एक ही दिन में स्वच्छता और निपटान कार्यकलापों को संपन्न करते हैं। समर्पित एक-दिवसीय गतिविधि का प्रभाव विशेष अभियान 6 की व्यापक पहुंच में स्पष्ट है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय अभियान कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

अभिनव पहल: मंत्रालयों/विभागों ने अभियान के दौरान नियमित स्वच्छता से आगे बढ़कर कई नवीन और नागरिक-केंद्रित पहल की हैं। इनमें से कुछ हैं:

नागरिक-केंद्रित सेवाएं: डाक विभाग ने डिजीपोस्ट पहल शुरू की। यह एक अनूठी फिजिटल मेल सेवा है, जिसके अंतर्गत गुजरात पुलिस द्वारा जारी किए गए ट्रैफिक ई-चालान डिजिटल रूप से प्रसारित किए जाते हैं और नागरिकों को वास्तविक रूप से वितरित किए जाते हैं। रक्षा विभाग ने शिकायत निवारण के लिए ई-छावनी हेल्पडेस्क की स्थापना की, जबकि रेल मंत्रालय ने रेलवे के मुद्दों और सार्वजनिक भागीदारी पर युवाओं, छात्रों और यात्रियों को शामिल करने के लिए रेल जन युवा संवाद का आयोजन किया।

ई-कचरा प्रबंधन: कोयला मंत्रालय ने एमसीएल मुख्यालय में एक ई-कचरा कियोस्क स्थापित किया और अपने प्रक्षेत्र कार्यालयों में ई-कचरा संग्रह अभियान चलाया। खान मंत्रालय ने रिड्यूस, रीयूज और रीसायकल दृष्टिकोण के तहत छोड़े गए इलेक्ट्रॉनिक और बिजली की वस्तुओं के जिम्मेदार निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए जीपीओए-3 भवन में एक ई-कचरा संग्रह स्टॉल लगाया। शिक्षा मंत्रालय के तहत, अप्रचलित ई-कचरे को अलग किया गया और आईआईआईटी इलाहाबाद में निपटान के लिए एकत्र किया गया तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने ई-कचरा संग्रह अभियान का आयोजन किया।

अपशिष्ट से समृद्धि: फेंकी गई सामग्री को कला और उपयोगी उत्पादों में बदला जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने फेंके गए प्लास्टिक के चम्मचों और कागज से मोर की मूर्ति बनाई और री-बॉट, फेंके गए कंप्यूटर भागों और घरेलू कचरे से तैयार की गई एक रोबोट मूर्तिकला बनाई। रेल मंत्रालय ने रेल संग्रहालय में एक अपशिष्ट से कला पार्क विकसित किया तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने फेंके गए ई-कचरे से एक कार्यशील चरखा बनाया।

रिकॉर्ड, समावेशिता और स्वच्छता: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने अप्रचलित अभिलेखों को तोड़ने और हटाने का काम किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने प्रश्नोत्तरी आधारित स्वच्छता जागरूकता सत्र के बाद श्रमिकों को स्वच्छता किट वितरित की। गृह मंत्रालय के तहत असम राइफल्स ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से अपशिष्ट पृथक्करण और स्वच्छता को बढ़ावा दिया।

अभियान को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यापक रूप से प्रचारित किया जा रहा है, मंत्रालय/विभाग नियमित रूप से #SpecialCampaign6 के तहत सोशल मीडिया पर अपने कार्यकलापों को साझा करते हैं और पीआईबी विज्ञप्ति जारी करते हैं।

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पीके/केसी/आरटी/एसकेजे/एचबी

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