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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में विकसित भारत– रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 पेश किया। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। श्री शिवराज सिंह ने संसद में कहा कि गरीबों का कल्याण सुनिश्चित करना हमारा संकल्प है और हम इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। यह विधेयक न केवल गरीबों के कल्याण बल्कि गांवों के व्यापक विकास का भी प्रस्ताव करता है, जो महात्मा गांधी के पूर्ण, आत्मनिर्भर और विकसित गांव के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने इस पहल पर 95,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि भारत में पहले भी कई रोजगार योजनाएं थीं, जिनमें से एक जवाहर रोजगार योजना थी। बाद में कांग्रेस ने इसका नाम बदलकर जवाहर रोजगार योजना कर दिया। श्री शिवराज सिंह ने पूछा, “तो क्या इसका मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान करना है?” उन्होंने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए बजट आवंटन अक्सर असमान रहा है, जिसके कारण कई पंचायतें अविकसित रह गई हैं। इसलिए, विधेयक में पंचायतों को श्रेणीबद्ध करने और कम विकसित और कम प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को अधिक कार्य सौंपने के प्रावधान शामिल हैं।

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे हृदयों में बसते हैं और उनका तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संकल्प समाज के सबसे पिछड़े और दलित वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देना था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर आधारित गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एमजीएनआरईजीए के संबंध में, कांग्रेस और यूपीए ने केवल इस योजना को शुरू किया था और इस पर 2,13,220 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि हमारी सरकार ने गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं पर 8,53,810 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और इस योजना को मजबूत करने की दिशा में काम किया है। उन्होंने कहा, “अभी भी विरोध क्यों हो रहा है? पहले की 100 दिन की गारंटी के बजाय, अब हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। यह खोखली गारंटी नहीं है; इसके लिए 1,51,282 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।”

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि नया विधेयक गांवों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देगा।  उन्‍होंने बताया कि शरद पवार जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने कृषि क्षेत्र में श्रम की कमी पर चिंता व्यक्त की थी। अब उन्होंने उस चिंता को दूर करने का प्रयास किया है। श्री चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी उनके हृदय में बसते हैं और वे उनका पूर्ण आदर करते हैं। उन्होंने कहा “स्वयं बापू ने राम राज्य की बात कही थी। राम हमारे भीतर और हमारी हर सांस में निवास करते हैं। यह देश श्री राम की उपस्थिति से गूंजता है।” उन्‍होंने कहा कि किसी कारणवश, जब वीबी जी-राम-जी का नाम सामने आया, तो कुछ लोग उत्तेजित हो गए। स्वयं महात्मा गांधी ने राम राज्य की स्थापना की बात कही थी; उनके अंतिम शब्द थे “हे राम।” हम बापू का पूर्ण आदर करते हैं और राम राज्य की स्थापना का अर्थ शारीरिक, दैवीय या भौतिक कष्ट या शासन नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रत्येक गरीब व्यक्ति को पर्याप्त रोजगार प्रदान करना, उनकी गरिमा को बनाए रखना और दिव्यांगों, बुजुर्गों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना है। यह विधेयक गांवों के व्यापक विकास को सुनिश्चित करेगा और कृषि एवं श्रम क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करने का कार्य करेगा। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि यह विधेयक गांधीजी के विचारों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य राम राज्य की स्थापना करना है।

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