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भारी उद्योग मंत्रालय उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) का संचालन कर रहा है, जिसका नाम "उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम" है। इसे मई 2021 में 18,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 50 गीगावॉट की घरेलू उन्नत रसायन सेल विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

कुल लक्षित क्षमता 50 गीगावाट घंटे में से 40 गीगावाट घंटे चार लाभार्थी कंपनियों को आवंटित किए गए हैं। अनुमोदित लाभार्थी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण और संयंत्र चालू करने की स्थिति इस प्रकार है:

 

पीएलआई एसीसी योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करके, देश में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण प्रणाली स्थापित करने के लिए, बड़े घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करके आयातित एसीसी पर भारत की निर्भरता को कम करना है। हालांकि, वर्तमान में, घरेलू मांग काफी हद तक आयात के माध्यम से ही पूरी की जाती है।

पीएलआई एसीसी लाभार्थी फर्मों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, लाभार्थी फर्म आंतरिक रूप से विकसित एसीसी तकनीक का उपयोग कर रही हैं।

यह जानकारी भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने लोकसभा में लिखित उत्तर के रूप में दी।

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पीके/केसी/पीएस/एसएस  

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