विधि कार्य विभाग ने 'विशेष अभियान 6' के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की; 27,000 से अधिक भौतिक फाइलों की समीक्षा की, 15,679 फाइल हटाए गए और कबाड़ के निपटान से 4.71 लाख रुपये की कमाई की

विधि और न्याय मंत्रालय में विधि कार्य विभाग ने 'विशेष अभियान 6' के तहत कई पहल और गतिविधियां चलाकर विभाग ने कुशल प्रशासन, संस्थागत मजबूती, पर्यावरणीय स्थिरता, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।

तैयारी चरण के दौरान, विभाग ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न फील्ड कार्यालयों में भेजा, ताकि उन्हें 'स्वच्छता ही सेवा' और 'विशेष अभियान 6' के बारे में जागरूक किया जा सके।

'विशेष अभियान' के कार्यान्वयन चरण के दौरान, विभाग ने कई व्यापक गतिविधियां चलाईं। इनमें स्वच्छता अभियान, लंबित मामलों का निपटारा, पुराने और बेकार रिकॉर्ड की समीक्षा करके उन्हें हटाना, रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, अनुपयोगी आईसीटी और बिजली उपकरणों का निपटारा, जगह का बेहतर उपयोग और शिकायतों का प्रभावी समाधान शामिल था। इसके अलावा, फाइलों के व्यवस्थित प्रबंधन, प्रशासनिक कार्यों के लंबित मामलों को कम करने, पर्यावरण संरक्षण और एक स्वच्छ, व्यवस्थित तथा उत्पादक कार्यस्थल बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

इस अभियान ने संस्थागत कार्यप्रणालियों को मजबूत करने, अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने, दैनिक प्रशासन में स्वच्छता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कबाड़ तथा बेकार सामग्री का जिम्मेदारी से निपटारा करने का अवसर भी प्रदान किया।

'विशेष अभियान' के कार्यान्वयन चरण की प्रमुख उपलब्धियां

इस अभियान के दौरान विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

1.            स्वच्छता संबंधी पहल

कार्यस्थल पर साफ-सफाई और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभाग के कार्यालयों और परिसरों में कुल 30 स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए। इन पहलों से एक स्वच्छ, स्वस्थ और काम के अनुकूल माहौल बनाए रखने में मदद मिली।

2.            कबाड़ के निपटारे से राजस्व प्राप्ति

ई-कचरे, कबाड़ और अन्य अनुपयोगी वस्तुओं की व्यवस्थित पहचान करके और उनका निपटारा करके विभाग ने 4,71,881/- रुपये का राजस्व अर्जित किया। इस पहल से बेकार संसाधनों का सही तरीके से निपटारा हुआ और साथ ही सरकारी संपत्तियों का कुशल उपयोग सुनिश्चित हुआ।

3.            कुशल फ़ाइल प्रबंधन और लंबित मामलों में कमी

सरकारी रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने और प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार लाने के प्रयासों के तहत, 13,523 फ़ाइलों के लक्ष्य की जगह कुल 27,289 भौतिक फ़ाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 15,679 फ़ाइलों को हटा दिया गया। इसी तरह, 15,188 ई-फ़ाइलों के लक्ष्य के मुकाबले कुल 20,572 ई-फ़ाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 17,798 फ़ाइलों को बंद कर दिया गया है। इस प्रक्रिया से रिकॉर्ड के अनावश्यक जमाव को कम करने, फ़ाइल प्रबंधन के तरीकों को बेहतर बनाने और ज़रूरी सरकारी जानकारी तक तेज़ी से पहुंचने में मदद मिली है।

4.            पुराने आईसीटी और विद्युत उपकरणों (ई-कचरे) का निपटान

1,418 वस्तुओं के लक्ष्य के मुकाबले, कुल 1,484 पुराने आईसीटी और विद्युत उपकरणों की पहचान करके उन्हें हटा दिया गया, जिससे 4.15 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इस पहल से बेकार उपकरणों को हटाने, कार्यालय के बुनियादी ढांचे के बेहतर उपयोग और पर्यावरण की दृष्टि से ज़िम्मेदार निपटान प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिला है।

5.            जगह का अनुकूलन और कार्यालय परिसर का बेहतर उपयोग

पुराने रिकॉर्ड, कबाड़, बेकार फर्नीचर और अन्य अनुपयोगी सामग्रियों को व्यवस्थित तरीके से हटाने से कार्यालय का 4,889 वर्ग फुट स्थान खाली हो गया है। इस खाली हुई जगह का उपयोग सरकारी कार्यों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, जिससे कार्यस्थल की व्यवस्था और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।

6.            महत्वपूर्ण संदर्भों का प्रभावी प्रबंधन और निपटान

इस अभियान के दौरान, सांसदों से प्राप्त 58 संदर्भों और आईएमसी (अंतर-मंत्रालयी समिति) के 19 संदर्भों का निपटान किया गया, जिससे शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुआ। संसदीय आश्वासनों के मामले में, 14 में से 7 आश्वासनों की 'कार्यान्वयन रिपोर्ट' संसदीय कार्य मंत्रालय के ओएएमएस पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, और 2 संसदीय आश्वासनों को अन्य मंत्रालयों/विभागों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। ये प्रयास महत्वपूर्ण आधिकारिक संचार को तेजी से निपटाने और प्रशासनिक कामकाज में जवाबदेही को मजबूत करने के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

7.            जन शिकायतों का निवारण

नागरिक-केंद्रित शासन और उत्तरदायी प्रशासन पर जोर देते हुए, विभाग ने जन शिकायतों के त्वरित निपटान की दिशा में कदम उठाए हैं। इस अभियान के दौरान 512 मामलों के लक्ष्य के मुकाबले कुल 534 जन शिकायतों का निपटान किया गया। यह जन सेवा वितरण में सुधार लाने और नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दिखाता है।

निष्कर्ष

'विशेष अभियान' के कार्यान्वयन से विधि कार्य विभाग में स्वच्छता, फाइल प्रबंधन, बेकार सामग्री के निपटान, जगह के बेहतर उपयोग, राजस्व सृजन और जन शिकायतों के निवारण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

ये उपलब्धियां स्वच्छता, कार्यकुशलता, पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित शासन के सिद्धांतों के प्रति विभाग की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। विभाग का प्रयास है कि सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों को संस्थागत बनाकर, नियमित निगरानी सुनिश्चित करके और प्रशासनिक कामकाज में निरंतर सुधार को बढ़ावा देकर, इस अभियान से बनी गति को आगे भी बनाए रखा जाए।

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