आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) त्रैमासिक बुलेटिन जुलाई-सितंबर 2026 पर प्रेस नोट

1. 1. परिचय

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) जनसंख्या की गतिविधि में भागीदारी और रोजगार-बेरोजगारी की स्थिति पर आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। जनवरी 2025 से पीएलएफएस सर्वेक्षण पद्धति को संशोधित किया गया है ताकि वर्तमान साप्ताहिक बेरोजगारी स्थिति (सीडब्ल्यूएस) ढांचे के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए श्रम बल संकेतकों के मासिक और त्रैमासिक अनुमान प्रदान किए जा सकें।

व्यापक कवरेज के साथ उच्च आवृत्ति वाले श्रम बल संकेतकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की नमूना पद्धति को जनवरी 2025 से संशोधित किया गया। पुनर्रचित पीएलएफएस का उद्देश्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है:

• • सीडब्ल्यूएस के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए प्रत्येक माह श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात तथा बेरोजगारी दर जैसे प्रमुख रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों का आकलन करना।
  • त्रैमासिक पीएलएफएस परिणामों को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करना, जिससे सीडब्ल्यूएस ढांचे के तहत ग्रामीण और शहरी भारत दोनों के लिए श्रम बाजार संकेतकों के त्रैमासिक अनुमान तैयार किए जा सकें।
• • ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए पीएसएसएस और सीडब्ल्यूएस दोनों में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों के वार्षिक अनुमान प्रदान करना।

इससे पहले, दिसंबर 2024 तक जारी किए गए पीएलएफएस त्रैमासिक बुलेटिनों में केवल शहरी क्षेत्रों के श्रम बाजार संकेतक प्रस्तुत किए गए थे। अप्रैल-जून 2025 का बुलेटिन इस श्रृंखला का पहला बुलेटिन था जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अनुमान प्रदान किए गए थे और जुलाई-सितंबर 2026 का वर्तमान बुलेटिन इस श्रृंखला का छठा बुलेटिन है। इस त्रैमासिक बुलेटिन में , पूर्ण रूप से श्रमिकों की संख्या का अनुमान प्रदान करने का भी प्रयास किया गया है ।

यह त्रैमासिक बुलेटिन अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग, सीडब्ल्यूएस में प्रमुख श्रम बल संकेतकों एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर और यूआर और कार्य उद्योग के अनुसार श्रमिकों के वितरण - के अनुमान प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, चयनित राज्यों के लिए सीडब्ल्यूएस में एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर और यूआर के राज्य-स्तरीय अनुमान भी प्रदान किए जाते हैं।

सीडब्ल्यूएस के बाद 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए प्रमुख निष्कर्ष:

• श्रम बल सहभागिता दर (एलएफपीआर) में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सुधार हुआ है: 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए समग्र एलएफपीआर जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान पिछली तिमाही के 54.6 प्रतिशत से बढ़कर 55.5 प्रतिशत हो गया। यह सुधार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एलएफपीआर में वृद्धि के कारण हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए एलएफपीआर चालू तिमाही में पिछली तिमाही के 56.9 प्रतिशत से बढ़कर 58.1 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, शहरी एलएफपीआर इसी अवधि के दौरान मामूली रूप से बढ़कर 50.2 प्रतिशत से 50.4 प्रतिशत हो गया।

चालू तिमाही में महिलाओं की श्रम बल सहभागिता दर पिछली तिमाही के 33.2 प्रतिशत से बढ़कर 34.7 प्रतिशत हो गई। पुरुषों में, शहरी श्रम बल सहभागिता दर में मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जो अप्रैल-जून 2026 की तिमाही के 77.0 प्रतिशत से बढ़कर इस तिमाही में 77.3 प्रतिशत हो गई।

पिछले वर्ष की तुलना में, समग्र एलएफपीआर में 0.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जो जुलाई-सितंबर 2025 में 55.1 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई-सितंबर 2026 में 55.5 प्रतिशत हो गई। ग्रामीण एलएफपीआर में भी 0.9 प्रतिशत अंकों का सुधार हुआ, जो इसी अवधि में 57.2 प्रतिशत से बढ़कर 58.1 प्रतिशत हो गया, जबकि शहरी एलएफपीआर में मामूली 0.3 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई।

• कार्यबल सहभागिता में वृद्धि: जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का समग्र श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)पिछली तिमाही के 51.7 प्रतिशत से बढ़कर 52.7 प्रतिशत हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यूपीआर पिछली तिमाही के 54.2 प्रतिशत से बढ़कर 55.6 प्रतिशत हो गया। शहरी क्षेत्रों में, जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान डब्ल्यूपीआर लगभग स्थिर रहा, जो 46.9 प्रतिशत था, जबकि अप्रैल-जून 2026 में यह 46.8 प्रतिशत था। पुरुषों में, डब्ल्यूपीआर चालू तिमाही में 73.0 प्रतिशत से बढ़कर 73.4 प्रतिशत हो गया, जबकि महिलाओं में डब्ल्यूपीआर इसी अवधि में 31.3 प्रतिशत से बढ़कर 32.8 प्रतिशत हो गया।

पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में, जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान डब्ल्यूपीआर में 0.5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। ग्रामीण डब्ल्यूपीआर में भी इसी अवधि में 0.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। शहरी डब्ल्यूपीआर चालू तिमाही में पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर रही।

• समग्र और ग्रामीण बेरोजगारी दर (यूआर) में गिरावट: चालू तिमाही में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की समग्र बेरोजगारी दर में सुधार होकर 5.1 प्रतिशत हो गई, जबकि पिछली तिमाही में यह 5.4 प्रतिशत थी। इसी अवधि में, ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.8 प्रतिशत से घटकर 4.3 प्रतिशत हो गई, जबकि शहरी बेरोजगारी दर पिछली तिमाही के 6.7 प्रतिशत के मुकाबले 6.8 प्रतिशत पर लगभग स्थिर रही।

वर्ष 2025 की इसी तिमाही की तुलना में, जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान ग्रामीण बेरोजगारी दर (यूआर) लगभग अपरिवर्तित रही, जो 4.3 प्रतिशत थी जबकि जुलाई-सितंबर 2025 में यह 4.4 प्रतिशत थी। जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान ग्रामीण पुरुष बेरोजगारी दर में 0.3 प्रतिशत अंक की गिरावट आई और यह 4.4 प्रतिशत हो गई, जबकि जुलाई-सितंबर 2026 में यह 4.7 प्रतिशत थी। इसी अवधि में शहरी बेरोजगारी दर में पुरुषों (6.2 प्रतिशत से 6.1 प्रतिशत) और महिलाओं (9.0 प्रतिशत से 8.8 प्रतिशत) दोनों के लिए मामूली सुधार दर्ज किया गया।

• ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगी/मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार में लगे श्रमिकों का हिस्सा पिछली तिमाही के 61.4 प्रतिशत से बढ़कर चालू तिमाही में 62.7 प्रतिशत हो गया। शहरी क्षेत्रों में, नियमित वेतनभोगी/मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों का हिस्सा पिछली तिमाही के 49.3 प्रतिशत से बढ़कर 49.6 प्रतिशत हो गया। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान आकस्मिक श्रम में लगे श्रमिकों का हिस्सा पिछली तिमाही की तुलना में कम हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 22.5 प्रतिशत से घटकर 21.7 प्रतिशत हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 11.1 प्रतिशत से घटकर 10.7 प्रतिशत हो गया।

पिछले वर्ष की तुलना में आकस्मिक श्रम में लगे श्रमिकों के अनुपात में कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जुलाई-सितंबर 2025 में 22.2 प्रतिशत से घटकर जुलाई-सितंबर 2026 में 21.7 प्रतिशत हो गया, यानी इसमें 0.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में भी इसी अवधि में यह 10.9 प्रतिशत से घटकर 10.7 प्रतिशत हो गया, यानी इसमें 0.2 प्रतिशत अंकों की मामूली कमी आई। ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वरोजगार में लगे श्रमिकों का हिस्सा स्थिर रहा, जबकि नियमित वेतनभोगी रोजगार में पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 0.6 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। शहरी क्षेत्रों में, स्वरोजगार में 0.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई, जबकि नियमित वेतनभोगी रोजगार में पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में मामूली गिरावट आई।

• ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ी, शहरी क्षेत्रों में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी स्थिर रही: रोजगार के क्षेत्रीय वितरण में ग्रामीण-शहरी रोजगार के विशिष्ट पैटर्न का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिसमें ग्रामीण कार्यबल मुख्य रूप से कृषि में और शहरी कार्यबल तृतीयक क्षेत्र में केंद्रित है। ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि में लगे श्रमिकों की हिस्सेदारी अप्रैल-जून 2026 में 52.9 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई-सितंबर 2026 में 56.7 प्रतिशत हो गई। खनन और उत्खनन सहित द्वितीयक क्षेत्र में लगे श्रमिकों की हिस्सेदारी पिछली तिमाही के 24.4 प्रतिशत के मुकाबले 21.9 प्रतिशत रही। तृतीयक क्षेत्र में, यह पिछली तिमाही के 22.7 प्रतिशत के मुकाबले चालू तिमाही में 21.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

जुलाई-सितंबर 2025 की तुलना में, खनन और उत्खनन सहित द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत ग्रामीण श्रमिकों का हिस्सा 21.0 प्रतिशत से बढ़कर 21.9 प्रतिशत हो गया, जबकि तृतीयक क्षेत्र में यह हिस्सा लगभग स्थिर रहा और जुलाई-सितंबर 2026 में मामूली रूप से 21.3 प्रतिशत से बढ़कर 21.4 प्रतिशत हो गया। शहरी क्षेत्रों में, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों का हिस्सा लगभग स्थिर रहा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुमानित जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करते हुए, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों की कुल संख्या का अनुमान लगाया गया है। औसतन, जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही के दौरान देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 57.9 करोड़ व्यक्ति कार्यरत थे, जिनमें से 40.5 करोड़ पुरुष और 17.4 करोड़ महिलाएं थीं।

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