प्रविष्टि तिथि:
19 NOV 2026 5:24PM by PIB Delhi
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत और मिस्र संस्थागत सहयोग, क्षमता निर्माण और शासन पद्धतियों के पारस्परिक आदान-प्रदान के माध्यम से अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत का अनुभव दोनों देशों के बीच सहयोग के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।
केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG), नई दिल्ली द्वारा आयोजित ‘मिस्र के डिप्टी गवर्नर्स के लिए स्मार्ट गवर्नेंस पर पहले विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम’ में भाग ले रहे मिस्र के 25 डिप्टी गवर्नर्स के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ संवाद कर रहे थे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की प्रशासनिक प्रणाली विश्व के सबसे बड़े और सबसे सुदृढ़ सिविल सेवा ढांचों में से एक के रूप में विकसित हुई है, जिसे अक्सर “शासन का इस्पाती ढांचा” (स्टील फ्रेम ऑफ गवर्नेंस) कहा जाता है। भारत की विविधता और विभिन्न क्षेत्रों की अलग-अलग शासन आवश्यकताओं को देखते हुए, देश ने प्रशासनिक पद्धतियों और संस्थागत अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित की है, जिसे साझेदार देशों के साथ साझा किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के कार्यक्रमों से पारस्परिक सीखने को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और भविष्य के जुड़ाव और प्रशिक्षण मॉड्यूल भाग लेने वाले देशों की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए जाने चाहिए।
भारत और मिस्र के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों से ही दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण राजनयिक संबंध रहे हैं और इसके तुरंत बाद औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। हाल के वर्षों में यह साझेदारी और मजबूत हुई है, विशेष रूप से जून 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मिस्र की राजकीय यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद, जो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामरिक क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को दर्शाता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक जुड़ाव का उल्लेख करते हुए बताया कि द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2021-22 में 7.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था और वित्त वर्ष 2024-25 में यह 4.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। उन्होंने मिस्र में पंजीकृत 500 से अधिक भारतीय कंपनियों की उपस्थिति पर भी प्रकाश डाला, जिनका कुल निवेश 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जो वाणिज्यिक और आर्थिक सहयोग की गंभीरता को दर्शाता है।
डिप्टी गवर्नर्स
मंत्री महोदय ने कहा कि क्षमता निर्माण भारत-मिस्र संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है, और मिस्र के 1,500 से अधिक अधिकारी भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम तथा अन्य भारतीय प्रशिक्षण पहल से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने 1992 में काहिरा में स्थापित मौलाना आजाद भारतीय संस्कृति केंद्र का भी उल्लेख किया, जो हिंदी, उर्दू, कथक और योग आदि से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।
प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के शासन परिवर्तन का जिक्र करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत और मिस्र के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग तलाशने की संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी सहयोग अवसंरचना विकास, सड़कों और पुलों के निर्माण, आवास पहल और आपदा तैयारियों में योगदान दे सकता है, साथ ही तेजी से प्रौद्योगिकी-संचालित होते वैश्विक वातावरण में दोनों देशों की क्षमताओं को मजबूत कर सकता है।
प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत के नागरिक-केंद्रित शासन नवाचारों को साझा करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) की कार्यप्रणाली के बारे में बताया, जो 95–97 प्रतिशत से अधिक की साप्ताहिक शिकायत निपटान दर दर्ज करती है। उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानवीय हस्तक्षेप के साथ जोड़ता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शिकायत निवारण नागरिकों की जरूरतों, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील बना रहे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पहल पर भी चर्चा की, जो पेंशनभोगियों को आधार से जुड़े मोबाइल-आधारित चेहरे के प्रमाणीकरण (फेस ऑथेंटिकेशन) के माध्यम से लगभग 40 सेकंड में जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन पूरा करने में सक्षम बनाती है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी और इसके iGOT डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात की, जो सरकारी अधिकारियों के भूमिका-आधारित क्षमता निर्माण को सक्षम बनाता है और व्यावहारिक, परिणाम-उन्मुख सार्वजनिक सेवा वितरण की ओर बदलाव को बढ़ावा देता है। उन्होंने फाइलों की आवाजाही का समय कम करने, पारदर्शिता में सुधार लाने और भर्ती प्रक्रियाओं में मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के उद्देश्य से किए गए प्रशासनिक सुधारों का भी उल्लेख किया।
मिस्र में भारतीय शासन पहल को अपनाने की संभावनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम, विशेष रूप से UPI और RuPay को संभावित सहयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर डिजिटल लेनदेन इकोसिस्टम बनाने का भारत का अनुभव दोनों देशों के बीच सहयोग के अवसर प्रदान कर सकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने मिस्र के साथ क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को और मजबूत करने तथा देश की विशिष्ट प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार उनके दायरे का विस्तार करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने मिस्र के प्रतिनिधिमंडल को अपने अनुभव, सुझाव और रुचि के क्षेत्र साझा करने के लिए आमंत्रित किया और इस बात पर जोर दिया कि निरंतर संवाद और ज्ञान के दोतरफा आदान-प्रदान से अधिक सार्थक और प्रभावी संस्थागत सहयोग विकसित करने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) के महानिदेशक डॉ. सुरेंद्र कुमार बागड़े ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और इस कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण पहल बताया, क्योंकि यह मिस्र के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित पहला विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को साझा हित के क्षेत्रों पर सार्थक संवाद की सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है और उन्होंने मिस्र के साथ संस्थागत जुड़ाव और ज्ञान के आदान-प्रदान को जारी रखने की केंद्र की इच्छा व्यक्त की।
मिस्र के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख और इस्माइलिया गवर्नरेट के डिप्टी गवर्नर् श्री अहमद एस्समेलदीन मूसा ने डॉ. जितेंद्र सिंह, एनसीजीजी नेतृत्व और कार्यक्रम टीम को उनके समर्थन और आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। 25 डिप्टी गवर्नर्स की ओर से बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भारत और मिस्र के बीच ऐतिहासिक मित्रता और रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। उन्होंने संस्थागत दौरों के साथ-साथ सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, भ्रष्टाचार-विरोधी रणनीतियों, शहरी स्थानीय निकायों और मिशन कर्मयोगी पर हुई चर्चाओं का उल्लेख किया और विश्वास व्यक्त किया कि यह जुड़ाव दोनों देशों के बीच निरंतर शासन सहयोग के लिए एक सेतु का काम करेगा।
यह विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम 16 से 21 नवंबर 2026 तक मिस्र के 25 प्रांतों (गवर्नरेट्स) के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित किया जा रहा है, ताकि उन्हें भारत की प्रशासनिक पद्धतियों, शासन नवाचारों, संस्थागत ढांचों और सार्वजनिक सेवा वितरण मॉडलों से परिचित कराया जा सके। यह कार्यक्रम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के अधीन राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) द्वारा आयोजित किया गया है, और विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) ढांचे के तहत प्रायोजित है।




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