पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
प्रविष्टि तिथि:
18 NOV 2026 4:23PM by PIB Delhi
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज तुर्किये के अंताल्या में आयोजित यूएनएफसीसीसी कॉप-31 के दौरान ‘जलवायु अनुकूलन के लिए आपदा रोकथाम इंफ्रास्ट्रक्चर’ विषय पर आपदा रोकथाम इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन (सीडीआरआई) की मंत्रिस्तरीय वार्ता में आपदा रोकथाम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाने में भारत के नेतृत्व को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु अनुकूल कार्रवाई के साथ-साथ जलवायु आधारित वार्ताएं भी आगे बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की सफलता का वास्तविक आकलन इस आधार पर होगा कि उन्हें धरातल पर ठोस कार्रवाई में किस हद तक बदला जाता है।

श्री यादव ने अनुकूलन, शमन और आपदा रोकथाम क्षमता के क्षेत्र में व्यावहारिक परिणाम हासिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक प्रयासों को आवश्यक बताया। उन्होंने विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए ज्ञान के आदान-प्रदान, तकनीकी विशेषज्ञता और क्षमता निर्माण के महत्व पर जोर दिया, ताकि संस्थागत क्षमताओं को मजबूत किया जा सके और प्रमाणित प्रौद्योगिकियों तक पहुंच आसान हो सके। श्री यादव ने कहा कि आपदा रोकथाम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मजबूत संस्थागत ढांचे और तकनीकी क्षमताओं के साथ-साथ किफायती एवं सतत वित्तपोषण भी आवश्यक है।
आपदा रोकथाम इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन (सीडीआरआई) को एक विशिष्ट वैश्विक पहल बताते हुए श्री यादव ने विभिन्न सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, विकास साझेदारों और तकनीकी विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने में इसकी भूमिका से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन सहयोग को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान और इंफ्रास्ट्रक्चर की आपदा रोकथाम क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉप-31 में हुई चर्चाओं ने आपदा रोकथाम क्षमता को एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में और मजबूत किया है। साथ ही, उन्होंने साझा प्रतिबद्धताओं को सहयोगात्मक पहलों और ठोस परिणामों में बदलने का आह्वान किया।
बैठक में भागीदार देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी प्राथमिकताओं और चुनौतियों को सामने रखा। त्रिनिदाद और टोबैगो ने अनुदान एवं किफायती वित्तपोषण, जोखिम आकलन संबंधी उपायों तथा कृषि आधारित प्रसंस्करण के क्षेत्र में भारत सरकार के साथ सहयोग के महत्व पर जोर दिया। नामीबिया ने ग्रामीण आजीविका पर सूखे के गंभीर प्रभाव के बारे में चर्चा करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की आपदा रोकथाम क्षमता मजबूत करने के लिए पर्याप्त वित्तपोषण की आवश्यकता बताई। जापान ने पूर्व-चेतावनी प्रणालियों की स्थापना में तेजी लाने, आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी विशेषज्ञता साझा करने और आपदा की दृष्टि से संवेदनशील देशों में क्षेत्रीय नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया। ग्वाटेमाला ने किफायती वित्तपोषण की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि जॉर्डन ने वित्तपोषण तक पहुंच आसान बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल को मजबूत करने के लिए अधिक सहयोग का आह्वान किया।

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