पत्र सूचना कार्यालय

केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने प्रवासी वाहनांसाठी नवीन कॉर्पोरेट एव्हरेज फ्युएल इकॉनॉमी (CAFE ) नियम अधिसूचित केले असून ते 1 एप्रिल  2027 पासून लागू होतील आणि  त्यांचा कालावधी 31 मार्च 2032 पर्यंत असेल. हे नियम भारतात विक्रीसाठी उत्पादित केल्या जाणाऱ्या किंवा आयात केल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन प्रवासी वाहनांना लागू होतील.

नवीन नियमांच्या चौकटीमुळे येत्या पाच वर्षांच्या कालावधीत उद्दिष्टांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल आणि इंधन कार्यक्षमतेत वर्षागणिक सकारात्मक सुधारणा होतील.  2027–28 मध्ये इंधन वापराचा निकष प्रति 100 किमीसाठी 3.996 लीटर असेल, जो दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने कमी करून 2031–32 पर्यंत प्रति 100  किमीसाठी 3.3273 लीटर इतका आणला जाईल. म्हणजेच या कालखंडात साधारण 16.7 टक्क्यांची सुधारणा घडून येईल.

नवीन CAFE-3 नियमांमध्ये वाहनांच्या वजनाचा विचार करून एक संतुलित पद्धत स्वीकारण्यात आली असून सुधारित लक्ष्य रेषा देखील 'फ्लॅटन' करण्यात आली आहे, त्यामुळे हलक्या वाहनांना तुलनेने सोपी लक्ष्य आणि जड वाहनांसाठी इंधन कार्यक्षमतेचे निकष अधिक कडक करण्यात आले आहेत. आधीच्या नियमांमध्ये असलेले 1,082 किलोग्रॅम इतके गाड्यांचे सरासरी संदर्भ वजन आता CAFE- नियमांमध्ये  वाढवून 1,229 किलोग्रॅम करण्यात आले आहेत, यात सुमारे 13.6% वाढ दर्शवत असून प्रवासी गाड्यांच्या ताफ्यातील बदलणारी वैशिष्ट्य यातून प्रतिबिंबित होत आहे. 

या नवीन नियमांमुळे वाहन उत्पादकांना अधिक स्वच्छ तंत्रज्ञानाचा वापर, पर्यायी इंधन आणि इतर नवोन्मेषी उपायांचा अवलंब करण्यासाठी अधिक लवचिक धोरण स्वीकारणे शक्य होणार आहे. नवीन CAFE नियमांची चौकट सोलर रिफ्लेक्टिव्ह पेंट्स म्हणजे सूर्याची उष्णता आणि किरण परावर्तित करण्याची क्षमता असलेले रंग, ॲडव्हान्स ग्लेझिंग म्हणजे प्रगत काचेच्या तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कमीत कमी ऊर्जेचा वापर करून जास्त थंडावा देणारी प्रगत उच्च कार्यक्षमता असलेली वातानुकूलित यंत्रणा अशा प्रगत तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देते, वाहनांची इंधन कार्यक्षमता सुधारून भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणि शाश्वततेची उद्दिष्टे साध्य करणे हा त्यामागील हेतू आहे.

भारताच्या वाहतूक क्षेत्रातील ऊर्जेच्या मागणीमध्ये प्रवासी वाहनांचा वाटा मोठा आहे आणि जीवाश्म इंधनाच्या वापरामध्येही त्यांचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. नवीन  CAFE आराखडा हा जलद तांत्रिक प्रगती, पर्यायी आणि नवीकरणीय इंधनांची वाढती उपलब्धता, वाढते विद्युतीकरण आणि विकसित होत असलेल्या जागतिक वाहन तंत्रज्ञानाशी सुसंगत असून त्यांना पूरक ठरतो.

स्पष्टीकरणात्मक टीप

2027-28 ते 2031-32 या कालावधीसाठी 'कॉर्पोरेट ॲव्हरेज फ्युएल इकॉनॉमी' (CAFE) निकष: भारताच्या वाहन क्षेत्रासाठी भविष्यासाठी सज्ज आणि लवचिक आराखडा

आज अधिसूचित झालेले CAFE नियम हे प्रवासी वाहनांसाठी असून ते प्रवासी वाहनांना 1 एप्रिल 2027 ते  31 मार्च 2032 या कालावधीसाठी लागू होतील. याबरोबरच 1 एप्रिल 2027 पासून हे नवीन नियम सध्या लागू असलेल्या CAFE नियमांची जागा घेतील आणि ते भारतात विक्रीसाठी उत्पादित केल्या जाणाऱ्या किंवा आयात केल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन प्रवासी वाहनांना लागू होतील. या नवीन आराखड्यामुळे नियमनातील स्पष्टता वाढेल आणि वाहन उद्योगासाठी एक स्थिर धोरण चौकट विकसित होईल, त्याचवेळी भारतातील प्रवासी वाहन क्षेत्राला तंत्रज्ञानातील नवोन्मेष प्राप्त होऊन अधिक ऊर्जा कार्यक्षमता आणि अल्प इंधन वापराच्या दिशेने सातत्यपूर्ण बदल घडण्यासाठी पोषक वातावरण तयार होईल

CAFE नियम आराखडा हा स्वच्छ आणि ऊर्जा कार्यक्षम तसेच शाश्वत गतिशीलतेकडे सुरु असलेल्या संक्रमणातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. नवीन CAFE नियम हे वाहन उत्पादक, उद्योगाशी संलग्न संघटना, शैक्षणिक संस्था आणि सर्व संबंधितांशी व्यापक विचारविनिमय करुन तयार करण्यात आले आहेत. देशातील प्रवासी वाहन क्षेत्राच्या भविष्यातील गरजांशी सुसंगत, तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आणि लवचिक नियामक चौकट प्रदान करणे हा त्यामागील उद्देश आहे.

CAFE आराखडा हा सध्याच्या प्रणालीअंतर्गत साध्य झालेल्या प्रगतीवर आधारित आहे आणि त्याचवेळी वाहन उद्योगाला तंत्रज्ञानाचे अधिक पर्याय, लवचिकता आणि नियामक निश्चितता प्रदान करतो.

हा आरखडा इंधन कार्यक्षमतेत सातत्यपूर्ण सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने विकसित करण्यात आला असून स्वच्छ तंत्रज्ञानाचा अंगीकार, पर्यायी इंधनांचा अवलंब आणि नवोन्मेषी उपायांना प्रोत्साहन देत असून भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा आणि शाश्वतता उद्दिष्टांना पाठिंबा देत आहे. हा आराखडा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ, ऊर्जा कार्यक्षम आणि शाश्वत गतिशीलतेच्या संकल्पनेशी सुसंगत असून भारताचा विकास आणि ऊर्जा सुरक्षेचा महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ आहे.

नवीन सीएएफई (CAFE) मानकांची प्रमुख वैशिष्ट्ये

1.   विद्यमान उद्दिष्टांच्या तुलनेत 'फ्लीट-ॲव्हरेज' उद्दिष्टे टप्प्याटप्प्याने अधिक कठोर करण्यात आली आहेत. त्याचवेळी, उत्पादकांना स्वच्छ इंधन, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि अधिक कार्यक्षम वाहनांचा वापर करायला प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्यांना विविध प्रकारची प्रोत्साहने आणि अनुपालनाचे विविध पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे, ही चौकट, उद्योगासाठी सर्वात योग्य तंत्रज्ञान मार्ग निश्चित करण्यासाठी अधिक लवचिकतेसह उच्च महत्त्वाकांक्षा याचा मेळ साधते.

2.   या चौकटीत कार्बन न्यूट्रॅलिटी फॅक्टर (सीएनएफ) च्या समावेशाद्वारे इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल, जैवइंधन आणि सीबीजी यासारख्या नवीकरणीय आणि कमी-कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या इंधनांचे योगदान ओळखले जाते. यामुळे वाहन कार्यक्षमतेतील सुधारणा आणि विद्युतीकरण यांसोबतच, उत्पादकांना त्यांच्या ताफ्याच्या कॅफे (CAFE) कामगिरीत सुधारणा करण्यासाठी एक अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होतो. ही तरतूद स्वच्छ इंधनांच्या दिशेने होणाऱ्या भारताच्या व्यापक स्थित्यंतराला पाठिंबा देते आणि त्याचवेळी विविध तांत्रिक मार्गांमधील नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देते.

3.   इंधन-बचत करणाऱ्या मान्यताप्राप्त तंत्रज्ञानांची यादी चारवरून वाढवून बारा करण्यात आली आहे. यामुळे उत्पादकांना मान्यताप्राप्त इंधन-बचत तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची आणि त्यासाठी मान्यता मिळवण्याची अधिक लवचिकता मिळते. या चौकटीत, प्रत्येक पात्र तंत्रज्ञानासाठी 1 ग्रॅम CO₂/किमी इतकी सवलत दिली जाते, त्याची कमाल मर्यादा 9.0 ग्रॅम CO₂/किमी इतकी आहे.

4.   बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहने (बीईव्ही), रेंज-एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक वाहने (आरईईव्ही), प्लग-इन हायब्रिड इलेक्ट्रिक वाहने (पीएचईव्ही), मजबूत हायब्रिड इलेक्ट्रिक वाहने (एसएचईव्ही) आणि फ्लेक्स-इंधन वाहने यांना फ्लीट-सरासरी गणनेत व्हॉल्यूम डिरोगेशन घटक प्राप्त होतील, याला ‘सुपर क्रेडिट्स’ देखील म्हणतात. हे उत्पादकांना स्वच्छ आणि प्रगत वाहन तंत्रज्ञानाचा वापर आणि बाजारपेठेतील प्रवेशाला गती देण्यासाठी अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करेल.

5.   अनुपालन सुलभ करण्यासाठी आणि उत्पादकांना अधिक परिचालन लवचिकता प्रदान करण्यासाठी, या आराखड्यानुसार उत्पादक आपली जबाबदारी, निश्चित केलेल्या दोन किंवा तीन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. यामुळे उत्पादकांना या कालावधीत तंत्रज्ञानातील बदल आणि उत्पादनांची श्रेणी यांचे नियोजन करताना अधिक लवचिकता मिळते.

6.   ही चौकट उत्पादकांना त्यांच्या सीएएफई जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी अधिक लवचिकता प्रदान करते. जे उत्पादक त्यांच्या निर्धारित लक्ष्यापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी करतील ते क्रेडिट्स तयार करतील, ते निर्दिष्ट अनुपालन ब्लॉक्समध्ये पुढे नेता येतील. अनुपालनात त्रुटी असलेले उत्पादक पात्र कॅरी-फॉरवर्ड तरतुदींचा वापर करू शकतात, इतर उत्पादकांबरोबर क्रेडिट्सची अदलाबदल/व्यापार करू शकतात, किंवा ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरोद्वारे प्रशासित बायआउट यंत्रणेद्वारे क्रेडिट्स खरेदी करू शकतात. या तरतुदींचा उद्देश अनुपालनाचे ओझे कमी करणे, संक्रमण काळात लवचिकता प्रदान करणे आणि उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनांच्या श्रेणीतील विविधता आणि तंत्रज्ञान स्वीकारण्याच्या पद्धतींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सक्षम करणे हा आहे.

7.   मॉडिफाइड इंडियन ड्रायव्हिंग सायकल (एमआयडीसी) आणि वर्ल्डवाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हेईकल टेस्ट प्रोसिजर (डब्ल्यूएलटीपी) या दोन्ही अंतर्गत अहवाल दिला जाईल. या दुहेरी दृष्टिकोनामुळे भारताला जागतिक स्तरावर सुसंगत वाहन चाचणी पद्धतींकडे टप्प्याटप्प्याने संक्रमण करायला सहाय्य होईल.

8. ज्या उत्पादकांची वार्षिक विक्री 1,000 युनिट्सपेक्षा कमी आहे, त्यांना फ्लीट-ॲव्हरेजच्या बंधनातून सूट मिळेल, त्यामुळे कमी उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकांवरील नियामक भार टाळता येईल.

***

नितीन फुल्लुके/भक्ती सोनटक्के/राजश्री आगाशे/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com