नीति आयोग
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शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर नीति आयोग ने ‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ विषय पर प्रथम राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की


नई दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्र का मुख्य संबोधन

प्रविष्टि तिथि: 17 NOV 2026 2:46PM by PIB Delhi

नीति आयोग ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में ‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के अनुभवों और उनसे अर्जित ज्ञान को सबके लाभ के लिए साझा करना है। श्री मोदी ने अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री और मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। तब से वे राज्य और केंद्र, दोनों स्तरों पर लगातार सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। इस पूरी अवधि में उन्होंने सार्वजनिक पद को सेवा के मिशन के रूप में अपनाया है। स्वयं को ‘प्रधान सेवक’ बताने की उनकी अवधारणा शासन के प्रत्येक स्तर पर नागरिकों को केंद्र में रखती है। अंत्योदय, जनभागीदारी और ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के सिद्धांतों ने दोनों स्तरों पर उनके शासन की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यह कार्यशाला पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला में प्रथम है। इस श्रृंखला के दौरान होने वाले विचार-विमर्श और साझा किए जाने वाले प्रत्यक्ष अनुभवों को केस स्टडी तथा शिक्षण सामग्री के रूप में विकसित किया जाएगा। इनका उपयोग सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में किया जाएगा। इस श्रृंखला के माध्यम से विगत 25 वर्षों के अनुभवों को अनुसंधान और शिक्षण सामग्री के रूप में भी आगे बढ़ाया जाएगा ताकि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आने वाले वर्षों के लिए नीति निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था को दिशा दी जा सके।

इस कार्यशाला में 900 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जिनमें से 250 ने विचार-विमर्श में सीधे भाग लिया। प्रतिभागियों में केंद्र और राज्य सरकारों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी, आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारी, शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी तथा विभिन्न समुदायों के भागीदार और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के लाभार्थी शामिल थे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आईजीओटी कर्मयोगी मंच के साथ-साथ देशभर के केंद्रीय और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी किया गया जिससे देश के विभिन्न भागों के अधिकारी इसमें शामिल हो सके।

कार्यशाला का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के साथ हुआ। इसके बाद नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अनुराग जैन ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के नेतृत्व से प्राप्त अनुभवों और अर्जित शिक्षाओं को संकलित करना तथा उन्हें भविष्य के लिए संस्थागत ज्ञान के रूप में विकसित करना है।

उन्होंने नेतृत्व की इस यात्रा से प्राप्त चार प्रमुख सीखों को रेखांकित किया। उनमें से प्रथम यह है कि पदानुक्रम में व्यक्तिगत पद की अपेक्षा उद्देश्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि व्यक्तिगत नेतृत्व के बजाय साझा सामूहिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। द्वितीय, आदेश देने के बजाय सेवा की भावना को अपनाया जाना चाहिए और शासन व्यवस्था को कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर केंद्रित होना चाहिए। तृतीय, आंतरिक दृढ़ विश्वास विपरीत परिस्थितियों में भी सामर्थ्य और मजबूती प्रदान करता है तथा चुनौतियों को सामाजिक परिवर्तन के अवसरों में बदलने में सक्षम बनाता है। और चतुर्थ यह कि वास्तविक सशक्तीकरण ऐसा होना चाहिए जो किसी व्यक्ति विशेष के नेतृत्व से आगे भी कायम रहे। इसके लिए मजबूत संस्थानों, सक्षम टीमों और टिकाऊ व्यवस्थाओं का निर्माण आवश्यक है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार लाहिड़ी ने प्रारंभिक संबोधन में कहा, “भारत की विकास यात्रा को गति देने में मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की परिवर्तनकारी सोच ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय संकल्प को नई दिशा दी है। यह विकसित, समृद्ध और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बनने की दिशा में देश के परिवर्तन को दर्शाता है।”

उन्होंने वर्ष 2047 तक 30-40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और प्रति व्यक्ति आय 15,000-18,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लिए नीति आयोग के समग्र रोडमैप को भी रेखांकित किया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में प्रतिवर्ष 7-10 प्रतिशत की निरंतर वास्तविक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने उद्घाटन सत्र के मुख्य संबोधन में कहा कि “भारत की शासन यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए हैं जो निर्णायक नेतृत्व की शक्ति और संकल्पना को कार्यरूप देने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। वर्ष 2001 में कच्छ में आए भूकंप के बाद त्वरित गति से राहत और पुनर्निर्माण से लेकर कोविड-19 महामारी के दौरान देश की समन्वित प्रतिक्रिया तक, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भागीदारी से लेकर लखपति दीदी पहल के परिवर्तनकारी प्रभाव तक किए गए ये सभी प्रयास दर्शाते हैं कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, संवेदनशील प्रशासन और मिशन आधारित शासन व्यवस्था किस प्रकार लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव ला सकती है”।

इस अवसर पर कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक श्री उदय कोटक ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व ने उद्यमिता को निरंतर आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण का प्रमुख माध्यम माना है। सहायता प्रणालियों को संस्थागत रूप देना, वित्तीय और उद्यमशीलता संबंधी अनुकूल परिवेश को सुदृढ़ करना तथा एक सशक्त स्टार्टअप परिदृश्य का उभार इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नीति आयोग के सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम ने कार्यशाला की रूपरेखा और संरचना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में नेतृत्व को उन निर्णयों और कार्यों के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है जिनमें उसकी वास्तविक झलक दिखाई देती है। कार्यशाला की दिनभर की कार्यवाही को इस प्रकार तैयार किया गया कि प्रतिभागी अनुभव से विश्लेषण और विश्लेषण से व्यवहारिक अनुप्रयोग की ओर आगे बढ़ सकें। कार्यशाला की पूरी प्रक्रिया पांच चरणों में आयोजित की गईः सीखना, विश्लेषण करना, चिंतन करना, अनुप्रयोग और संकल्प लेना। इन चरणों के अंतर्गत प्रतिभागियों ने महत्वपूर्ण निर्णयों से जुड़े प्रत्यक्ष अनुभवों से सीख प्राप्त की, सरकार, शिक्षाविदों और नागरिकों की भागीदारी वाले विचार-विमर्श के माध्यम से उनका विश्लेषण किया, सार्वजनिक नेतृत्व की स्थायी कार्यप्रणालियों पर चिंतन किया, अपने कार्यक्षेत्र की चुनौतियों में प्राप्त सीख को लागू किया और नेतृत्व की अपनी कार्यशैली में विशिष्ट बदलाव लाने का संकल्प लिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य सार्वजनिक नेतृत्व के संबंध में भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ज्ञान का विशिष्ट आधार तैयार करना है। यह भारतीय निर्णयों और संस्थानों के अनुभवों पर आधारित होगा तथा विकसित भारत 2047 की दिशा में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण और उनकी नेतृत्व कार्यशैली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

चार वक्ताओं ने ‘नेतृत्व के महत्वपूर्ण क्षण’ सत्र के दौरान अपने अनुभव साझा किए और उनसे प्राप्त नेतृत्व संबंधी महत्वपूर्ण सीख पर प्रकाश डाला।

गुजरात सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव टोपनो ने वर्ष 2001 के भूकंप के बाद कच्छ के पुनर्निर्माण पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2001 में कच्छ का पुनर्निर्माण केवल सामान्य स्थिति बहाल करने की कहानी नहीं थी बल्कि जनभागीदारी, संस्थागत मजबूती और सामूहिक संकल्प के माध्यम से नई व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास था। इस अनुभव से प्रभावी शासन के चार प्रमुख स्तंभ सामने आए जिनमें दृष्टि की स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता, एकजुटता और प्रतिबद्धता, राज्य के सहयोग से जनभागीदारी तथा मजबूत संस्थानों का निर्माण शामिल है।

पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की पूर्व अध्यक्ष और महामारी के संबंध में तैयारी एवं प्रतिक्रिया संबंधी स्वतंत्र पैनल की पूर्व सदस्य सुश्री प्रीति सूदन ने इस बात पर बल दिया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की कोविड-19 से निपटने की रणनीति संपूर्ण सरकारी तंत्र के समन्वित प्रयास से आगे बढ़कर संपूर्ण समाज के जनआंदोलन में बदल गई। इसमें डॉक्टरों, नर्सों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। प्रौद्योगिकी को इस प्रयास का आधार बनाया गया और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनआंदोलन चलाया गया। इन प्रयासों के माध्यम से भारत ने महामारी से निपटने के लिए समन्वित प्रतिक्रिया दी। ‘वैक्सीन मैत्री’ पहल के माध्यम से भारत ने वैश्विक एकजुटता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया तथा 100 से अधिक देशों को टीके की लगभग 30 करोड़ खुराक की आपूर्ति की।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि “लखपति दीदी पहल इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार किसी संकल्पना को अभूतपूर्व स्तर पर कार्यरूप दिया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री ने ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी, उत्पादक और सेवा प्रदाता के रूप में पहचान दी तथा इस पहल के लिए स्पष्ट और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। लखपति दीदी पहल केवल आय अर्जित करने तक सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता, सम्मान और परिवार एवं समाज में उनकी पहचान को मजबूत करना है। मेरे विचार में यही इस पहल का व्यापक उद्देश्य है।”

इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के पूर्व सचिव डॉ. एस. सोमनाथ ने बताया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उदार नियमों ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए नए अवसर खोले हैं। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इसरो निजी क्षेत्र के भागीदारों को अपनी विशेषज्ञता, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराकर इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत का ‘स्पेस विजन 2047’ देश की वैज्ञानिक क्षमताओं को और आगे बढ़ाएगा तथा वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा।

इस सत्र के बाद प्रतिभागियों ने ‘केस क्लिनिक’ में भाग लिया। इसमें प्रत्येक समूह ने आवंटित किए गए प्रकरण से जुड़े एक विशिष्ट निर्णय का अध्ययन किया। प्रत्येक समूह में सरकारी अधिकारी, सामुदायिक भागीदार और विद्यार्थी शामिल थे। इन समूहों का मार्गदर्शन क्षमता विकास आयोग की ‘अमृत ज्ञान कोष’ पहल के तहत प्रशिक्षित केस लेखक ने किया। समूहों में हुए विचार-विमर्श और वक्ताओं की ओर से साझा किए गए प्रत्यक्ष अनुभवों को क्षमता विकास आयोग केस स्टडी के रूप में विकसित करेगा। इन्हें आईजीओटी कर्मयोगी मंच पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि सिविल सेवक, प्रशिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय इनका उपयोग कर सकें।

दिन के उत्तरार्ध में ‘विकसित भारत के लिए नेतृत्व’ विषय पर पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी अधिकारी ‘एप्लीकेशन क्लिनिक’ में भाग लेंगे। कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन ‘कर्मयोगी संकल्प’ का शुभारंभ करेंगे और समापन भाषण देंगे।

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पीके/केसी/आरटी/केके/एसके


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