श्रम और रोजगार मंत्रालय
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डॉ. मनसुख मांडविया ने ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 240वीं बैठक की अध्यक्षता की


सीबीटी ने ईपीएफ सदस्यों के लिए व्यवस्थित निकासी योजना (एसडब्ल्यूपी) को मंजूरी दी, जिससे रिटायरमेंट की बचत से समय-समय पर भुगतान मिल सकेगा

बोर्ड ने ईपीएफ निकासी के नियमों में बड़ी ढील दी: न्यूनतम PF बैलेंस की शर्त को 25% से घटाकर 10% कर दिया गया है, और फाइनल निकासी के लिए वेटिंग पीरियड को 12 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया गया है

ईडीएलआई छूट में सुधार: इस योजना के अंतर्गत आने वाले संस्थानों को राहत और बदलाव के दौर में सहायता मिलेगी

प्रविष्टि तिथि: 19 NOV 2026 6:28PM by PIB Delhi

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 240वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सह-उपाध्यक्ष डॉ. चंद्र भूषण कुमार (सचिव, श्रम एवं रोजगार) और सदस्य सचिव श्री रमेश कृष्णमूर्ति (सीपीएफसी) के साथ-साथ केंद्र/राज्य सरकारों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

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हाल के वर्षों में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने व्यापक कवरेज, सरल दावा निपटान और डिजिटलीकरण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार और नवाचार लागू किए हैं। इनमें अनिवार्य ईपीएफ कवरेज के लिए वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करना, आंशिक निकासी के नियमों को सरल बनाना, निकासी की सीमाओं में ढील देना और सीआईटीईएस 2.01 को लागू करना आदि शामिल हैं। सुधार की इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आज हुई ईपीएफओ ​​की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए गए।

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बोर्ड के समक्ष पेंशन सुधार, भविष्य निधि में लचीलापन, निवेश प्रबंधन, नियमन (गवर्नेंस), छूट नीति और ईपीएफओ ​​के डिजिटल रूपांतरण से जुड़े निम्नलिखित एजेंडा आइटम रखे गए:-

  • ईपीएफ सदस्यों के लिए व्यवस्थित निकासी योजना/सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) की शुरुआत: बोर्ड ने व्यवस्थित निकासी योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे सेवानिवृत्त होने वाले ईपीएफ सदस्य अपनी जमा भविष्य निधि की राशि को एक बार में पूरा निकालने के बजाय, समय-समय पर किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे।

इस सुधार के तहत, सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य अपनी जमा भविष्य निधि की राशि को अपनी पसंद के अनुसार नियमित अंतराल पर-जैसे कि मासिक, त्रैमासिक या छमाही-निकाल सकेंगे। इससे सदस्यों को समय-समय पर मिलने वाली आय का एक व्यवस्थित स्रोत मिलेगा, जबकि बची हुई राशि पर रिटर्न मिलना जारी रहेगा। इससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की आय बढ़ेगी और उन्हें मिलने वाली पेंशन में भी मदद मिलेगी। यह सुविधा पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी; सदस्यों पर पैसे निकालने का कोई दबाव नहीं होगा। यह विकल्प पात्र परिवार के सदस्यों या लाभार्थियों को भी दिया जा सकता है, जिससे परिवार को अधिक लचीलापन और वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर आय सुनिश्चित करना, दोबारा निवेश करने के जोखिम को कम करना, निधि को लंबे समय तक टिकाऊ बनाना और गिग व प्लेटफॉर्म वर्करों तक सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है।

एसडब्ल्यूपी सदस्यों को अपनी सेवानिवृत्ति की बचत को सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर और नियमित निकासी के रूप में बदलने की सुविधा देगा, जबकि मूल निधि (कॉर्पस) पर उनका मालिकाना हक भी बना रहेगा। 55 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 6.32 लाख ईपीएफ सदस्य, जिनके भविष्य निधि में ₹5 लाख से अधिक की राशि जमा है, वे इस प्रस्तावित एसडब्ल्यूपी ढांचे के शुरुआती चरण में मुख्य लाभार्थी होंगे। यदि भुगतान अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी या आश्रित बची हुई राशि निकाल सकते हैं या समय-समय पर मिलने वाले भुगतान को जारी रख सकते हैं। यह पहल सदस्यों को एक लचीला, नियमित और भरोसेमंद आय का स्रोत प्रदान करके उनकी रिटायरमेंट वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगी, साथ ही उनके परिवारों के हितों की भी रक्षा करेगी। ऊपर बताए गए संभावित लाभार्थियों के अलावा, एसडब्ल्यूपी योजना भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कई अन्य पीएफ सदस्यों को भी आकर्षित कर सकती है, जो अपनी जमा पीएफ निधि से सेवानिवृत्ति के बाद निकासी का एक अतिरिक्त जरिया चाहते हैं।

इसके अलावा, लचीलेपन को और बढ़ाने तथा सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, इस प्रस्ताव में यूएएन-लिंक्ड व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं। इनके जरिए, पारंपरिक नियोक्ता पेरोल सिस्टम से पूरी तरह स्वतंत्र रहकर, सीधे स्वैच्छिक योगदान और थर्ड-पार्टी माइक्रो-योगदान (जैसे ग्राहकों द्वारा दी जाने वाली टिप्स) दिए जा सकेंगे। मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद, ईपीएफ योजना में जरूरी बदलावों को अधिसूचित कर दिया जाएगा। आयकर अधिनियम में इसी तरह के बदलाव के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा की जा रही है।

  • पीएफ की अंतिम निकासी के लिए न्यूनतम बैलेंस और प्रतीक्षा अवधि की समीक्षा: बोर्ड ने ईपीएफ सदस्यों के दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा हितों की रक्षा के उद्देश्य से, निकासी के लिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता और प्रतीक्षा अवधि से जुड़े प्रावधानों को मंजूरी दी है। पहले एक प्रावधान था जिसके तहत सदस्य के खाते में जमा राशि का 25% हिस्सा 'न्यूनतम बैलेंस' के रूप में तय किया गया था, जिसे सदस्य को हर समय बनाए रखना होता था। अब, ईपीएफ के लिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता को मौजूदा 25% से घटाकर 10% कर दिया गया है और प्रतीक्षा अवधि को 12 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य ईपीएफ सदस्यों को अधिक वित्तीय लचीलापन देना है, साथ ही उनके दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा हितों की रक्षा करना भी है।
  • ईडीएलआई छूट के मामलों में राहत: बोर्ड ने ईडीएलआई योजना, 2026 में संशोधनों को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य छूट से जुड़े पुराने लंबित मामलों को सुलझाना है। इसके तहत, पात्र संस्थानों को अपनी समाप्त हो चुकी छूटों को नवीनीकृत करने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा। साथ ही, सत्यापन योग्य संक्रमण काल के लिए उन्हें अंशदान, ब्याज और दंड से भी राहत दी जाएगी। इससे पात्र संस्थानों को लंबित और समाप्त हो चुकी छूटों के मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी, उन्हें नवीनीकरण के लिए छह महीने का समय मिलेगा, और सत्यापन योग्य संक्रमण काल ​​के लिए अंशदान, ब्याज और दंड से राहत मिलेगी।

प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य पिछली ईडीएलआई योजना, 1976 के तहत लंबे समय से लंबित छूट के मामलों को हल करना और नई योजना में संक्रमण के दौरान प्रतिष्ठानों के सामने आने वाली कठिनाइयों का समाधान करना है। इससे उन प्रतिष्ठानों को मदद मिलेगी जो अपने कर्मचारियों के लिए समूह बीमा पॉलिसियां ​​बनाए हुए थे लेकिन प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के कारण औपचारिक छूट या नवीनीकरण प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर सके।

जिन प्रतिष्ठानों ने वैधानिक ईडीएलआई योजना के बराबर या उससे बेहतर लाभ के साथ निरंतर समूह बीमा कवरेज बनाए रखा है और पात्र बीमा दावों का विधिवत निपटान किया है, उन्हें सत्यापन के अधीन, दंडात्मक क्षति और ब्याज से सुरक्षा के साथ-साथ हस्तक्षेप अवधि के लिए योगदान दायित्व से राहत मिल सकती है। यह पहल अनुपालन की मुश्किलों कठिनाइयों को कम करने, नए कानूनी ढांचे में निष्पक्ष परिवर्तन सुनिश्चित करने और कर्मचारियों के बीमा लाभों की सुरक्षा करते हुए प्रतिष्ठानों को राहत प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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  • वैकल्पिक निवेश कोष/अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (एआईएफ) में निवेश: बोर्ड ने सैद्धांतिक रूप से यह मंजूरी दी है कि मौजूदा कुल निवेश सीमा के भीतर, पात्र अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (एआईएफ) में नए निवेश का 3% तक हिस्सा लगाया जा सकता है। शुरुआत में यह निवेश सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य ईपीएफओ ​​के निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाना है, साथ ही जरूरी सुरक्षा उपाय और निवेश की निगरानी सुनिश्चित करना है।
  • ईपीएफ छूट का सरेंडर/रद्द होना: 27 प्रतिष्ठानों द्वारा छूट को सरेंडर करने और चार प्रतिष्ठानों की छूट को रद्द करने के प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इन मामलों में लगभग ₹5,996 करोड़ की जमा भविष्य निधि बचत को ईपीएफओ ​​में हस्तांतरित किया जाएगा। इसमें 1,44,437 सदस्य शामिल हैं, जिनके खाते अब सीधे ईपीएफओ ​​के प्रशासन के अंतर्गत आ जाएंगे।
  • सीआईटीईएस 2.0 का कार्यान्वयन: बोर्ड को 'सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम' (सीआईटीईएस) 2.0 की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। यह सी-डीएसी द्वारा विकसित एक केंद्रीयकृत, यूएएन-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य ईपीएफओ ​​सेवाओं को आधुनिक बनाना है। सीआईटीईएस 2.0 लागू होने के बाद, कुल प्रोसेस किए गए दावों में से ऑटो-प्रोसेस होने वाले दावों का हिस्सा 39% से बढ़कर 71% हो गया है। प्री-वैलिडेशन, अधिक ऑटोमेशन और निकासी की सरल सीमाओं के कारण, दावों के खारिज होने की कुल दर 23% से घटकर 7.82% रह गई है। दावों की कुल प्रोसेसिंग और उनके निपटान में लगने वाला औसत समय 11.15 दिनों से घटकर 2.57 दिन हो गया है।
  • ईपीएफओ के लिए बजट अनुमान 2026-27 और 2027-28: बोर्ड ने ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई योजनाओं के तहत ईपीएफओ ​​के लिए 2026-27 के संशोधित अनुमानों और 2027-28 के बजट अनुमानों को मंजूरी दी। इनमें अनुमानित प्राप्तियां, आय और व्यय शामिल हैं, ताकि ईपीएफओ निधि की प्रभावी वित्तीय योजना और प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

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सीबीटी की बैठक में रखे गए प्रस्ताव, देश के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने, रिटायरमेंट की बचत तक पहुंच में अधिक लचीलापन देने, पेंशन व्यवस्था को टिकाऊ बनाने, सदस्यों के निवेश की सुरक्षा करने, और ईपीएफ सदस्यों तथा पेंशनभोगियों को तकनीक-आधारित, पारदर्शी और कुशल सेवाएं प्रदान करने के प्रति ईपीएफओ ​​की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

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पीके / केसी/ आरटी / एमपी  /डीए

 


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