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खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने नई दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन भारतीय खाद्य निगम के लिए एक व्यापक निष्पादन ढांचा स्थापित करता है, जिसका उद्देश्य संचालन दक्षता में सुधार, जवाबदेही को मजबूत करना और खाद्यान्न प्रबंधन में आधुनिकीकरण में तेजी लाना है।

समझौता ज्ञापन भंडारण घाटे में कमी, भंडारण क्षमता का मनोनुकूल उपयोग, लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार के साथ-साथ गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने सहित प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह एफसीआई के संचालन की दक्षता, पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं के अधिक डिजिटलीकरण और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों को अपनाने पर भी जोर देता है।

आधुनिकीकरण के एजेंडे के हिस्से के रूप में, समझौता ज्ञापन एफसीआई कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास पहल प्रदान करता है, जिससे संगठन उभरती प्रौद्योगिकियों और खाद्यान्न प्रबंधन की समकालीन प्रणालियों को प्रभावी ढंग से अपनाने में सक्षम बनाता है।

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत 1965 में स्थापित, एफसीआई भारत सरकार की ओर से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, आवाजाही और वितरण करके देश की खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके संचालन में शामिल सार्वजनिक संसाधनों की व्यापकता को देखते हुए, खाद्य सब्सिडी का कुशल उपयोग और संचालन प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार प्रमुख प्राथमिकताएं हैं।

समझौता ज्ञापन एफसीआई के निष्पादन को स्पष्ट रूप से परिभाषित वार्षिक मापदंडों के साथ जोड़कर उसके कामकाज के लिए एक मापन-योग्य और परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण पेश करता है। ढांचे का उद्देश्य संसाधनों के उपयोग में अधिक दक्षता को बढ़ावा देना, संचालन में पारदर्शिता को मजबूत करना और पूरे संगठन में प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के एक हिस्से को डिपो दर्पण पोर्टल के माध्यम से एफसीआई के डिपो के निष्पादन से जोड़ा गया है, जो डिपो के बुनियादी ढांचे और संचालन दक्षता का आकलन करने के लिए एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है। भौतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, संचालन निष्पादन में सुधार करने और एफसीआई डिपो में निरंतर सुधार को बढ़ावा देने के लिए परिणाम- और लक्ष्य-आधारित बेंचमार्क को शामिल किया गया है।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर खाद्यान्न प्रबंधन प्रणाली के आधुनिकीकरण और देश की खाद्य सुरक्षा संरचना की दक्षता और दृढ़ता को बढ़ाने के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस निष्पादन-आधारित ढांचे के माध्यम से, डीएफपीडी और एफसीआई यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं कि राष्ट्र को अधिक मूल्य प्रदान करते हुए खाद्य सब्सिडी संसाधनों का किफायती और पारदर्शी तरीके से उपयोग किया जाए।

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