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स्वच्छ हिमालय पर्वतीय शहरों की पहल पर एक प्रारंभिक कार्यशाला का आयोजन 16 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा किया गया। इसमें हिमालयी पर्वतीय शहरों में दृश्यमान और स्थायी स्वच्छता प्राप्त करने के लिए एक केंद्रित, रणनीतिक और परिणाम-उन्मुख रूपरेखा (रोडमैप) विकसित करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया।

स्वच्छ हिमालयी पर्वतीय शहर पहल, पर्वतीय शहरों में दृश्य स्वच्छता प्राप्त करने के लिए एक व्यापक और लक्षित दृष्टिकोण को आकार देने की दिशा में एक ठोस कदम है। 13 हिमालयी पर्वतीय शहरों के बीच संरचित विचार-विमर्श और सामूहिक चिंतन को बढ़ावा देकर, प्रभावी और अनुकूलित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी परिकल्पना के अंतर्गत कचरा मुक्त शहरों की परिकल्पना को पुनः पुष्ट करते हुए, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 8 और 9 नवंबर, 2025 को आयोजित राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन-2025 में स्वच्छ हिमालयी और पर्वतीय शहरों की घोषणा की।

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आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के सचिव श्री एस. कटिकिथला की अध्यक्षता में शुरू की गई इस पहल में पूर्वोत्तर और हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों के 13 शहरों के शहरी विशेषज्ञ, तकनीकी एजेंसियां, निजी भागीदार, प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल के प्रमुख पर्वतीय और तलहटी शहर - दार्जिलिंग, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग, मिरिक और सिलीगुड़ी - भी इस पहल में शामिल हैं।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत, हिमालयी पर्वतीय शहरों ने कई प्रभावशाली जमीनी पहल और सर्वोत्तम प्रणालियों का प्रदर्शन किया है जो मजबूत सामुदायिक भागीदारी और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के समर्थन से अनुकरणीय और विस्तार योग्य समाधान प्रदान करते हैं। इन सफलताओं को आगे बढ़ाते हुए और ऐसे प्रयासों को और अधिक गति देने और व्यापक बनाने के उद्देश्य से, यह पहल सहयोग को मजबूत करेगी, ज्ञान साझा करेगी और स्वच्छ एवं लचीले पर्वतीय शहरों के लिए एक स्थायी मार्ग प्रशस्त करेगी।

प्रारंभिक कार्यशाला में जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों के साथ विचार-विमर्श करके एक रणनीति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रतिभागियों में राज्य प्रतिनिधि, सहयोगी संगठन, समाधान प्रदाता, जिनमें आईआईटी रुड़की, जीबी पंत विश्वविद्यालय, सीईडीएआर जैसे शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान शामिल हैं; सुलभ इंटरनेशनल, वेस्ट वॉरियर्स, हीलिंग हिमालय जैसे नागरिक समाज और सामुदायिक संगठन; स्वाहा रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, रॉयल एनफील्ड सोशल मिशन जैसे निजी और सामाजिक क्षेत्र के भागीदार; जीआईजैड, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, यूएनआईडीओ, एएफडी, केएफडब्ल्यू, यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड दूतावास और गेट्स फाउंडेशन जैसी विकास और वैश्विक बहुपक्षीय एजेंसियां; हिमालयी पर्वतीय शहरों को स्वच्छ रखने में अपनी यात्रा का प्रदर्शन करने वाले परिवर्तन के प्रेरक सामुदायिक नेता; टॉप ऑफ फॉर्म और प्रभाव पैदा करने वाले कई अन्य भागीदार शामिल हैं।

ये सभी हितधारक मिलकर एक समग्र सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं—जिसमें नीतिगत नेतृत्व, तकनीकी विशेषज्ञता, नवाचार, वित्तपोषण और सामुदायिक भागीदारी का मिश्रण होता है—ताकि स्वच्छ और अधिक लचीले हिमालयी पर्वतीय शहरों के लिए सहयोगात्मक, विस्तार योग्य और संदर्भ-विशिष्ट समाधान सक्षम हो सकें।

प्रपत्र का निचला भाग

भारत के पर्वतीय और हिमालयी राज्य—जिनमें जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के कुछ शहर शामिल हैं—कमजोर इको-सिस्‍टम, खड़ी और अस्थिर भूभाग, बिखरी हुई बस्तियों और चरम जलवायु परिस्थितियों के कारण विशिष्ट शहरी चुनौतियों का सामना करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई है, फिर भी संरचनात्मक और भौगोलिक बाधाएं सतत और लचीले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता परिणामों में रुकावट डालती रहती हैं।

विभिन्न जानकारीपूर्ण विचार-मंथन सत्रों में निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डाला गया:

• सिद्ध, व्यावहारिक, संभव – हिमालयी शहरों के लिए कारगर उपाय: सामुदायिक नेतृत्व वाले अपशिष्ट प्रबंधन, विकेंद्रीकृत स्वच्छता प्रणालियों और संसाधन पुनर्प्राप्ति पहलों में प्रतिरूपणीय मॉडल और नवाचारों का प्रदर्शन।
• परिवर्तन के प्रेरक: हिमालयी पर्वतीय शहरों के प्रेरक सामुदायिक नेता जिन्होंने स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में परिवर्तन लाने की अपनी यात्रा साझा की - जिसमें पर्वतीय सफाई रणनीतियों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों को प्लास्टिक मुक्त बनाने आदि जैसे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।
• पर्वतीय शहरों के लिए प्रौद्योगिकी: यह सत्र पर्वतीय क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों पर केंद्रित है, जिसमें एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ-साथ उपचारित सीवेज स्लज के निपटान को बढ़ावा देने, ठंडे क्षेत्रों के लिए ऑनसाइट स्वच्छता विकल्पों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयुक्त जल प्रबंधन के लिए विकेन्द्रीकृत समाधानों पर प्रमुख सलाह शामिल हैं।
• समाधानों का समन्वय: स्वच्छ पर्वतीय शहरों के लिए सहयोग: यह सत्र इस बात पर प्रकाश डालता है कि सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र के लोग और विकास भागीदारों के बीच साझेदारी और अंतर-क्षेत्रीय सहयोग किस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों की अनूठी चुनौतियों के अनुरूप प्रभावी और सतत अपशिष्ट प्रबंधन समाधानों को गति प्रदान कर सकते हैं।
• वैश्विक प्रणालियों से प्राप्त अंतर्दृष्टि: यह सत्र सामुदायिक नेतृत्व वाले अपशिष्ट प्रबंधन, विकेंद्रीकृत स्वच्छता और संसाधन पुनर्प्राप्ति में प्रतिरूपणीय वैश्विक मॉडल और नवाचारों को प्रदर्शित करता है, जो हिमालयी संदर्भ के अनुकूल हैं।
• राज्यों/शहरों के साथ रूपरेखा पर विचार-विमर्श: राज्यों/शहरों के लिए एक इंटरैक्टिव सत्र जिसमें भौगोलिक चुनौतियों, समाधानों और प्रमुख स्थलों को संबोधित करते हुए रूपरेखा तैयार किए जाएंगे ताकि दृष्टिगत रूप से स्वच्छ पर्वतीय शहरों की दिशा में प्रयासों को गति दी जा सके।

इस कार्यशाला में हिमालयी और पर्वतीय शहरों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक उत्पादों का शुभारंभ किया गया। इनमें "पहाड़ों में बदलाव: पर्वतीय क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन का रूपांतरण" शामिल है, जो पर्वतीय क्षेत्रों की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों का संकलन है। इसके अलावा, "शीतकालीन क्षेत्रों के लिए स्थलीय स्वच्छता पर सलाह" और "उपचारित सीवेज कीचड़ के उपयोग को बढ़ावा देने पर सलाह" भी शामिल हैं, जो जलवायु-अनुकूल और टिकाऊ शहरी समाधानों का समर्थन करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

स्वच्छ हिमालयी और पर्वतीय शहर पहल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और उनके साझेदारों को अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता से संबंधित विशिष्ट चुनौतियों और समाधानों की पहचान करने में सक्षम बनाएगी, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां तीर्थयात्रा मार्गों, मौसमी पर्यटन स्थलों आदि के कारण भारी भीड़भाड़ रहती है।

कार्यशाला के बाद, प्रतिभागी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने, आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने और मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए व्यापक योजनाएं तैयार करने हेतु विस्तृत आकलन करेंगे। इन उपायों को वर्ष 2026 की शुरुआत में लागू करने का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य हिमालयी पर्वतीय शहरों में ठोस सुधार और प्रत्यक्ष परिवर्तन लाना है।

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पीके/केसी/एचएन/केके