प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'किसान तक भारत कृषि सम्मेलन 2026' में भाग लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 'किसान तक भारत कृषि सम्मेलन 2026' में हिस्सा लिया। उन्होंने देश भर से आए कृषि वैज्ञानिकों, कृषि उद्यमियों और किसानों की उपस्थिति में सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अतीत में स्वच्छता अभियान में समूह की उत्साहपूर्ण भागीदारी और इस अनोखे 'किसान मेले' के आयोजन के लिए पूरे दो दिन समर्पित करने के लिए इस मीडिया समूह की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन दीपावली के कुछ ही दिनों बाद और छठ महापर्व के दौरान हो रहा है। यह ऐसा त्योहार है जो कृषि जीवन से गहराई से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि बिहू, पोंगल, ओणम, बैसाखी, सरहुल और पोला जैसे प्रमुख भारतीय त्योहार भी खेती-किसानी से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "इसका मतलब है कि कृषि और खेती हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे सामाजिक जीवन का आधार हैं।"

'विकसित भारत' के लिए आवश्यक राष्ट्रीय शक्ति के सात आधारों (सप्तधारा) का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि इनमें कृषि एक मुख्य स्तंभ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे किसान सम्मेलनों का महत्व कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि देश का विकास सीधे तौर पर कृषि के आधुनिकीकरण पर निर्भर करता है। श्री मोदी ने कहा, "कृषि का विकास किए बिना, खेती को स्मार्ट बनाए बिना और किसानों को सशक्त किए बिना 'विकसित भारत' का निर्माण संभव नहीं है।"

प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक के चर्चित अध्ययन का हवाला देते हुए कृषि विकास और राष्ट्रीय प्रगति के बीच गहरे संबंध पर बल दिया। इस अध्ययन के अनुसार, 12 से 13 वर्षों की अवधि में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले, जिसमें छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों के बीच ग्रामीण गरीबी में भारी कमी आई। प्रधानमंत्री ने बताया कि इसी दौरान, आजादी के बाद पहली बार, भारत के कृषि क्षेत्र ने एक दशक तक 4 प्रतिशत से अधिक की औसत विकास दर हासिल की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान और कृषि विशेषज्ञ नीतियों और कार्यप्रणालियों में निरंतर बदलाव की आवश्यकता को समझते हैं। श्री मोदी ने कहा कि जैसे-जैसे वैश्विक बाजार, खान-पान की आदतें, मौसम के पैटर्न और तकनीकें बदली हैं, किसानों को नए सिरे से सशक्त बनाने की जरूरत है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, "केवल अनाज के भंडार भर देना ही काफी नहीं है।"

पिछले एक दशक में वैश्विक कृषि परिवर्तनों के साथ कदम मिलाने और 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कृषि निर्यात के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत आज दूध, दाल, जूट, चावल और मोटे अनाज (मिलेट्स) के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि गेहूं, कपास, फलों, सब्जियों और मछली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "ये केवल कुछ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये दर्शाते हैं कि भारत के किसानों की क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है।"

श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि किसानों की समृद्धि के लिए गेहूं, चावल और गन्ने पर पारंपरिक निर्भरता से आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार फसल विविधीकरण और कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

प्रधानमंत्री ने भारत की कृषि यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे 'हरित क्रांति' के जरिए देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना और 'श्वेत क्रांति' के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। उन्होंने पिछले एक दशक में कई क्षेत्रों में तेज प्रगति का विवरण दिया, जिसमें दूध उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि, अंडे के उत्पादन में करीब 90 प्रतिशत का उछाल, 'नीली क्रांति' के तहत मछली उत्पादन में दोगुने से अधिक की बढ़ोतरी, 'मीठी क्रांति' (स्वीट रिवोल्यूशन) के तहत शहद उत्पादन का लगभग 80,000 टन से बढ़कर 1.5 लाख टन होना, और बागवानी उत्पादन का 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से अधिक हो जाना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज मैंने आपके सामने जो आंकड़े रखे हैं, वे दिखाते हैं कि यह यात्रा अब बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है।"

प्रधानमंत्री ने बताया कि विविध कृषि क्रांतियों को व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत जोड़ने से आय के कई स्रोत बनते हैं, जो भविष्य की खेती के लिए बहुत जरूरी हैं। उन्होंने 'पीएम कुसुम योजना' के अंतर्गत सौर ऊर्जा क्रांति की जानकारी दी, जिसके जरिए लगभग 12 लाख सोलर पंप दिए गए हैं। इससे न केवल बिजली बिल कम हुए हैं, बल्कि किसान अपने खेतों में सौर ऊर्जा पैदा करके अतिरिक्त कमाई भी कर पा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा, "इस क्रांति ने देश के 'अन्नदाता' को 'ऊर्जादाता' में बदल दिया है। हमने खेती में केवल उत्पादन बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि उत्पादकता और किसानों के मुनाफे पर भी ध्यान दिया है।"

प्रधानमंत्री ने सरकार के मुखिया के रूप में अपने 25 साल पूरे होने का जिक्र किया। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 'कृषि महोत्सव' के जरिए खेती को आधुनिक बनाने के अपने प्रयासों को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे सैकड़ों कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ 40 से 45 डिग्री की भीषण गर्मी में गांवों तक गए, खेतों की मिट्टी की जांच की, पानी की उपलब्धता का आकलन किया और किसानों को सही फसलें चुनने और खेती के बेहतर तरीकों के बारे में सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा, "हम 'लैब टू लैंड' (प्रयोगशाला से खेत तक) की अवधारणा के साथ आगे बढ़े। हमने यह सुनिश्चित किया कि वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में मौजूद ज्ञान सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचे, और इससे गुजरात के किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिला।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात में उनके शासन का अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर बहुत काम आया। उन्होंने बताया कि 2014 में पूरे भारत में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या कुछ सौ थी, जो बढ़कर आज 8,400 से अधिक हो गई है। इसके साथ ही, 725 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही, 'खुरपका-मुंहपका रोग' से निपटने के लिए बड़े टीकाकरण अभियान के जरिए पशुओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। श्री मोदी ने कहा, "पशुओं को खुरपका-मुंहपका रोग से बचाने के लिए, 8 करोड़ से अधिक किसानों के पशुओं को मुफ्त टीके लगाए गए हैं।"

प्रधानमंत्री ने उस पुरानी सोच को चुनौती दी कि ग्रामीण भारत आधुनिक तकनीक नहीं अपना सकता। उन्होंने 'नमो ड्रोन दीदी' का उदाहरण देते हुए कहा कि इन महिलाओं ने ड्रोन को कुशलतापूर्वक चलाकर, खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करके उन लोगों को गलत साबित कर दिया है जिन्हें इस पर संदेह था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "अब इसके इस्तेमाल का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है।"

प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि में इंजीनियरिंग की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। वैज्ञानिक, इंजीनियर और युवा मिलकर ऐसी मशीनें विकसित कर रहे हैं जो बुवाई और कटाई की लागत को कम करती हैं। इसके अलावा, सेंसर-आधारित और एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से लैस ऐसे किफायती उपकरण भी बनाए जा रहे हैं, जो छोटे किसानों को भी सटीक डेटा उपलब्ध कराते हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि-इंजीनियरिंग और कृषि-स्टार्टअप्स के मजबूत इकोसिस्टम के जरिए, खेती के स्तर पर 'वैल्यू एडिशन' (मूल्यवर्धन) करने और 'अन्नदाताओं' को 'कृषि-उद्यमी' में बदलने पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा, "हाल के वर्षों में, छोटे किसानों ने सरकार के साथ मिलकर 10,000 FPO (किसान उत्पादक संगठन) का बड़ा नेटवर्क तैयार किया है। यह छोटे किसानों के समूहों को 'वैल्यू क्रिएटर' (मूल्य सर्जक) बना रहा है और उन्हें फूड प्रोसेसिंग तथा निर्यात बाजारों से जोड़ रहा है।"

प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि सरकार की स्पष्ट नीति और मंशा यह है कि खेती किसानों पर बोझ न बने। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में, भारत ने किसानों को किफायती खाद उपलब्ध कराने के लिए 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह तब हुआ है जब ईरान और खाड़ी क्षेत्र में चल रहे युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें काफी बढ़ गई थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, " डीएपी खाद के एक कट्टे की कीमत 5,000 रुपये है, वह भारतीय किसानों को 1,300 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह, यूरिया के एक कट्टे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 3,000 रुपये है, वह किसानों को 300 रुपये से भी कम कीमत पर दिया जा रहा है।”

प्रधानमंत्री ने एक विशेष जानकारी साझा करते हुए बताया कि कैसे सरकार ने किसानों को उस समय बचाया, जब पश्चिमी एशिया में बढ़ते युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें कुछ ही हफ्तों में 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल हो गईं। उस समय डीजल की कीमतों में कम से कम 50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का दबाव था, जबकि पड़ोसी देशों ने ईंधन की दरों में 40 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार के इस झटके का बोझ नागरिकों और किसानों पर नहीं पड़ने दिया। सरकार ने डीजल की कीमतों में केवल 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जबकि 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ खुद उठाया। इस पर अब तक सरकार को हर महीने 14,000 करोड़ रुपये का खर्च उठाना पड़ा है। श्री मोदी ने कहा, "जब देश के किसानों का हित सर्वोपरि हो और 'नागरिक देवो भव' की भावना हो, तभी ऐसे संवेदनशील निर्णय लिए जाते हैं।"

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में हाल के वर्षों में भारतीय किसानों की बड़ी उपलब्धियों को सराहा। उन्होंने 'विकसित भारत' के निर्माण के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया, जिसमें किसान समृद्ध हों, गांव खुशहाल हों और कृषि आधुनिक तथा लाभदायक हो। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस सम्मेलन में हुई चर्चाओं से देश को लाभ मिलेगा और उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दीं। श्री मोदी ने कहा, "यहां से जो बेहतर सुझाव और समाधान सामने आए हैं, सरकार उन पर भी काम करेगी।"

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