पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
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भारत गतिशील तटीय क्षेत्रों और महासागरों के लिए छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (एसआईडीएस) के साथ साझेदारी को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है: अंताल्या (तुर्किये) में आयोजित सीओपी31 में श्री भूपेंद्र यादव का संबोधन


भारत– एसआईडीएस सहयोग के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई – तटीय जोखिम आकलन, इकोसिस्टम का पुनर्स्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा और क्षमता निर्माण

प्रविष्टि तिथि: 17 NOV 2026 4:29PM by PIB Delhi

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज ज्ञान के आदान-प्रदान, प्रौद्योगिकी साझेदारी और व्यावहारिक सहयोग के माध्यम से लचीले तटीय क्षेत्रों और महासागरों के निर्माण के लिए छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (एसआईडीएस) के साथ भारत की साझेदारी को सुदृढ़ करने की अपील की। तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के सीओपी31 के दौरान ‘लचीले तटीय क्षेत्रों और महासागरों के लिए भारत– एसआईडीएस साझेदारी: ज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाधान साझा करना’ विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री यादव ने इस बात पर बल दिया कि स्वस्थ महासागर और गतिशील तटीय क्षेत्र आर्थिक सुरक्षा, पारिस्थितिक स्थिरता और लोगों के कल्याण के लिए बुनियादी महत्व रखते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) और भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के साथ साझेदारी में किया गया। इस कार्यक्रम में मॉरीशस के श्री राजेश आनंद भगवान, किरिबाती के श्री टोकेइबुरे राबाउआ और मार्शल द्वीप समूह के श्री जेस गैस्पर सहित इन द्वीपीय देशों के मंत्रिस्तरीय स्तर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा, फिजी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी श्री एंड्रयू के. कोरियाकुला, टीईआरआई और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, तटीय कटाव, महासागरों के तापमान में बढ़ोतरी, प्रवाल भित्तियों (कोरल रीफ) की ब्लिचिंग, अधिक शक्तिशाली तूफान और समुद्री प्रदूषण जैसी बढ़ती चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए श्री यादव ने कहा कि ये द्वीपीय देशों के लिए तत्काल चिंता के विषय हैं। इनसे घरों, बुनियादी ढांचे, आजीविका और कुछ मामलों में उनके क्षेत्रों की दीर्घकालिक रहने योग्य स्थिति पर भी प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन और ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के सिद्धांत से प्रेरित होकर भारत का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण और विकास को साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की क्षमता के केंद्र में लोग, उनकी आजीविका और इकोसिस्टम होने चाहिए। तटीय क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सक्षम बनाने के क्षेत्र में भारत के अनुभव साझा करते हुए श्री यादव ने देश की लगभग 11,099 किलोमीटर लंबी तटरेखा और वैज्ञानिक आकलन, इकोसिस्टम संरक्षण, तटरेखा प्रबंधन तथा आपदा तैयारी के लिए किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने मैंग्रोव संरक्षण और तटीय आवासों के पुनर्स्थापन के साथ-साथ तटीय आजीविका को समर्थन देने वाली ‘तटीय आवासों और ठोस आय के लिए मैंग्रोव पहल’ (एमआईएसएचटीआई) का उल्लेख किया।

श्री यादव ने वैज्ञानिक तटीय आकलन, महासागर पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के क्षेत्र में भारत के अनुभव को भी रेखांकित किया। उन्होंने विशेष रूप से ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में किए गए कार्यों को एसआईडीएस देशों के साथ ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई), गतिशील द्वीपीय देशों के लिए अवसंरचना पहल (आईआरआईएस) और भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (एफआईपीआईसी) के माध्यम से भारत नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा तैयारी, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जलवायु अनुकूलन समाधानों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने का प्रयास कर रहा है।

भारत–छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (एसआईडीएस) के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करते हुए श्री यादव ने तटीय जोखिमों के आकलन, तटरेखा की निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने मैंग्रोव संरक्षण, प्रवाल भित्तियों और समुद्री घास के संरक्षण, आर्द्रभूमियों के पुनर्स्थापन तथा तटीय एवं समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए इकोसिस्टम आधारित दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। उन्होंने द्वीपीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें सौर ऊर्जा से संचालित समाधान, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा, जल सुरक्षा और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही, संयुक्त परियोजनाओं की तैयारी और संबंधित देशों के नेतृत्व में प्रायोगिक पहलों में सहायता करने के लिए संस्थागत साझेदारी और क्षमता निर्माण को भी महत्वपूर्ण बताया।

श्री यादव ने इस बात पर बल दिया कि सहयोग व्यक्तिगत देशों की प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए तथा समाधान उनकी भौगोलिक स्थिति, इकोसिस्टम और संस्थागत क्षमताओं के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। उन्होंने आपसी सीख के महत्व को भी रेखांकित किया और कहा कि असाधारण समुद्री जैव विविधता एवं पारंपरिक ज्ञान के संरक्षक होने के नाते छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के पास महासागरों की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने का बहुमूल्य अनुभव है।

श्री यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि यह संवाद सहयोग के ठोस अवसरों की पहचान करने और ऐसी साझेदारियों के निर्माण में मदद करेगा, जो इस बैठक से आगे भी जारी रहेंगी। एसआईडीएस देशों की प्राथमिकताओं और ज्ञान से सीखते हुए अपने अनुभव एवं तकनीकी क्षमताओं को साझा करने की भारत की तत्परता दोहराते हुए उन्होंने साझा चुनौतियों से साझा समाधानों की ओर और संवाद से कार्रवाई की ओर बढ़ने का आह्वान किया, ताकि महासागरों की रक्षा की जा सके, तटीय समुदायों को मजबूत बनाया जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुदृढ़ एवं सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।

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पीके/केसी/आरटी/एसकेजे/केएस


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