वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) की ओर से ग्राम पंचायतों (जीपी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) स्तर पर वित्तीय समावेशन (एफआई) योजनाओं और अन्य प्रमुख कार्यों के व्यापक प्रसार के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान आयोजित किया जाएगा। यह अभियान 21.10.2026 से 31.12.2026 तक चलेगा और इसमें देश भर की 27 लाख ग्राम पंचायतें और यूएलबी शामिल होंगी। इस अवधि के दौरान, बैंक निम्नलिखित गतिविधियों के लिए शिविर आयोजित करेंगे:

1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत नामांकन
2. पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई में आधार जोड़ना
3. पीएमजेडीवाई खाते खोलना
4. मौजूदा पीएमजेडीवाई और अन्य बचत खातों के लिए पुनः केवाईसी
5. जहां लंबित हो, सी-केवाईसी आईडी बनाना
6. बचत खातों और लॉकर जैसी अन्य सुविधाओं में जहां लंबित हो, नामांकन अपडेट करना
7. वित्तीय संस्थानों की योजनाओं, डिजिटल धोखाधड़ी और 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' (लावारिस वित्तीय संपत्तियों के संबंध में) पर जागरूकता सत्र आयोजित करना
8. पात्र पीएम-किसान लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से केसीसी आवेदन प्राप्त करना
9. आगामी रबी की फसल के लिए केसीसी खातों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकन करना

 

यह अभियान सरकार की अंतिम बिंदु पर रहने वाले नागरिकों के सशक्तिकरण और उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करके अधिक समावेशी समाज का निर्माण करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बैंकों और एसएलबीसी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ आज जेएस (एफआई), डीएफएस की अध्यक्षता में एक प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई। इस अभियान की प्रगति पर राज्य प्रशासन, बैंकों और डीएफएस सहित प्रमुख हितधारकों की ओर से बारीकी से नजर रखी जाएगी।

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पीके/केसी/आरटी/एमएम/एसएस

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