पत्र सूचना कार्यालय

 

 

 

भाषा केवल बातचीत का ज़रिया नहीं होती। यह किसी समुदाय के इतिहास, पहचान और ज्ञान को अपने भीतर समेटे होती है। पूरे भारत में, जनजातीय भाषाओं ने लोक कथाओं, गीतों और जंगलों, खेती तथा चिकित्सा से जुड़े बहुमूल्य ज्ञान को पीढ़ियों तक पहुँचाया है। फिर भी, इनमें से कई भाषाएँ कम संसाधनों वाली भाषाएँ हैं, जो छोटे समुदायों द्वारा बोली जाती हैं और मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं के ज़रिए आगे बढ़ती रही हैं। लिखित रिकॉर्ड सीमित होने और डिजिटल टेक्स्ट या स्पीच डेटा बहुत कम होने के कारण, आधुनिक भाषा तकनीकों में इन भाषाओं को अब तक कोई खास समर्थन नहीं मिल पाया है। आदि वाणी का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके इस कमी को दूर करना है। यह तकनीक के ज़रिए जनजातीय भाषाओं को दर्ज करने, उनका अनुवाद करने और उन्हें बढ़ावा देने का काम करता है, जिससे इनके संरक्षण, सीखने और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए नए अवसर पैदा होते हैं।

 

आदि वाणी: भाषा को तकनीक से जोड़ना

आदि वाणी एक एआई-आधारित अनुवाद और भाषा प्लेटफॉर्म है, जिसे जनजातीय समुदायों के साथ मिलकर, उन्हीं के लिए तैयार किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया यह प्लेटफॉर्म, आईआईटी दिल्ली के नेतृत्व वाले एक राष्ट्रीय कंसोर्टियम द्वारा विकसित किया गया है। इसमें बिट्स पिलानी, आईआईआईटी हैदराबाद, आईआईआईटी नवा रायपुर के साथ-साथ झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय के जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) भी शामिल हैं। समय के साथ, कई अन्य राज्यों के जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) भी इस पहल से जुड़ गए, जिससे पूरे देश में इसके सहयोग का दायरा और बढ़ गया है।

 

डिजिटल अंतर को पाटना: मिशन और विज़न

आदि वाणी का उद्देश्य एआई-आधारित अनुवाद के माध्यम से जनजातीय समुदायों के लिए डिजिटल अंतर को कम करना है। इसका विज़न एक ऐसा डिजिटल रूप से समावेशी भारत बनाना है, जहाँ भाषा की बाधाओं के कारण कोई भी नागरिक पीछे न छूटे। यह पहल सम्मान, सहयोग, प्रामाणिकता, नवाचार और डिजिटल समावेशन के माध्यम से सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है।

 

भाषाओं के दायरे और डिजिटल पहुँच का विस्तार

संथाली, भीली, मुंडारी और गोंडी भाषाओं से शुरुआत करते हुए, आदि वाणी का विस्तार हुआ है और 15 अक्टूबर 2026 तक यह नौ जनजातीय भाषाओं में टेक्स्ट अनुवाद की सुविधा दे रहा है। इसके अलावा, यह स्पीच ट्रांसलेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर), वीडियो सबटाइटलिंग और 300 से अधिक भाषा प्राइमर्स तक पहुँच प्रदान करता है। ये प्राइमर्स भाषा सीखने के बुनियादी संसाधन हैं, जिन्हें नए सीखने वालों की मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि वे जनजातीय भाषाओं को आसानी से समझ सकें और उनका अभ्यास कर सकें। इस प्लेटफॉर्म के 35,000 से अधिक एंड्रॉइड डाउनलोड हो चुके हैं और इसके लगभग 6,500 मासिक उपयोगकर्ता हैं, जो इसकी बढ़ती डिजिटल पहुँच को दर्शाते हैं।

 

जनजातीय समुदायों के साथ मिलकर एआई का निर्माण

आदि वाणी की खासियत इसका समुदाय-आधारित दृष्टिकोण है। मूल भाषी लोग टीआरआई और आदि-कोश के माध्यम से शब्द, वाक्य और आवाज़ की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराते हैं। एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने से पहले, भाषा विशेषज्ञों द्वारा इनकी जांच की जाती है। इस परियोजना का लक्ष्य प्रति भाषा लगभग 1,00,000 वाक्य-युग्म और 100 घंटे की स्पीच रिकॉर्डिंग इकट्ठा करना है। 15 अक्टूबर 2026 तक, राज्य स्तरीय टीआरआई ने लगभग 13.9 लाख लिखित वाक्य (दस भाषाओं में) और करीब 300 घंटे का स्पीच डेटा उपलब्ध कराया है। यह दृष्टिकोण आधुनिक तकनीक को सामुदायिक ज्ञान के साथ जोड़ता है, जिससे जनजातीय भाषाओं के संरक्षण, सीखने की प्रक्रिया और उनके दैनिक उपयोग में मदद मिलती है। हर भाषा डेटा संग्रह से लेकर प्लेटफॉर्म पर शामिल किए जाने तक, कुल पाँच चरणों से होकर गुजरती है। जैसे-जैसे समुदाय और अधिक डेटा देता है, एआई मॉडल को फिर से प्रशिक्षित किया जाता है।

 

 

 

इस प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

• टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट अनुवाद: समर्थित जनजातीय भाषाओं और हिंदी व अंग्रेजी जैसी भाषाओं के बीच अनुवाद।
• स्पीच-टू-टेक्स्ट: बोले गए शब्दों को टेक्स्ट में बदलना, जो मौखिक भाषाओं के दस्तावेजीकरण में सहायक है।
• स्पीच-टू-स्पीच अनुवाद: वाक् पहचान (speech recognition), अनुवाद और वाक् संश्लेषण (speech synthesis) की प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़कर बोली गई बातों का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना।
• ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर): अनुवाद के लिए छवियों और स्कैन किए गए दस्तावेजों से टेक्स्ट निकालना।
• वीडियो सबटाइटलिंग: वीडियो सामग्री और सार्वजनिक जानकारी का जनजातीय भाषाओं में अनुवाद करने की सुविधा।
• डिजिटल शब्दकोश और प्राइमर्स: शब्दावली, अर्थ और बुनियादी सीखने के संसाधन उपलब्ध कराना।

 

जनजातीय भाषाएँ: ज्ञान और पहचान का संरक्षण

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 10.45 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% हैं। इन समुदायों की अपनी विशिष्ट भाषाएँ और सांस्कृतिक परंपराएँ हैं। इन भाषाओं को संरक्षित करना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें सदियों पुरानी लोककथाएँ, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक पहचान समाहित है। ये भाषाएँ मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा को भी बढ़ावा देती हैं और जंगलों, खेती, चिकित्सा तथा जैव विविधता से जुड़े ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने में मदद करती हैं। इन भाषाओं को डिजिटल रूप से सुलभ बनाने से भाषा संबंधी बाधाओं को कम किया जा सकता है और शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाया जा सकता है।

 

आदि वाणी में शामिल जनजातीय भाषाएँ

आदि वाणी भारत के विभिन्न क्षेत्रों की कुल 13 जनजातीय भाषाओं पर काम करती है। नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक भाषा के लिए आदि वाणी पोर्टल पर दर्ज राज्य, उसका कॉर्पस आकार और लिपि दर्शाई गई है। इनमें से कुछ भाषाएँ आदि वाणी परियोजना के लिए चिह्नित राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी बोली जाती हैं।

 

क्र. सं.	जनजातीय भाषा	राज्य (आदि वाणी पोर्टल के अनुसार)	कॉर्पस आकार	आदि वाणी में प्रयुक्त लिपि
1	भीली	मध्य प्रदेश	2,53,634	देवनागरी
2	मुंडारी	झारखंड	3,39,394	देवनागरी
3	संथाली	ओडिशा	2,19,063	ओल-चिकी
4	गोंडी	छत्तीसगढ़	1,49,133	देवनागरी
5	गारो (आचिक)	मेघालय	1,33,747	लैटिन
6	कुई	ओडिशा	95,478	ओड़िया
7	कॉकबोरोक	त्रिपुरा	63,556	लैटिन
8	बेट्टा कुरुबा	कर्नाटक	33,635	कन्नड़
9	काटकरी	महाराष्ट्र	59,160	देवनागरी
10	कोया	आंध्र प्रदेश	45,940	तेलुगु
11	थाडो कुकी	मणिपुर	-	लैटिन
12	तांगखुल	मणिपुर	-	लैटिन
13	चोधरी	गुजरात	-	गुजराती

 

 

ये भाषाएँ भारत की भाषाई विविधता और लाखों बोलने वालों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करती हैं। कॉर्पस का आकार राज्य स्तरीय जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है, जैसे-जैसे समुदाय द्वारा सत्यापित डेटा इसमें जुड़ता जाएगा, यह आकार भी बढ़ता जाएगा।

 

आदि वाणी का प्रभाव: भाषा अनुवाद से परे

आदि वाणी की उपयोगिता शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता और जन-संचार जैसे क्षेत्रों तक फैली है, जहाँ भाषा इस बात पर असर डाल सकती है कि जानकारी को कैसे समझा और इस्तेमाल किया जाता है।

 

मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह सुझाव दिया गया है कि जहाँ तक संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक (और बेहतर होगा कि कक्षा 8 या उससे आगे तक भी), शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा होना चाहिए।

आदि वाणी के ज़रिए जनजातीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा तैयार किए गए 300 से ज़्यादा भाषा प्राइमर्स, 24 शब्दकोशों और सीखने के अन्य संसाधनों तक पहुँच मिलती है।

राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति ने 525 से ज़्यादा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में इन संसाधनों के इस्तेमाल की संभावना पर ज़ोर दिया है, जहाँ 1.7 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं। इन्हें स्कूली पढ़ाई में शामिल करने से मातृभाषा पर आधारित बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा मिल सकता है और छात्र अपनी भाषाई विरासत से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं।

 

स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संचार में सुधार

जन-स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भाषा की सुलभता एक अहम भूमिका निभा सकती है, ख़ास तौर पर बीमारियों को समझाने, जाँच की प्रक्रियाओं और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी देने में।

आदि वाणी में सिकल सेल रोग से जुड़े जागरूकता संसाधन भी अनुवादित रूप में उपलब्ध हैं, यह कई जनजातीय समुदायों के बीच एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है।

1 जुलाई 2023 को शुरू किए गए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य 2047 तक इस बीमारी को जन-स्वास्थ्य समस्या के रूप में खत्म करना है। 16 जुलाई 2026 तक, जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 7.24 करोड़ से ज़्यादा जाँचें की जा चुकी थीं। आदि वाणी स्थानीय भाषाओं में जागरूकता और संचार को बढ़ावा देकर, स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी पहलों में मददगार साबित हो सकती है।

 

आर्थिक सशक्तिकरण: बाज़ारों तक पहुँच में सुधार

भाषा की बाधाएँ बाज़ार की जानकारी, डिजिटल सेवाओं और व्यावसायिक अवसरों तक पहुँच को सीमित कर सकती हैं। आदि वाणी का उद्देश्य जनजातीय भाषाओं में ऑनलाइन जानकारी को अधिक सुलभ बनाकर इस कमी को दूर करना है। इसके अनुवाद उपकरण जनजातीय उद्यमियों को बाज़ार की जानकारी और सरकारी सहायता कार्यक्रमों को समझने में मदद कर सकते हैं।

भारत जनजातीय उत्पादकों के लिए बाज़ार के अवसरों का भी विस्तार कर रहा है। 13 अगस्त 2026 तक, 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4,712 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए थे, जिनसे 12.94 लाख लाभार्थी जुड़े हैं। ये केंद्र उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के ज़रिए जनजातीय आजीविका को सहारा देते हैं।

डिजिटल बाज़ार तक पहुँच भी बढ़ रही है। 18 मार्च 2026 तक, ट्राइब्स इंडिया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लगभग 6,000 जनजातीय उत्पाद उपलब्ध थे और 1,339 उत्पादों को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पर जोड़ा गया था।

भाषा की बाधाओं को कम करके, आदि वाणी इन प्रयासों को और मज़बूत कर सकती है और जनजातीय समुदायों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में अधिक आसानी से शामिल होने में मदद कर सकती है।

 

सार्वजनिक सेवाएँ: सरकारी जानकारी को सुलभ बनाना

भाषा की बाधाओं के कारण सरकारी योजनाओं, आधिकारिक दस्तावेज़ों और सार्वजनिक सेवाओं को समझना मुश्किल हो सकता है। आदि वाणी जनजातीय भाषाओं में एआई-आधारित अनुवाद के ज़रिए इस समस्या को दूर करने में मदद करती है।

मंत्रालय ने 24 अगस्त 2026 को अपना आधिकारिक एआई संवाद सहायक जागो भी लॉन्च किया, ताकि जनजातीय कल्याण योजनाओं, कार्यक्रमों और पहलों के बारे में जानकारी ढूँढ़ना और समझना आसान हो सके। इन सभी पहलों का संयुक्त उद्देश्य सार्वजनिक जानकारी को अधिक सुलभ बनाना है, ख़ास तौर पर दूर-दराज़ के जनजातीय क्षेत्रों में।

 

सांस्कृतिक संरक्षण: जनजातीय परंपराओं को जीवित रखना

आदि वाणी जनजातीय भाषाओं, लोक गीतों, कहानियों और मौखिक परंपराओं को दर्ज करने के लिए तकनीक और सामुदायिक ज्ञान को एक साथ लाती है। मूल भाषी, बुजुर्ग और भाषा विशेषज्ञ भाषा संबंधी डेटा उपलब्ध कराते हैं। विशेषज्ञों द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डेटा सटीक है और इसमें स्थानीय भाषा के प्रयोग की झलक मिलती है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय विरासत (जिसमें भाषाएं, मौखिक परंपराएं और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां शामिल हैं) को संरक्षित करने, दर्ज करने और बढ़ावा देने के लिए 29 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। समुदायों को सीधे तौर पर शामिल करके, आदि वाणी प्रामाणिक डिजिटल संसाधन तैयार करने में मदद करती है और जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक सुलभ बनाती है।

 

एक राष्ट्रीय जनजातीय भाषा भंडार का निर्माण

जनजातीय कार्य मंत्रालय आदि वाणी का विस्तार करने के लिए कदम उठा रहा है, ताकि यह केवल अनुवाद तक सीमित न रहकर जनजातीय भाषाओं के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय संसाधन बन सके।

15 अक्टूबर 2026 को, मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं पर कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा ने की। इस समूह में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), आईआईटी, विश्वविद्यालयों, भाषा संगठनों के प्रतिनिधि और लुप्तप्राय भाषाओं पर काम करने वाले विशेषज्ञ शामिल हैं।

बैठक में आदि वाणी को एक राष्ट्रीय जनजातीय भाषा भंडार के रूप में स्थापित करने पर चर्चा हुई, जिसमें भाषा सामग्री (कॉर्पोरा), शुरुआती पाठ्य-सामग्री (प्राइमर्स), शब्दकोश और सामुदायिक कहानियों को एक साथ लाया जाएगा। मंत्रालय एजेंडे के बिंदुओं को साझा करेगा और आगे के काम के लिए एक रोडमैप तैयार करेगा।

 

कार्य समूह के समक्ष रखे गए प्रस्तावों में शामिल हैं:

• जनजातीय भाषाओं और उपलब्ध संसाधनों का एक राष्ट्रीय आधार तैयार करना।
• डिजिटल आर्काइव और बहुभाषी शैक्षिक सामग्री विकसित करना।
• प्रशिक्षित जनजातीय युवाओं को शामिल करते हुए, जिला स्तर पर सामुदायिक संसाधन समूह बनाना।
• टीआरआई (जनजातीय अनुसंधान संस्थानों), शैक्षणिक संस्थानों और भाषा विशेषज्ञों के बीच सहयोग को मजबूत करना।
• दो साल की कार्ययोजना लागू करना, जिसकी हर तिमाही में समीक्षा की जाएगी।

 

इससे पहले, 24 अगस्त 2026 को मैसूरु में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर राष्ट्रीय सम्मेलन में आदि वाणी का एक उन्नत संस्करण पेश किया गया। इसके साथ ही एक iOS एप्लिकेशन भी लॉन्च किया गया और इसमें पांच नई भाषाएं जोड़ी गईं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भाषाओं के दस्तावेजीकरण और कॉर्पस विकास के लिए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सम्मेलन में कर्नाटक सरकार और कर्नाटक राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान ने जेनुकुरुबा में कक्षा 1 की पाठ्य-पुस्तकें (प्राइमर) जारी कीं।

इन पहलों का उद्देश्य मौजूदा भाषाई शोध और सामुदायिक संसाधनों को एक साझा राष्ट्रीय ढांचे के भीतर एक साथ लाना है।

 

एक अधिक समावेशी 'डिजिटल इंडिया' की ओर

आदि वाणी ने अनुवाद उपकरणों, शैक्षिक संसाधनों और समुदाय द्वारा तैयार किए गए भाषाई डेटा के माध्यम से जनजातीय भाषाओं के लिए एक शुरुआती डिजिटल आधार तैयार किया है। जैसे-जैसे प्रत्येक भाषा का कॉर्पस बढ़ता है, मॉडलों को फिर से प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे अनुवाद की सटीकता में सुधार होता है।

भारत जैसे-जैसे विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, यह पहल भाषाई विविधता के संरक्षण को डिजिटल समावेशन के व्यापक लक्ष्य से जोड़ती है। आधुनिक तकनीकों के जरिए जनजातीय भाषाओं को सुलभ बनाने से, सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखने के साथ-साथ शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में भागीदारी को भी बढ़ावा मिल सकता है।

अगला कदम यह सुनिश्चित करना है कि ये डिजिटल संसाधन उन समुदायों के दैनिक जीवन में उपयोगी उपकरण बनें, जिनकी भाषाओं का ये प्रतिनिधित्व करते हैं।

 

संदर्भ

जनजातीय कार्य मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2162846

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2323661

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2302927

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2298077

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2298790

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2241811

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2287698

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1994794

https://adivaani.tribal.gov.in/

https://adivaani.tribal.gov.in/about-us

https://adivaani.tribal.gov.in/resources/dictionary

https://adivaani.tribal.gov.in/gallery/scd-awareness

https://tritribal.gov.in/

शिक्षा मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2291329

प्रधानमंत्री कार्यालय

https://pmindia.gov.in/en/news_updates/pm-launches-national-sickle-cell-anaemia-elimination-mission-in-shahdol-madhya-pradesh/

 

Click to see pdf

 

पीआईबी शोध

***

पीके/केसी/आरटी/एनएस

(Explainer ID: 160800) आगंतुक पटल : 33
Provide suggestions / comments