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सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी) और विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) के बीच समन्वय बढ़ाकर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। दोनों मंत्रालयों द्वारा 2 अप्रैल 2025 को एक संयुक्त परामर्श जारी किया गया था, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह-स्थापित करने सहित दोनों मंत्रालयों के बीच प्रभावी समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

आंगनवाड़ी केंद्रों को सरकारी प्राथमिक स्कूलों के साथ सह-स्थापित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दोनों मंत्रालयों द्वारा 3 सितंबर, 2025 को जारी किए गए।

इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:

• स्कूल की तैयारी और प्रारंभिक शिक्षा की निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए निकटतम स्कूल के साथ प्राथमिक देखभाल केंद्रों का मानचित्रण;

• आवश्यक बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता के अनुसार नए आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूल परिसरों के भीतर सह-स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, और

• जिन स्थानों पर भौतिक सह-स्थापित करना संभव नहीं है, वहां एडब्ल्यूसी को निकटतम प्राथमिक विद्यालय के साथ मैप किया जाएगा।

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य मूलभूत शिक्षा को मजबूत करना और पूरे भारत में छोटे बच्चों के लिए पूर्व-विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय में बेहतर पहुंच और सुगम ट्रांज़िशन सुनिश्चित करना है।

यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई+) पोर्टल के अनुसार, देश भर में 2,99,546 एडब्ल्यूसी को सरकारी स्कूलों के साथ सह-स्थापित किया गया है।

यह जानकारी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

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पीके/केसी/जीके/ डीके

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