प्रविष्टि तिथि:
20 NOV 2026 5:31PM by PIB Delhi
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभागीय शिखर सम्मेलन के आयोजन और सार्थक विचार-विमर्श को सुगम बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सराहना की। प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण और नशामुक्त भारत के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक कार्रवाई तथा ‘समग्र सरकारी दृष्टिकोण’ के महत्व पर जोर दिया।
राष्ट्रीय राजधानी स्थित सुषमा स्वराज भवन में गुरुवार को आयोजित दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन ‘समावेशी नीति संकल्प’ के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सरकार की कल्याणकारी पहलों के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि गरीबी से बाहर निकले लगभग 50 करोड़ लोगों ने वास्तविक सामाजिक सशक्तिकरण का अनुभव किया है।

प्रधानमंत्री ने नशामुक्त भारत अभियान को राष्ट्रव्यापी ‘जन आंदोलन’ का रूप देने का आह्वान करते हुए जोर दिया कि नशामुक्त भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक, परिवार, शैक्षणिक संस्थान और समुदाय को अपना योगदान देना चाहिए।
श्री मोदी ने विद्यालयों को निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करने और जागरूकता संबंधी पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही, उन्होंने अभिभावकों को मादक पदार्थों के दुरुपयोग और नशे की लत के शुरुआती लक्षणों की पहचान के प्रति जागरूक करने पर बल दिया।
पुनर्वास और समाज में पुनःएकीकरण के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों पर निर्भरता से सफलतापूर्वक उबर चुके व्यक्तियों की जीवन यात्राएं आशा का सशक्त संदेश देती हैं।
उन्होंने कहा, “ये जीवन यात्राएं आशा का सबसे सशक्त संदेश देती हैं। ये दर्शाती हैं कि नशे की लत से उबरना संभव है और नशामुक्त जीवन गरिमा से परिपूर्ण जीवन है।”

प्रधानमंत्री ने किसानों से अवैध फसलों की खेती से दूर रहने का भी आग्रह किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान को और सुदृढ़ बनाने के लिए सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और आध्यात्मिक संगठनों के समन्वित प्रयासों का आह्वान किया।

आध्यात्मिक नेताओं के प्रभाव को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक गुरुओं और संगठनों की इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उनका मार्गदर्शन लाखों लोगों को नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।
दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के संबंध में प्रधानमंत्री ने ‘दिव्यांग’ शब्द के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि इस शब्द के प्रयोग से दिव्यांगजनों की गरिमा, सम्मान और आत्मसम्मान को बढ़ावा मिला है।
श्री मोदी ने समाज में दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए इस शब्द के व्यापक उपयोग और प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने दिव्यांगजनों की भागीदारी और योगदान के लिए उपयुक्त अवसर एवं मंच उपलब्ध कराकर उनकी अंतर्निहित प्रतिभाओं और क्षमताओं की पहचान करने, उन्हें विकसित करने तथा उन्हें मान्यता देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

प्रधानमंत्री के संबोधन ने यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निरंतर सहयोग, संस्थागत समन्वय तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता को रेखांकित किया कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे।
इस शिखर सम्मेलन में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री, दोनों विभागों के सचिव, 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों तथा मंत्रालय एवं सहभागी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन में प्रमुख प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श किया गया और समावेशी सामाजिक विकास एवं सशक्तिकरण की दिशा में सहयोगात्मक प्रयासों को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।

शिखर सम्मेलन में चार विषयगत प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श
दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ 18 नवंबर, 2026 को हुआ। उद्घाटन सत्र को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने संबोधित किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (डीओएसजेई) तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के सचिवों ने प्रारंभिक वक्तव्य देते हुए मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने, छात्रवृत्ति, शीघ्र हस्तक्षेप और सुगम्यता से संबंधित नीतिगत प्राथमिकताओं तथा कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों की रूपरेखा प्रस्तुत की।
पहले दिन चार विषयगत सत्र आयोजित किए गए। इनमें ‘नशामुक्त भारत के लिए रोकथाम और मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के प्रयासों की नई परिकल्पना’, ‘सुगम छात्रवृत्ति, सशक्त विद्यार्थी’, ‘शीघ्र हस्तक्षेप और दिव्यांगता के बोझ में कमी’ तथा ‘विकसित भारत के लिए सुगम्य भारत’ शामिल थे।
चार समानांतर समूह चर्चा सत्रों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान करने, कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा करने और स्पष्ट समय-सीमा के साथ क्रियान्वित किए जा सकने वाले उपायों की पहचान करने के लिए एक मंच प्रदान किया।
1. नशामुक्त भारत के लिए रोकथाम और मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के प्रयासों की नई परिकल्पना
हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता तथा राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत की सह-अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में मादक पदार्थों की रोकथाम और जागरूकता संबंधी प्रयासों को एक सतत ‘जन आंदोलन’ में परिवर्तित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
इस सत्र में निर्धारित प्रमुख कार्य बिंदुओं में दिसंबर 2026 से प्रत्येक माह की 10 तारीख को ‘नशामुक्ति संकल्प दिवस’ के रूप में मनाना; प्रत्येक ग्राम सभा और नगरपालिका वार्ड की बैठक के एजेंडे में मादक पदार्थों की रोकथाम को स्थायी रूप से शामिल करना; तथा मार्च 2029 तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक नशामुक्ति केंद्र स्थापित करना शामिल था।
राज्यों ने कई नवोन्मेषी पहलों की जानकारी साझा की। इनमें चंडीगढ़ के वाडा क्लब, पंजाब के सूरमा एंबेसडर, मेघालय का ड्रीम सोलस होम, जम्मू-कश्मीर का 100 दिवसीय अभियान और हरियाणा की पुनर्वास केंद्रों के लिए स्टार्स रेटिंग पहल शामिल हैं।
डॉ. शांडिल ने परिवारों, विद्यालयों और समुदायों के माध्यम से सुनियोजित एवं निरंतर हस्तक्षेपों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि रोकथाम न केवल एक सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी विवेकपूर्ण है।
श्री गहलोत ने सरकार के नेतृत्व में संचालित कार्यक्रमों से आगे बढ़कर समुदाय-प्रेरित भागीदारी की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा ने आश्वस्त किया कि विचार-विमर्श के निष्कर्ष राष्ट्रीय कार्य योजना के निर्धारण में सहायक होंगे।

2. सुगम छात्रवृत्ति, सशक्त विद्यार्थी
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री असीम अरुण की अध्यक्षता तथा हरियाणा सरकार के मंत्री श्री किशन कुमार बेदी की सह-अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में एकीकृत, सुगम और विद्यार्थी-केंद्रित छात्रवृत्ति वितरण तंत्र विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
विचार-विमर्श के दौरान आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने, केंद्र और राज्यों के बीच सुरक्षित डिजिटल एकीकरण, आवेदन में सहायता की सुविधाएं उपलब्ध कराने, छात्रवृत्तियों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने तथा शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। आय संबंधी पात्रता मानदंडों और छात्रवृत्ति की राशि में संशोधन से जुड़े सुझावों पर भी चर्चा की गई।
राज्यों ने अपनी सफल पहलों की जानकारी साझा की। इनमें ओडिशा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के साझा छात्रवृत्ति मंच; आंध्र प्रदेश का वन स्टॉप स्कॉलरशिप पोर्टल; मध्य प्रदेश में आवेदनों की पूर्व जांच; तथा कर्नाटक और तमिलनाडु द्वारा अपनाई गई स्वतः अनुमोदन व्यवस्था शामिल हैं।
चर्चा में प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा वितरण, अंतर-सरकारी समन्वय और पारदर्शी प्रक्रियाओं के महत्व को रेखांकित किया गया, ताकि पात्र विद्यार्थियों को समय पर और बिना किसी परेशानी के छात्रवृत्ति सहायता प्राप्त हो सके।
3. शीघ्र हस्तक्षेप और दिव्यांगता के बोझ में कमी
बिहार सरकार की मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता की अध्यक्षता तथा मिजोरम सरकार की मंत्री सुश्री पी. लालरिनपुई की सह-अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में विकासात्मक विलंब और दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों की शीघ्र पहचान, समय पर आकलन तथा हस्तक्षेप को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
इस सत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और दिव्यांगता संबंधी सेवाओं के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना; टेली-पुनर्वास और मोबाइल पहुंच सुविधाओं का विस्तार करना; एकीकृत डिजिटल निगरानी प्रणालियां विकसित करना; तथा प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ाना शामिल था।
पश्चिम बंगाल ने अपना संस्पर्श (SANSPARSH) मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से 20-बिंदुओं वाली प्रश्नावली के जरिए समुदाय स्तर पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) की जांच की जाती है।
डॉ. गुप्ता ने रेखांकित किया कि दिव्यांगता के बोझ को कम करने और जमीनी स्तर पर लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र पहचान तथा मौजूदा सेवाओं के बीच समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
सुश्री लालरिनपुई ने अभिभावकों में जागरूकता, निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई तथा परिवारों, संस्थानों और सेवा प्रदाताओं के बीच साझा जिम्मेदारी के महत्व पर जोर दिया।

4. विकसित भारत के लिए सुगम्य भारत
चौथे विषयगत सत्र में सार्वजनिक अवसंरचना, परिवहन प्रणालियों और डिजिटल सेवाओं की योजना बनाने के चरण से ही सार्वभौमिक सुगम्यता और समावेशी डिजाइन को मुख्यधारा में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। चर्चा में नियमित सुगम्यता ऑडिट, प्रभावी निगरानी तंत्र तथा सार्वजनिक सुविधाओं के डिजाइन और मूल्यांकन में दिव्यांगजनों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।
राज्यों ने कई अच्छी कार्यप्रणालियों का प्रदर्शन किया। इनमें केरल की कोच्चि मेट्रो और वाटर मेट्रो में भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित कर्मचारी तथा सुगम्य सुविधाएं; तमिलनाडु के चेन्नई एग्मोर और उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर सुगम्यता संबंधी सुधार, जिनमें ब्रेल सुविधा से युक्त लिफ्ट, स्पर्श-संवेदी मार्ग और इंडक्शन लूप शामिल हैं; गोवा में सुगम्य पर्यटन स्थल; गुजरात में समतल स्तर से चढ़ने-उतरने की सुविधा वाली अहमदाबाद जनमार्ग बसें; तथा असम के विद्यालयों में बाधारहित अवसंरचना को अनिवार्य बनाना शामिल है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि सुगम्यता कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि समान अवसरों और गरिमापूर्ण जीवन का आधार है। उन्होंने विशेष रूप से विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के संदर्भ में इसका महत्व रेखांकित किया।
गोवा के मंत्री श्री सुभाष फालदेसाई ने बाद में आवश्यक बदलाव करने पर निर्भर रहने के बजाय डिजाइन और योजना निर्माण के चरण से ही सुगम्यता को शामिल करने की वकालत की।
असम ने एक समर्पित राष्ट्रीय मिशन, जिला-स्तरीय निगरानी तथा सुगम्यता संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन न करने पर उचित दंड के प्रावधानों के प्रस्तावों को रेखांकित किया।
ज्ञान का आदान-प्रदान और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों की प्रदर्शनी
पूर्ण उपस्थिति वाले सत्रों के दौरान विशेषज्ञ डॉ. वर्षा गाठू (पूर्व में एवाईजेएनआईएसएचडी) और प्रो. जे. एस. ठाकुर (पीजीआईएमईआर) ने राष्ट्रीय नीतियों के साथ-साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, थाईलैंड और अफ्रीकी संघ की सर्वोत्तम वैश्विक कार्यप्रणालियां प्रस्तुत कीं।
सुषमा स्वराज भवन में आयोजित प्रदर्शनी में दोनों विभागों की योजनाओं, पहलों, सफलता की कहानियों, डिजिटल अनुप्रयोगों और पोर्टलों को प्रदर्शित किया गया। इससे प्रतिभागियों को नवोन्मेषी हस्तक्षेपों और सेवा वितरण के प्रभावी मॉडलों को समझने का अवसर मिला।
समावेशी और सशक्त भारत के प्रति नई प्रतिबद्धता
विचार-विमर्श के समापन पर केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, संस्थागत समन्वय तथा सहमत कार्य बिंदुओं के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के प्रति नई प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
इस शिखर सम्मेलन ने नीतिगत प्राथमिकताओं को समन्वित कार्रवाई में बदलने, राज्य-स्तरीय सफल कार्यप्रणालियों का लाभ उठाने तथा सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से कार्यान्वयन संबंधी कमियों को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया।
मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने, शैक्षिक अवसरों तक समान पहुंच, दिव्यांगजनों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप और सार्वभौमिक सुगम्यता पर साझा ध्यान केंद्रित करते हुए ‘समावेशी नीति संकल्प 2026’ ने विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप एक समावेशी, सशक्त, सुगम और नशामुक्त भारत के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया।
***
पीके/केसी/आरटी/एके/डीए