पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

हवामान बदलाचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी 'बिग कॅट्स'चे संवर्धन हा प्रभावी मार्ग ठरू शकतो: अंताल्या (तुर्की) येथील युएनएफसीसीसी सीओपी31 (UNFCCC COP31) परिषदेत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे प्रतिपादन


भारताचे व्याघ्र संवर्धन मॉडेल हे वन्यजीव संरक्षणामुळे कार्बन सिंक, हवामान लवचिकता आणि स्थानिक समुदायांचे जीवनमान कसे बळकट होऊ शकते, हे दर्शवते: भूपेंद्र यादव

Posted On: 17 NOV 2026 1:04AM by PIB Mumbai

अंताल्या (तुर्की), 16 नोव्हेंबर, 2026

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज ‘बिग कॅट्स: हवामान बदलाचे दुष्परिणाम रोखणारे प्रभावी माध्यम’ (BIG CATS: Drivers of Climate Change Mitigation) या उच्चस्तरीय मंत्रीस्तरीय कार्यक्रमात हवामान बदलाशी संबंधित दुष्परिणाम रोखण्यासाठी आणि परिसंस्थेची लवचिकता बळकट करण्यासाठी 'बिग कॅट', अर्थात मार्जार कुळातील मोठ्या प्रजातींच्या संवर्धनाची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली. तुर्कीमधील अंताल्या येथे आयोजित संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेत (सीओपी31) भारत सरकारचे पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि 'इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्स' (आयबीसीए) यांनी संयुक्तपणे, हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात नेपाळ, व्हेनेझुएला, कंबोडिया, श्रीलंका यासारख्या मार्जार कुळातील मोठ्या प्रजातींचा अधिवास असलेल्या देशांचे मंत्री आणि प्रतिनिधी, तसेच रामसर करार आणि युएनसीसीडी, सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी एकत्र आले.

या मेळाव्यात मान्यवर आणि संवर्धन तज्ञांनी हवामान बदलाशी संबंधित घटकांचे शमन, परिसंस्थेची लवचिकता आणि शाश्वत विकास, यात मार्जार कुळातील मोठ्या प्रजातींचे संवर्धन आणि त्यांच्या अधिवासाचे योगदान, यावर विचारमंथन केले. जगातील सात प्रमुख मोठ्या मांजर प्रजाती आणि त्यांच्या अधिवासांचे संवर्धन केल्यामुळे कार्बन-समृद्ध परिसंस्थांचे संरक्षण, परिसंस्था सेवांचे बळकटीकरण, हवामान बदलांना तोंड देण्याची क्षमता वृद्धी आणि जागतिक हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्यात कसे योगदान मिळू शकते, यावर या चर्चेत प्रकाश टाकण्यात आला. आयबीसीए आणि संबंधित देशांमधील मोठ्या मांजरींच्या प्रजातींची सद्यःस्थिती या विषयावर एस.पी. यादव, डीजी (आयबीसीए), यांनी एक सादरीकरण केले. सहभागींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने मोठ्या मांजरींच्या प्रजातींच्या (बिग कॅट) संवर्धनासाठी, विशेषतः चित्त्यांच्या पुनरागमनासाठी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली.

कार्यक्रमाला संबोधित करताना, यादव यांनी जागतिक स्तरावर मोठ्या मांजरांच्या संवर्धनाला चालना देण्यात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून स्थापन झालेल्या ‘इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्स’च्या (आयबीसीए) भूमिकेवर प्रकाश टाकला. जागतिक स्तरावर वन्यजीव पुनर्प्राप्तीसमोरील आव्हाने ओळखून ते म्हणाले की, आयबीसीए हे भारताची यशस्वी संरक्षण मॉडेल्स सामायिक करण्यासाठी, ज्ञानाची देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मजबूत करण्यासाठी आणि जगभरातील सर्व सात मोठ्या मांजर प्रजातींच्या पुनर्प्राप्तीसाठीची क्षमता वाढवण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करते. भारताचा व्याघ्र संवर्धनाचा प्रवास हे दर्शवतो की, राजकीय इच्छाशक्ती, भक्कम संस्था, सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आणि लोकसहभाग वन्यजीव संरक्षणाला पर्यावरणीय सुरक्षा, हवामान लवचिकता आणि शाश्वत विकासामध्ये कसे रूपांतरित करू शकते, असे त्यांनी सांगितले.

मोठ्या मांजरांचे संवर्धन हे कार्बन-समृद्ध भूप्रदेशांचे संरक्षण करण्यासाठीचा एक प्रभावी मार्ग आहे, यावर त्यांनी भर दिला. ते म्हणाले की, जरी मोठी मांजरे थेट कार्बनचे शोषण करत नसली तरी, त्यांच्या संवर्धनामुळे कार्बन साठवणारी जंगले, गवताळ प्रदेश, पाणथळ जागा आणि पर्वतीय परिसंस्था यांचे संरक्षण होण्यात सहाय्य होते, अधिवासाच्या ऱ्हासामुळे होणारे उत्सर्जन रोखले जाते आणि हवामान बदलांना तोंड देण्याची क्षमता वाढते. अम्ब्रेला प्रजाती' (umbrella species) म्हणून, मोठे मार्जारवंशीय प्राणी (बिग कॅट) संपूर्ण परिसंस्थांच्या संरक्षणाला चालना देण्यात साहाय्य करतात, याचा फायदा इतर हजारो प्रजातींना आणि या भूप्रदेशांवर अवलंबून असलेल्या समुदायांना होतो. त्यांनी ठळकपणे सांगितले की वन्यजीव संरक्षण हे निसर्गाधारित हवामान कृतीचा अविभाज्य घटक असायला हवा, त्याचवेळी तो कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नांना पूरक ठरावा, आणि जैवविविधता, परिसंस्था आणि उपजीविकेसाठी लाभदायक असावा.

भारतातील व्याघ्र संवर्धन उपक्रम हे निसर्गाधारित उपायांचे उदाहरण म्हणून अधोरेखित करताना, यादव यांनी सांगितले की, देशातील सुमारे 85,000 चौ.किमी क्षेत्रातील 58 व्याघ्र प्रकल्प, हे विस्तीर्ण वन परिसंस्थांचे आणि त्यामधील कार्बन साठ्यांचे संरक्षण करतात. हे भूप्रदेश कार्बनचे संचयन, जलशुद्धीकरण, मृदा संवर्धन आणि भूजल पुनर्भरण यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या परिसंस्था सेवा पुरवतात. 600 पेक्षा जास्त नद्या या प्रदेशांमधून उगम पावत किंवा वाहतात, त्यामुळे वाघांचे अधिवास हे अत्यंत महत्त्वाचे जलस्त्रोत म्हणून काम करतात. त्यांनी अधोरेखित केले की, लोकसहभाग, पर्यावरण-विकास आणि शाश्वत उपजीविकेचे उपक्रम यांनी व्याघ्र संवर्धनाला समावेशक आणि शाश्वत बनवले आहे.

भारताच्या व्याघ्र संवर्धनातील यशावर भर देत, यादव यांनी याचे श्रेय सातत्यपूर्ण राजकीय वचनबद्धता, कठोर कायदे आणि संस्थात्मक यंत्रणा यांना दिले. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) या वैधानिक संस्थेच्या पाठिंब्याने, ‘प्रोजेक्ट टायगर’ उपक्रमाला मजबूत शासकीय चौकट प्रदान केली. भारतातील वाघांची संख्या 2022 मध्ये 3,682 पर्यंत वाढली असून, ती जगातील जंगली वाघांच्या संख्येच्या 70% पेक्षा जास्त आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळालेले सातत्यपूर्ण अर्थसंकल्पीय वाटप, समर्पित वन कर्मचारी, तंत्रज्ञानावर आधारित देखरेख, वैज्ञानिक व्यवस्थापन आणि समुदायाची भागीदारी याच्या पाठबळामुळे हे यश प्राप्त झाले. त्यांनी पुढे नमूद केले की, प्रोजेक्ट टायगरमुळे दरवर्षी अंदाजे 6 दशलक्ष मनुष्य-दिवसांच्या उपजीविकेच्या संधी निर्माण होतात, त्यामुळे व्याघ्र संवर्धन हे हरित रोजगार आणि सामुदायिक उपजीविकेच्या सुरक्षेला चालना देणारा महत्वाचा घटक आहे. 

***

NitnFulluke / RajashreeAagashe / DineshYadav

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2337292) अभ्यागत कक्ष : 21