मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग, स्वच्छता को संस्थागत रूप देने, लंबित मामलों को कम करने, अभिलेख प्रबंधन में सुधार करने, ई-कचरे के वैज्ञानिक निपटान को बढ़ावा देने और कार्यस्थल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने पर केंद्रित विशेष अभियान 6 को 2 अक्टूबर से  31 अक्टूबर 2026 तक सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहा है। यह अभियान विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों के समन्वय से  प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप चलाया जा रहा है।

इसकी तैयारी के चरण के दौरान, कार्य योजनाएं और  लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसमें स्वच्छता, अनावश्यक अभिलेखों की समीक्षा और छंटाई, जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन और लंबित संदर्भों के शीघ्र निपटान पर जोर दिया गया।

मत्स्य पालन सचिव द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में नियमित रूप से इस अभियान की प्रगति की समीक्षा की जाती है। अपने कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने और लंबित कार्यों को कम करने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस अभियान के अंतर्गत, विभाग के नोडल अधिकारी ने 15 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के चंदरलोक बिल्डिंग स्थित कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया। मत्स्य पालन विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय और अधीनस्थ संस्थान एवं संगठन इस अभियान के अंतर्गत स्वच्छता और कुशल कार्यालय प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ चला रहे हैं।

इस स्वच्छता अभियान के इस चरण में विभाग ने प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। चिन्हित 32 स्वच्छता अभियान गतिविधियों में से 23 सफलतापूर्वक पूर्ण की जा चुकी हैं। अभिलेख प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के अंतर्गत, 400  फाइलों की समीक्षा की गई है। इनमें से 350 फाइलों को अनावश्यक फाइलों की सूची से हटा दिया गया है और अब तक 287 फाइलें हटाई जा चुकी हैं। विभाग ने शिकायत निवारण में भी महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। अब तक 80% जन शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुपालन में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पर्यावरण के अनुकूल निपटान को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अभियान की पहलों को उजागर करने के लिए विभाग और उसके छह कार्यालयों के माध्यम से 35 से अधिक सोशल मीडिया पोस्ट भी प्रसारित किए गए हैं।

कार्यान्वयन चरण 31 अक्टूबर 2026 तक जारी रहने के साथ विभाग शेष गतिविधियों को पूरा करने और विशेष अभियान 6 के अंतर्गत लंबित मामलों के निपटान सहित विभिन्न संकेतकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लेता है।

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पीके/केसी/आरटी/एनकेएस

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