लोकसभा सचिवालय
महिलांचे प्रतिनिधित्व पंचायतपासून संसदेपर्यंत असायला हवे; 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम'च्या अंमलबजावणीबाबत आशावादी: लोकसभा अध्यक्ष
धोरण आखणी आणि कायदा निर्मिती प्रक्रियेत महिलांचा अधिक सहभाग लोकशाहीला अधिक संवेदनशील आणि उत्तरदायी बनवेल: लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्षांनी बंगळुरू येथे पहिल्या 'राष्ट्रकुल महिला संसदपटू' (CWP) भारत क्षेत्र परिषदेचे केले उद्घाटन
Posted On:
17 NOV 2026 3:32PM by PIB Mumbai
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आज सर्व लोकशाही संस्थांमध्ये महिलांच्या अधिक मोठ्या प्रतिनिधित्वाची गरज अधोरेखित केली. बिर्ला यांनी नमूद केले की, महिलांची भूमिका केवळ सहभागा पुरती मर्यादित राहू नये तर नेतृत्व, धोरण आखणी आणि कायदेनिर्मितीच्या क्षेत्रात देखील प्रभावी भूमिका बजावायला हवी . 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या 'नारी शक्ती वंदन अधिनियमा'चा उल्लेख करत त्यांनी आशा व्यक्त केली की, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के प्रतिनिधित्वाची तरतूद प्रत्यक्षात लागू होण्याच्या दिशेने पुढे जाईल , ज्यामुळे महिलांचे नेतृत्व पंचायतींपासून ते संसदेपर्यंत विस्तारण्यास मदत होईल. अनेक राज्यांनी याआधीच पंचायती आणि नगरपालिकांमध्ये महिलांना 50 टक्के प्रतिनिधित्व दिले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विधिमंडळ संस्था आणि निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा अधिक सहभाग असल्यास, एक अधिक सक्षम, संवेदनशील आणि उत्तरदायी लोकशाही घडवण्यास मदत होईल. महिला सार्वजनिक जीवनात संवेदनशीलता, बांधिलकी आणि जबाबदारीची प्रबळ जाणीव घेऊन येतात; समाजाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि आव्हानांचा सामना करण्यासाठी हे गुण अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. लोकशाही संस्था बळकट करण्यात महिलांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करताना, बिर्ला यांनी सांगितले की, धोरण-आखणी ,कायदेनिर्मिती आणि निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढल्यास लोकशाही अधिक प्रतिसादक्षम, सर्वसमावेशक आणि उत्तरदायी बनेल. बंगळुरू येथे पहिल्या ''राष्ट्रकुल महिला संसदपटू' भारत क्षेत्र परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी बिर्ला बोलत होते.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तंत्रज्ञान सामाजिक जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात बदल घडवत आहेत, असे नमूद करत ते म्हणाले की, जर एआयचा जबाबदारीने आणि उत्तरदायित्वासह वापर केला, तर तो प्रशासनामध्ये लक्षणीय सुधारणा घडवून आणू शकतो . लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांशी आपला संवाद अधिक दृढ करण्यासाठी, त्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी आणि त्यांवर वेळेवर व प्रभावी उपाय सुनिश्चित करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि ई-प्रशासनाचा वापर केला पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला. पारदर्शक, उत्तरदायी आणि कार्यक्षम शासन व्यवस्था निर्माण करण्यात तंत्रज्ञान अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
अध्यक्षांनी पंचायत, नगरपालिका, राज्य विधानसभा आणि संसद अशा विविध स्तरांवरील निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींची क्षमता बळकट करण्यासाठी एक संस्थात्मक चौकट विकसित करण्याची गरज व्यक्त केली. पंचायत सरपंच आणि नगरपालिका अध्यक्षांसह सर्व महिला प्रतिनिधींना, सार्वजनिक सहभाग वाढवण्यासाठी, देखरेख ठेवण्यासाठी आणि प्रशासनात पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), तंत्रज्ञान व डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा प्रभावी वापर करण्यास सक्षम बनवण्यावर या उपक्रमाचा भर असायला हवा असे त्यांनी नमूद केले.
***
Nilima Chitale / Sushma Kane /Madhura Nerurkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2337697)
अभ्यागत कक्ष : 8