सरकारी स्वास्थ्य व्यय तीन गुना बढ़ा, परिवारों के अपनी जेब से होने वाले खर्च (आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर) की हिस्सेदारी में तेज़ गिरावट: राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023–24

पिछले दस वर्षों में सरकारी स्वास्थ्य व्यय में तीन गुना वृद्धि होने और परिवारों द्वारा सीधे वहन किए जाने वाले अपनी जेब से होने वाले (आउट-ऑफ-पॉकेट) खर्च की हिस्सेदारी में भारी गिरावट आने के साथ, भारत ने स्वास्थ्य सेवा को अधिक किफायती बनाने और परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) अनुमान 2023-24, भारत के स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को उजागर करते हैं। 2013-14 और 2023-24 के बीच, सरकारी स्वास्थ्य व्यय लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि कुल स्वास्थ्य व्यय में अपनी जेब से होने वाले खर्च (OOPE) की हिस्सेदारी 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत रह गई।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण में एक साथ हुई वृद्धि और परिवारों द्वारा सीधे वहन किए जाने वाले खर्च के अनुपात में गिरावट एक अधिक सुलभ, किफायती और वित्तीय रूप से सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की ओर भारत की प्रगति को दर्शाती है।

ये निष्कर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने, वित्तीय सुरक्षा का विस्तार करने, आवश्यक दवाओं और जांच तक पहुंच में सुधार करने तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को समुदायों के करीब लाने के सरकार के निरंतर प्रयासों को भी रेखांकित करते हैं।

परिवारों के अपनी जेब से होने वाले खर्च (OOPE) में 21.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट

एनएचए 2023-24 के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक भारत के कुल स्वास्थ्य सेवा खर्च में अपनी जेब से होने वाले व्यय (OOPE) की हिस्सेदारी में हुई भारी कमी है।

अपनी जेब से होने वाला व्यय (OOPE) 2013-14 के 64.2 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 42.7 प्रतिशत हो गया, जो 21.5 प्रतिशत अंकों की कमी को दर्शाता है।

यह स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जहां कुल स्वास्थ्य सेवा व्यय का काफी कम हिस्सा परिवारों द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष भुगतान के माध्यम से वित्तपोषित हो रहा है।

नवीनतम वर्ष में भी यह गिरावट जारी रही है, जिसमें OOPE 2022-23 के 43.4 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 42.7 प्रतिशत रह गया।

यह निरंतर गिरावट सरकार समर्थित स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय सुरक्षा तंत्रों की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। निःशुल्क और किफायती उपचार, दवाइयों, जांच और अस्पताल सेवाओं तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई पहल परिवारों के प्रत्यक्ष खर्च पर निर्भरता कम करने के प्रयासों को बल दे रही हैं।

सरकारी स्वास्थ्य व्यय तीन गुना बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये पहुंचा

इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य सेवा में भारत के सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त विस्तार देखा गया है।

सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 के 1,29,778 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4,14,196 करोड़ रुपये हो गया, जो तीन गुना वृद्धि को दर्शाता है।

2013-14 से 2023-24 के दशक के दौरान, कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) में सरकार की हिस्सेदारी लगभग 52 प्रतिशत बढ़ी, जिसमें 14.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई।

यह बढ़ता योगदान देश के स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण पैटर्न में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, जिसमें स्वास्थ्य व्यय को पूरा करने में सार्वजनिक संसाधन काफी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।

सरकारी स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि के साथ-साथ परिवारों द्वारा अपनी जेब से किए जाने वाले भुगतान की हिस्सेदारी में भी कमी आई है, जो स्वास्थ्य सेवा को किफायती बनाने में निरंतर सार्वजनिक निवेश के महत्व को पुष्ट करता है।

प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय लगभग तीन गुना बढ़ा

एनएचए के अनुमान प्रति व्यक्ति आधार पर भी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की ओर इशारा करते हैं।

प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 के 1,042 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 2,959 रुपये हो गया, जो लगभग 2.8 गुना वृद्धि को दर्शाता है।

यह वृद्धि प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च के काफी उच्च स्तर को उजागर करती है और वर्षों से सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण के विस्तार को दर्शाती है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को बड़ा प्रोत्साहन; सरकारी खर्च 1.53 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना भारत के स्वास्थ्य सुधारों की एक केंद्रीय प्राथमिकता रही है।

एनएचए 2023-24 के अनुमान बताते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी व्यय लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो आवश्यक और सामुदायिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं में सार्वजनिक निवेश के व्यापक स्तर को दर्शाता है।

यह निवेश आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के विस्तार के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो समुदायों के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं।

ये केंद्र निवारक और संवर्धक स्वास्थ्य देखभाल, गैर-संचारी रोगों की जांच, आवश्यक दवाओं, निदान और अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने पर दिया जा रहा जोर एक अधिक व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण में मदद कर रहा है, जिसमें प्रारंभिक पहचान, रोग की रोकथाम और जमीनी स्तर पर सुलभ देखभाल पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण मजबूत हुआ; हिस्सेदारी बढ़कर 11% हुई

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) के अनुमान स्वास्थ्य देखभाल के लिए सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण में पर्याप्त वृद्धि को भी उजागर करते हैं, जो वित्तीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है।

स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय 2013-14 में कुल स्वास्थ्य व्यय के 6% से बढ़कर 2023-24 में 11% हो गया है, जो 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाता है।

यह बढ़ती हिस्सेदारी संगठित वित्तीय सुरक्षा व्यवस्थाओं के बढ़ते योगदान को दर्शाती है, जिसमें सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY), राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय शामिल हैं।

सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण में यह वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चिकित्सा उपचार से जुड़े वित्तीय जोखिमों से व्यक्तियों और परिवारों की रक्षा करने के लिए बनाए गए तंत्र को मजबूत करती है।

निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय भी 2013-14 में कुल स्वास्थ्य व्यय के 3.4% से बढ़कर 2023-24 में 10.2% हो गया है, जो पूरे देश में स्वास्थ्य बीमा की गहरी होती पैठ को दर्शाता है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय (GHE) में वृद्धि के साथ मिलकर यह आम जनता को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।

प्रमुख सरकारी पहल से किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का विस्तार

स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण में भारत की प्रगति के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती और समावेशी बनाने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलें भी शुरू की गई हैं।

निःशुल्क दवा और निदान पहल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना और 'अफोर्डेबल मेडिसिन्स एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट' (AMRIT) फार्मेसियां किफायती दरों पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं और चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच का समर्थन कर रही हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों के घरों के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं, जबकि आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कैशलेस (नकदी रहित) अस्पताल में भर्ती लाभों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के लिए वित्तीय सुरक्षा को मजबूत कर रही है।

इन प्रयासों को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे दवा मूल्य विनियमन से भी बल मिल रहा है।

कुल मिलाकर, ये पहल मजबूत सार्वजनिक निवेश, किफायती चिकित्सा उपचार, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार और वित्तीय सुरक्षा को संयोजित करने वाले एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।

भारत के स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण में परिवर्तन का एक दशक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के अनुमान भारत के बदलते स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण परिदृश्य की एक उत्साहजनक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

2013-14 की तुलना में, देश में सरकारी स्वास्थ्य व्यय में तीन गुना वृद्धि, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी, परिवारों के प्रत्यक्ष खर्च की हिस्सेदारी में भारी कमी और सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण में महत्वपूर्ण विस्तार देखा गया है।

सबसे महत्वपूर्ण विकास स्वास्थ्य व्यय में सार्वजनिक और पारिवारिक योगदान के बीच बदलता संतुलन है। कुल स्वास्थ्य सेवा खर्च का एक बड़ा हिस्सा अब सरकारी संसाधनों के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है, जबकि परिवारों द्वारा सीधे वहन किया जाने वाला हिस्सा काफी कम हो गया है।

ये रुझान सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक किफायती, न्यायसंगत और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के बारे में

भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2023-24, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC) में स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय (NHATS) द्वारा तैयार किए गए अनुमानों का ग्यारहवां दौर है।

ये अनुमान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 'सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011' फ्रेमवर्क का उपयोग करके तैयार किए गए हैं।

एनएचए अनुमान 2023-24 को यहां देखा जा सकता है: https://nhsrcindia.org/national-health-accounts-records

एचएफडब्ल्यू/ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के अनुमान जारी किए / 15 नवंबर 2026 / 1

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