पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
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भारत ने पेरिस समझौते के अंतर्गत दूसरे 'ग्लोबल स्टॉकटेक' (जीएसटी-2) को खुला, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने का आह्वान किया; अंताल्या (तुर्किये) में आयोजित कॉप 31 में जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए जवाबदेही तय करने पर बल दिया


जीएसटी-2 को जलवायु कार्रवाई पर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, कार्यान्वयन में मौजूद कमियों को पहचानना चाहिए और समाधान-उन्मुख परिणाम देने चाहिए: श्री भूपेंद्र यादव

प्रविष्टि तिथि: 18 NOV 2026 8:14PM by PIB Delhi

अंताल्या (तुर्किये), 18 नवंबर, 2026

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव ने पेरिस समझौते के अंतर्गत दूसरे 'ग्लोबल स्टॉकटेक' (जीएसटी-2) को खुली, पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान और समानता पर आधारित होनी चाहिए, और जलवायु कार्रवाई के सभी पहलुओं में संतुलित परिणाम देने वाली होनी चाहिए।

श्री यादव ने अंताल्या (तुर्किये) में UNFCCC COP31 के दौरान दूसरे 'ग्लोबल स्टॉकटेक' पर आयोजित उच्च-स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। मंत्री ने कहा कि जीएसटी को पेरिस समझौते और इसके कार्यान्वयन पर व्यापक (360-डिग्री) दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें उपलब्धियों और मौजूदा कमियों—दोनों का जायजा लिया जाए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह प्रक्रिया समानता, 'साझी लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं' (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांतों से निर्देशित होनी चाहिए, जिसमें विकसित देश अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करें।

श्री यादव ने इस बात पर बल दिया कि दूसरा जीएसटी प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति का आकलन करने का अवसर प्रदान करता है। इन क्षेत्रों में अद्यतन 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (एनडीसी), द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट, अनुच्छेद 6 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य और 'न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र' शामिल हैं। उन्होंने आईपीसीसी की रिपोर्टों के साथ-साथ वैज्ञानिक आकलन और रिपोर्टों—विशेष रूप से विकासशील देशों से आने वाली रिपोर्टों—को मान्यता देने के महत्व पर भी बल दिया।

मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि जीएसटी-2 (दूसरा ग्लोबल स्टॉकटेक) में इस बात की जांच होनी चाहिए कि जलवायु कार्रवाई में प्रगति के बावजूद, दुनिया आने वाले वर्षों में 1.5°C तापमान वृद्धि की सीमा को पार करने के जोखिम में क्यों बनी हुई है। उन्होंने कहा कि समाधान-केंद्रित परिणामों की आवश्यकता है, जो देशों को अपने एनडीसी (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) को अपडेट करने में मार्गदर्शन दे सकें और कार्यान्वयन के साधनों - विशेष रूप से जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण - में मौजूद कमियों को दूर कर सकें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इन क्षेत्रों में वास्तविक परिणाम विकसित देशों के दायित्वों और जिम्मेदारियों की तुलना में बहुत कम रहे हैं।

अपने संबोधन के समापन पर, श्री यादव ने भारत की यह आशा प्रकट की कि दूसरा ग्लोबल स्टॉकटेक सफलतापूर्वक संपन्न होगा और वैश्विक जलवायु कार्रवाई तथा इसके कार्यान्वयन का संतुलित मूल्यांकन प्रस्तुत करेगा।

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