Technology
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਿਵਸ 2025
ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
Posted On:
16 NOV 2025 10:39AM
|
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਿਵਸ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2004-05 ਵਿੱਚ 60,143 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1.54 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਟ, 1955, ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ 2023 ਵਰਗੇ ਹਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 40,000 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 3,000 ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਆਰਪੀ (ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ) 2023 ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
|
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੀਡੀਆ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਿਵਸ (16 ਨਵੰਬਰ) 1966 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, 1965 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1965 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1975 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1979 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ, ਪੀਸੀਆਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1956 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਮੀਡੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 2004-05 ਵਿੱਚ 60,143 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1.54 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ , ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਵੀਨਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਵੀਨੀਅਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਗਵਰਨੈਂਸ: ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਨੈਤਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਆਰਪੀ ਐਕਟ, 2023 ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਸਮਰਪਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (PRGI)
1956 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (PRGI) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਜ਼ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਆਰਐੱਨਆਈ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੀਆਰਜੀਆਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1956 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ.)
ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਸੀਆਈ), ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, 1978 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਪੀਸੀਆਈ (ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ) 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ/ਹਮਲੇ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ' ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੁਆਰਾ' ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ (ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਨਿਯਮ, 1979 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ:
2023 : LGBTQ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ: ਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ LGBTQ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2023 : ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼: ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ:
ਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ:
ਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮਰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਸਆਈਪੀ) ਅਤੇ ਵਿੰਟਰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡਬਲਿਊਆਈਪੀ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੀਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
|
ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸ਼ਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਸੀਹਤ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
|
ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲਜ਼ (ਪੀਆਰਪੀ) ਐਕਟ, 2023
ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 2023 (ਪੀਆਰਪੀ ਐਕਟ), ਜੋ ਕਿ 29 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੀਆਰਬੀ ਐਕਟ, 1867 ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਟਾਈਟਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਆਰਐੱਨਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਆਰਜੀਆਈ) ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੌਤਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੀਆਰਪੀ ਨਿਯਮ, 2024, ਸੰਚਾਲਨ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (PRGI) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 2023 (ਪੀਅਰਪੀ ਐਕਟ, 2023) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਇਜ਼ਡ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰਕੇ, ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਇਜ਼ਡ, ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। 40,000 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਔਨਬੋਰਡ, 37,000 ਸਲਾਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 3,000 ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਚੈਟਬੌਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਟਾਈਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਈ-ਸਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
ਸਹਿਜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ।
ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ QR ਕੋਡ-ਸਮਰੱਥ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਮੌਡਿਊਲ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ।
ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਚੈਟਬੌਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (IIMC)
17 ਅਗਸਤ, 1965 ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਦੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ। 1969 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ, ਅਫਰੀਕਾ-ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਧ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਈਆਈਐੱਮਸੀ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
|
ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਆਈਐੱਮਸੀ) ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆਪੀਠ (SLBSRSV) ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ SLBSRSV ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਫਰਵਰੀ, 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਸੰਸਥਾਨ ਉਰਦੂ, ਓੜੀਆ, ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਈਆਈਐੱਮਸੀ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
|
ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 700 ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੁਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
|
2024 ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈਆਈਐੱਮਸੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ), ਅਮਰਾਵਤੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਆਈਜ਼ੌਲ (ਮਿਜ਼ੋਰਮ), ਕੋਟਯਮ (ਕੇਰਲ), ਅਤੇ ਢੇਨਕਨਾਲ (ਓਡੀਸ਼ਾ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਈਆਈਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੌਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
|
ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ (JWS) ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ:
ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ।
ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ।
ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਆਦਿ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, CGHS/ਬੀਮੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਹਿਤ; 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ (ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)।
ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, CGHS/ਬੀਮੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧੀਨ; ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ, (ii), (iii), (iv) ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਧੂ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ।
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ, 1955
ਇਹ ਐਕਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਖਬਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਅਖਬਾਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ, 1952
ਇਹ ਐਕਟ 31 ਦਸੰਬਰ 1956 ਤੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਈਪੀਐੱਫ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ (ਈਐੱਸਆਈ) ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹21,000 ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਈਐੱਸਆਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਸਿੱਟਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਿਵਸ 2025 ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 2023, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਮੀਡੀਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਿਵਸ 2025 ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਹਵਾਲੇ:
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2023-24: https://mib.gov.in/sites/default/files/2024-10/annual-report-2023-24-english.pdf
ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਹੈਂਡਬੁੱਕ: https://mib.gov.in/flipbook/93
11 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
https://iimc.gov.in/overview
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2150335
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2008020
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2122945
https://eparlib.sansad.in/bitstream/123456789/1931749/1/AU2115.pdf
https://eparlib.sansad.in/bitstream/123456789/951492/1/AS110.pdf
https://sansad.in/getFile/annex/260/AU90.pdf?source=pqars
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ
https://www.presscouncil.nic.in/ResumeOfPCI.aspx
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ
https://prgi.gov.in/what-we-were
https://prgi.gov.in/about-us/prp-act-2023
https://prgi.gov.in/about-us/history
ਪੀਆਈਬੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡਰ
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153422&ModuleId=3
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1705414®=3&lang=1
ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ
https://accreditation.pib.gov.in/jws/guidelines_english.pdf
Click here to see PDF
*********
ਐੱਸਏ/ਏਕੇ
(Backgrounder ID: 156057)
Visitor Counter : 4
Provide suggestions / comments