पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
प्रविष्टि तिथि:
17 NOV 2026 1:04AM by PIB Delhi
केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज ‘बिग कैट्स: जलवायु परिवर्तन के शमन के प्रेरक’ विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय सह-कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन के शमन को आगे बढ़ाने और पारिस्थितिकी तंत्र की सुदृढ़ता बढ़ाने में बिग कैट्स के संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स गठबंधन(आईबीसीए) द्वारा संयुक्त रूप से तुर्किए के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन(कॉप31) के दौरान किया गया। इस कार्यक्रम में नेपाल, वेनेजुएला, कंबोडिया और श्रीलंका जैसे बिग कैट्स के प्राकृतिक आवास वाले देशों के मंत्रियों एवं प्रतिनिधियों के साथ-साथ रामसर कन्वेंशन और यूएनसीसीडी जैसे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन एवं संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
इस सम्मेलन में गणमान्य व्यक्तियों और संरक्षण विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन के शमन, पारिस्थितिकी तंत्र की सुदृढ़ता और सतत विकास में बिग कैट्स के संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक आवासों के योगदान पर विचार-विमर्श किया। चर्चा में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि विश्व के बिग कैट्स की सात प्रमुख प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण कार्बन-समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को सुदृढ़ करने, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में किस प्रकार योगदान दे सकता है। इस अवसर पर आईबीसीए के महानिदेशक श्री एस.पी. यादव ने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स गठबंधन(आईबीसीए) तथा सदस्य देशों में बड़ी बिल्लियों की स्थिति पर एक प्रस्तुति भी दी। प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बिग कैट्स के संरक्षण, विशेष रूप से चीतों के पुनर्वास के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री यादव ने वैश्विक स्तर पर बिग कैट्स के संरक्षण को आगे बढ़ाने में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स गठबंधन(आईबीसीए) की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप इस गठबंधन की स्थापना की गई है। विश्व स्तर पर वन्यजीवों की संख्या में पुनःवृद्धि के समक्ष मौजूद चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आईबीसीए भारत के सफल संरक्षण मॉडलों को साझा करने, ज्ञान के आदान-प्रदान को सुगम बनाने, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और विश्वभर में बिग कैट्स की सभी सात प्रजातियों के संरक्षण एवं पुनर्बहाली के लिए क्षमता निर्माण हेतु एक मंच प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि भारत की बाघ संरक्षण यात्रा यह दर्शाता है कि किस प्रकार राजनीतिक प्रतिबद्धता, मजबूत संस्थान, निरंतर निवेश और सामुदायिक भागीदारी वन्यजीव संरक्षण को पारिस्थितिक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन और सतत विकास के प्रभावी माध्यम में परिवर्तित कर सकते हैं।
केन्द्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बिग कैट्स का संरक्षण कार्बन-समृद्ध प्राकृतिक क्षेत्रों की सुरक्षा का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि बिग कैट्स भले ही सीधे तौर पर कार्बन का अवशोषण नहीं करती हों, लेकिन उनका संरक्षण वनों, घास के मैदानों, आर्द्रभूमियों और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने में मदद करता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र कार्बन का भंडारण करते हैं, प्राकृतिक आवासों के क्षरण से होने वाले उत्सर्जन को रोकते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख प्रजातियों (अम्ब्रेला स्पीशीज) के रूप में बिग कैट्स संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देती हैं, जिससे हजारों अन्य प्रजातियों और इन प्राकृतिक क्षेत्रों पर निर्भर समुदायों को भी लाभ मिलता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वन्यजीव संरक्षण प्रकृति-आधारित जलवायु कार्रवाई का अभिन्न अंग होना चाहिए। यह उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों को पूरक बनाने के साथ-साथ जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका से जुड़े लाभ भी प्रदान करता है।
प्रकृति-आधारित समाधानों के उदाहरण के रूप में भारत की बाघ संरक्षण पहलों का उल्लेख करते हुए श्री यादव ने कहा कि देश के 58-बाघ अभयारण्य लगभग 85,000-वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं और विशाल वन पारिस्थितिकी तंत्र तथा उनमें संचित कार्बन की रक्षा करते हैं। ये प्राकृतिक क्षेत्र कार्बन अवशोषण, जल शुद्धीकरण, मृदा संरक्षण और भूजल पुनर्भरण सहित महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं। इन क्षेत्रों से होकर 600 से अधिक नदियां निकलती हैं या प्रवाहित होती हैं, जो महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्रों के रूप में बाघों के प्राकृतिक आवासों के महत्व को दर्शाती हैं। मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सामुदायिक भागीदारी, पारिस्थितिक विकास और सतत आजीविका से जुड़ी पहलों ने बाघ संरक्षण को समावेशी एवं टिकाऊ बनाया है।
भारत में बाघ संरक्षण की सफलता के बारे में बात करते हुए श्री यादव ने इसका श्रेय निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता, मजबूत कानूनों और सुदृढ़ संस्थागत तंत्र को दिया। उन्होंने कहा कि वन्यजीव(संरक्षण) अधिनियम, 1972 और वैधानिक निकाय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण(एनटीसीए) के सहयोग से संचालित ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ ने एक मजबूत शासन ढांचा प्रदान किया है। वर्ष 2022 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3,682 हो गई, जो विश्व के कुल जंगली बाघों की आबादी का 70 प्रतिशत से अधिक है। इस उपलब्धि में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निरंतर बजटीय आवंटन, समर्पित अग्रिम पंक्ति के वनकर्मियों, तकनीक आधारित निगरानी, वैज्ञानिक प्रबंधन और सामुदायिक संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने आगे बताया कि ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख मानव-दिवस के बराबर रोजगार के अवसर सृजित करता है, जिससे बाघ संरक्षण हरित रोजगार और सामुदायिक आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है।
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