प्रविष्टि तिथि:
19 NOV 2026 11:29AM by PIB Delhi
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) तथा गुजरात सरकार के श्रम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से भावनगर जिले के महुवा स्थित सरदार हॉल में श्रम संहिताओं, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर जिला स्तरीय क्षमता विकास एवं जागरूकता कार्यक्रम ‘श्रम संवाद’ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें सरकारी अधिकारी, नियोक्ता, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि, महुवा डीहाइड्रेशन एसोसिएशन के सदस्य तथा अन्य हितधारक शामिल थे।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य चारों श्रम संहिताओं तथा उनसे संबंधित केंद्र सरकार और गुजरात राज्य के लागू नियमों के प्रति जागरूकता एवं समझ को सुदृढ़ करना था। इसमें नियोक्ताओं की व्यावहारिक अनुपालन संबंधी जिम्मेदारियों, श्रमिकों के अधिकारों, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही, इस कार्यक्रम ने केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, गुजरात के श्रम प्रशासन और स्थानीय उद्योग जगत के हितधारकों के बीच संवाद एवं विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान किया। यह कार्यक्रम महुवा के औद्योगिक परिदृश्य, विशेष रूप से उसकी सब्जियों और फलों के डीहाइड्रेशन से जुड़ी इकाइयों के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक था।


श्रीमती एस. एस. मैकवान, उप श्रम आयुक्त, राजकोट ने स्वागत भाषण दिया और कार्यक्रम की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य पर प्रकाश डाला। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सलाहकार डॉ. आर. जी. मीणा ने मुख्य भाषण दिया। उन्होंने श्रम संहिताओं की रूपरेखा और उनके उद्देश्यों को रेखांकित किया। डॉ. मीणा ने पहला तकनीकी सत्र भी संचालित किया, जिसमें उन्होंने चारों श्रम संहिताओं और नए विधायी ढांचे के माध्यम से किए गए व्यापक सुधारों की जानकारी दी।

इसके पश्चात, श्रम संहिताओं तथा केंद्र और राज्य सरकार के नियमों के तहत नियोक्ताओं के लिए आवश्यक प्रमुख अनुपालन संबंधी प्रावधानों पर विस्तृत तकनीकी सत्र आयोजित किए गए।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) पर एक सत्र तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) पर एक अन्य सत्र भी आयोजित किया गया। इन सत्रों का संचालन क्रमशः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय के प्रतिनिधियों ने किया।
कार्यक्रम में एक खुला मंच और प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें नियोक्ताओं, श्रमिकों और अन्य प्रतिभागियों को श्रम संहिताओं, अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा उनके कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर प्रश्न पूछने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर मिला।
मंत्रालय की ‘श्रम संवाद’ पहल ने केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, स्थानीय उद्योग जगत, श्रमिकों तथा अन्य हितधारकों को एक मंच पर लाकर, भावनगर जिले में श्रम संहिताओं के व्यावहारिक कार्यान्वयन के संबंध में जागरूकता बढ़ाने, रचनात्मक संवाद को प्रोत्साहित करने और साझा समझ विकसित करने में योगदान दिया।
*****
पीके/केसी/आरटी/आरके