वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय
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भारत और थाईलैंड ने थाईलैंड के नोंथाबुरी में आयोजित 14वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग की समीक्षा की


वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार 12.6 प्रतिशत बढ़कर 21.49 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ

भारत और थाईलैंड के बीच यूपीआई संपर्क, स्थानीय मुद्रा में व्यापार निपटान और वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) सहयोग पर चर्चा हुई

प्रविष्टि तिथि: 16 NOV 2026 7:34PM by PIB Delhi

भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की 14वीं बैठक 16 नवंबर 2026 को थाईलैंड के नोंथाबुरी स्थित वाणिज्य मंत्रालय में आयोजित की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री नितिन कुमार यादव और थाईलैंड के वाणिज्य मंत्रालय के व्यापार वार्ता विभाग की महानिदेशक सुश्री चोतिमा इम्सावास्दिकुल ने की। दोनों देशों के संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया।

दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार में उत्साहजनक गति पर ध्यान दिया। वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच व्यापार 21.49 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। आसियान के साथ भारत के कुल व्यापार में थाईलैंड की हिस्सेदारी 16.7 प्रतिशत रही। दोनों देशों के सह-अध्यक्षों ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की भूमिका को स्वीकार किया और द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश का विस्तार करने तथा बाजार तक पहुंच को सुगम बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

भारत ने बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि-उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर तथा पर्यटन, आतिथ्य और स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को रेखांकित किया। थाईलैंड ने अपने आर्थिक परिदृश्य और निवेश को सुगम बनाने के उपायों की जानकारी साझा की तथा अपना “सह-सृजन, सह-निवेश” दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। भारत ने इस दृष्टिकोण का स्वागत किया और संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों के परामर्श से इस पर आगे विचार करने पर सहमति जताई।

बैठक में आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) और भारत-थाईलैंड प्रारंभिक फसल योजना के उपयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़ों और रियायतों के उपयोग से संबंधित आंकड़ों के वार्षिक आदान-प्रदान की व्यवस्था विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया, जिनमें रियायती व्यापार को बढ़ाया जा सकता है और समझौते के कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। दोनों पक्षों ने AITIGA की समीक्षा को शीघ्र और सार्थक रूप से पूरा करने के महत्व पर जोर दिया।

चर्चा का मुख्य ध्यान प्रभावी बाजार पहुंच सुनिश्चित करने और व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने पर केंद्रित रहा। इनमें कृषि, पशुधन और समुद्री उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (SPS) उपाय और प्रमाणन प्रक्रियाएं, गुणवत्ता एवं नियामक आवश्यकताएं तथा गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करना शामिल था।

दोनों पक्षों ने औषधि और स्वास्थ्य सेवा, आयुष एवं पारंपरिक चिकित्सा, वस्त्र, प्लास्टिक एवं पेट्रोकेमिकल, रत्न एवं आभूषण तथा सेवा क्षेत्र में सहयोग के अवसरों पर विचार किया। व्यापार संवर्धन संगठनों के बीच सहयोग पर भी चर्चा हुई।

दोनों देशों ने भुगतान और वित्तीय संपर्क पर भी विचार-विमर्श किया। इसमें भारत के यूपीआई को थाईलैंड के प्रॉम्प्टपे से जोड़ना, स्थानीय मुद्रा में व्यापार निपटान तथा भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ थाईलैंड के बीच वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) सहयोग शामिल था।

बैठक में भारत-थाईलैंड आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता दोहराई गई। सह-अध्यक्षों ने अधिकारियों को चर्चा जारी रखने और इस गति को बनाए रखने के लिए संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की अगली बैठक से पहले कार्य-स्तरीय बैठकें आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया। संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की अगली बैठक भारत में आयोजित की जाएगी।

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पीके / केसी / आरटी/ वीएस


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