प्रविष्टि तिथि:
20 NOV 2026 6:00PM by PIB Delhi
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) ने एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड से संबंधित 5.119 एकड़ के प्रमुख बिना स्वामित्व वाले भूखंड की ई-नीलामी हेतु जारी प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) में शुद्धिपत्र संख्या 3 जारी की है। यह भूखंड नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र, रोहतक रोड, शिवाजी मार्ग, जखीरा, नई दिल्ली में स्थित है।
लगभग 20,722.93 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली इस संपत्ति का आरक्षित मूल्य ₹829.69 करोड़ है और इसे पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी ई-निविदा-सह-ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है।
नवीनतम शुद्धिपत्र में संशोधित भुगतान संबंधी संरचना और बिक्री समझौते की पूर्णता से जुड़े प्रावधान शामिल हैं, जो सफल बोलीदाता के लिए एक संरचित भुगतान फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं।
संशोधित भुगतान संरचना
संशोधित प्रावधानों के तहत, सफल बोलीदाता को एचआईएल की ओर से स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी करने की तिथि से 240 दिनों तक की अवधि में पांच किस्तों में कुल विक्रय राशि का भुगतान करना होगा।
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किस्त
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भुगतान की समय सीमा
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भुगतान की राशि
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पहली
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टी + 10 दिन
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10%
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दूसरी
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टी + 60 दिन
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30%
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तीसरी
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टी + 120 दिन
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20%
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चौथी
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टी + 180 दिन
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20%
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पांचवीं
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टी + 240 दिन
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20% (ईएमडी समायोजन के बाद)
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यहां पर ‘टी’ स्वीकृति पत्र जारी करने की तारीख को दर्शाता है, जिसमें जारी करने की तिथि भी शामिल है।
संशोधित अनुसूची में लेन-देन को पूरा करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित समय-सीमा के साथ चरणबद्ध भुगतान व्यवस्था प्रदान की गई है।
बिक्री समझौते को पूरा करना
संशोधित शर्तों के अनुसार, एचआईएल और सफल बोलीदाता के बीच बिक्री समझौता कुल बिक्री मूल्य के 10% (बयाना जमा राशि (ईएमडी) को छोड़कर) की प्राप्ति पर निष्पादित किया जाएगा, बशर्ते कि निविदा प्रस्ताव के तहत लागू सभी शर्तें पूरी हों।
विक्रय समझौते के निष्पादन से संपत्ति पर स्वामित्व, अधिकार, हित या कब्जा प्राप्त नहीं होगा। सफल बोलीदाता निर्धारित समय सीमा के भीतर शेष भुगतान पूरा करने के लिए बाध्य रहेगा।
भुगतान में चूक और छूट अवधि
संशोधन में भुगतान में चूक से संबंधित प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
यदि सफल बोलीदाता पहली और दूसरी किस्त का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं कर पाता है, तो अनुबंध ज्ञापन (एलओए) रद्द किया जा सकता है और सफल बोलीदाता की ओर से उस तारीख तक भुगतान की गई राशि, जिसमें भुगतान की गई अग्रिम राशि (ईएमडी) भी शामिल है, निविदा प्रस्ताव (आरएफपी) के अनुसार जब्त कर ली जाएगी।
तीसरी, चौथी और पांचवीं किस्त के लिए 30 दिनों की छूट अवधि दी जा सकती है, बशर्ते देरी की अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और अन्य लागू शर्तें लागू हों।
संशोधन में उच्च श्रेणी के बोलीदाता की ओर से चूक की स्थिति में, मूल भुगतान अनुसूची को बढ़ाए बिना, एच2 और एच3 बोलीदाताओं के लिए लागू भुगतान दायित्वों को भी निर्दिष्ट किया गया है।
एचआईएल ई-नीलामी की संशोधित जरूरी तारीखें
शुद्धिपत्र संख्या 2 के अनुसार, संशोधित कार्यक्रम इस प्रकार है:
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ब्यौरा
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संशोधित तिथि और समय
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पंजीकरण, तकनीकी बोली जमा करने और ईएमडी/बैंक गारंटी जमा करने की आखिरी तारीख
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30 नवंबर 2026, शाम 4:00 बजे
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तकनीकी आधार पर बोली की शुरुआत
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1 दिसंबर 2026, शाम 4:00 बजे
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तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की घोषणा
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7 दिसंबर 2026, शाम 4:00 बजे
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मॉक ई-नीलामी
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10 दिसंबर 2026, सुबह 11:00 बजे – दोपहर 2:00 बजे
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ई-नीलामी
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14 दिसंबर 2026, सुबह 11:00 बजे – दोपहर 2:00 बजे
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पंजीकरण और भागीदारी
इच्छुक निवेशक और पात्र बोलीदाता निर्दिष्ट ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से आरएफपी, शुद्धिपत्र संख्या 1, 2 और 3, संपत्ति विवरण, पात्रता मानदंड और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज देख सकते हैं:
ई-नीलामी पोर्टल: https://nlmc.enivida.com
एनएलएमसी वेबसाइट: https://nlmc.dpe.gov.in
उम्मीदवार बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे संशोधित नियमों और शर्तों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और 30 नवंबर 2026, शाम 4:00 बजे तक पंजीकरण, तकनीकी बोली जमा करने और ईएमडी/ बैंक गारंटी संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करें।
पारदर्शी परिसंपत्ति मुद्रीकरण को प्रोत्साहन
संशोधित प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र की अधिशेष परिसंपत्तियों के संरचित, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी मुद्रीकरण को सुगम बनाने के लिए एनएलएमसी के लगातार प्रयासों को दर्शाते हैं।
एचआईएल भूमि ई-नीलामी रणनीतिक रूप से स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की भूमि की आर्थिक क्षमता को उजागर करने और प्रौद्योगिकी-आधारित नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से व्यापक निवेशक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
8 अक्टूबर 2026 के मूल आरएफपी और पहले के शुद्धिपत्रों के अन्य सभी नियम और शर्तें, जब तक कि विशेष रूप से संशोधित न की गई हों, अपरिवर्तित रहेंगी।
एनएलएमसी के बारे में
राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। एनएलएमसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और अन्य सरकारी संस्थाओं की बकाया भूमि और भवन संपत्तियों के मुद्रीकरण को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और बाजार-संचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से सुगम बनाती है।
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