प्रविष्टि तिथि:
16 NOV 2026 1:39PM by PIB Delhi
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वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 वन भूमि पर अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को अधिकार-पत्रों के माध्यम से मान्यता दी जाती है, जो वन अधिकारों को दर्ज करने वाले आधिकारिक दस्तावेज होते हैं। इन अधिकार-पत्रों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने से अधिकार धारकों को पीएम-किसान तथा कृषि, मत्स्य पालन और आजीविका से संबंधित अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होती है। 31 अगस्त, 2026 तक लगभग 238 लाख एकड़ भूमि को कवर करते हुए 25.42 लाख अधिकार-पत्र वितरित किए जा चुके थे। जनजातीय गौरव पखवाड़े के दौरान मंत्रालय ने राष्ट्रीय एफआरए डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। यह प्लेटफॉर्म ग्राम सभा के समक्ष दावा प्रस्तुत करने से लेकर डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अधिकार-पत्र प्राप्त करने तक - दावों की पूरी प्रक्रिया को एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराएगा।
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वनवासी समुदाय पीढ़ियों से जंगलों में रहते आए हैं तथा अपने आवास और आजीविका के लिए वनों पर निर्भर रहे हैं। इसके बावजूद, जब औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद सरकारी वनों को एकीकृत किया गया, तो उनमें से कई लोगों की भूमि पर उनके अधिकारों को सरकारी अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया। वन अधिकार अधिनियम, 2006 वनवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के इन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। यह अधिनियम वन भूमि पर इन समुदायों के व्यक्तिगत और सामूहिक, दोनों प्रकार के अधिकारों को कानूनी मान्यता देता है। इस अधिनियम और इसके नियमों में भूमि के अधिकार-पत्र जारी करने तथा उन्हें राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम को 29 दिसंबर, 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह 31 दिसंबर, 2007 को लागू हुआ।
इस अधिनियम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :
- ऐसे वन अधिकारों को मान्यता देना, जिन्हें पहले सरकारी अभिलेखों में दर्ज नहीं किया जा सका था।
- वनवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों को उनकी भूमि पर सुरक्षित अधिकार (भूमि पर स्वामित्व), आजीविका और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।
- वन अधिकार धारकों को वनों के स्थायी उपयोग, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी एवं अधिकार प्रदान करके वन संरक्षण को मजबूत करना।
जनजातीय कार्य मंत्रालय इस अधिनियम के लिए नोडल मंत्रालय है। राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी निभाते हैं। यह अधिनियम वर्तमान में 20 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में लागू किया जा रहा है।
वन अधिकार - पत्र क्या है?
अधिकार-पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज होता है, जिसमें वन अधिकार का अभिलेख दर्ज होता है। यह दर्शाता है कि यह अधिकार किसको प्राप्त है, किस गांव में तथा किस भूमि या वन क्षेत्र पर उसका अधिकार है। इसमें संबंधित भूमि या वन क्षेत्र की सीमाओं का भी विवरण दिया जाता है। राज्य सरकार की ओर से जिले के तीन अधिकारी : प्रभागीय वन अधिकारी, जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी और जिला कलेक्टर - इस अधिकार-पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं । अधिकार धारक को इस दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रदान की जाती है। सामुदायिक अधिकार-पत्र के मामले में यह ग्राम सभा को दिया जाता है। यह अधिकार-पत्र अधिकार धारक के उत्तराधिकारियों को प्राप्त होता है। हालांकि, इसे बेचा या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।
प्रमुख उपलब्धियाँ
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दिनाँक
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उपलब्धि
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29 दिसंबर 2006
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अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।
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31 दिसंबर 2007
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अधिनियम लागू हुआ
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1 जनवरी 2008
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अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 अधिसूचित किए गए।
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12 जुलाई 2012
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राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों को अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
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23 अप्रैल 2015
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सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदान करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए।
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11 फरवरी 2019
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वन अधिकार पट्टा (वन अधिकार-पत्र) धारकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए।
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12 सितंबर 2023
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सामुदायिक वन संसाधनों ( सीएफआर) के संरक्षण, प्रबंधन और स्थायी उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए।
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2 अक्टूबर 2024
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जनजातीय गांवों में बुनियादी ढांचे से जुड़ी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही, राज्य और जिला स्तर पर समर्पित एफआरए प्रकोष्ठों के लिए सहायता प्रदान की गई।
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5 जनवरी 2026
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विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के आवास अधिकारों के संबंध में मंत्रालय के दिशा निर्देश जारी किए गए।
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24 जून 2026
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वन अधिकारों के अभिलेख को राजस्व और वन अभिलेखों में दर्ज करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंत्रालय की ओर से परामर्श जारी किया गया।
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06.07.2021
14.03.2024
27.07.2026
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जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने, दावा प्रस्तुत किए जाने के बाद उत्पन्न होने वाली समस्याओं में कमी लाने तथा निधियों के समन्वित उपयोग के लिए संयुक्त रूप से तीन परामर्श जारी किए गए।
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दावा कौन कर सकता है और अधिनियम किसका संरक्षण करता है
यह अधिनियम दो समूहों को कवर करता है। वनवासी अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजाति के ऐसे सदस्य, जो मुख्य रूप से वनों या वन भूमि में निवास करते हैं और अपनी रोजी रोटी की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। अन्य परंपरागत वनवासी, ऐसे लोग हैं, जो 13 दिसंबर, 2005 से पहले कम-से-कम तीन पीढ़ियों (75 वर्षों) से मुख्य रूप से वनों में निवास करते रहे हैं और उन पर निर्भर रहे हैं। ये अधिकार केवल उस वन भूमि पर लागू होते हैं, जिस पर संबंधित व्यक्ति या समुदाय ने इस दिनाँक से पहले कब्जा किया हुआ था। घर बनाने या खेती करने के लिए उपयोग की जा रही भूमि के मामले में अधिकार केवल वास्तव में कब्जे में ली गई भूमि तक सीमित होगा, जिसकी अधिकतम सीमा चार हेक्टेयर है।
- ये अधिकार सभी प्रकार की वन भूमि पर लागू होते हैं, जिनमें आरक्षित वन, संरक्षित वन, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।
- दोनों में से किसी भी समूह के किसी सदस्य को उसके कब्जे वाली वन भूमि से तब तक बेदखल किया या हटाया नहीं जा सकता, जब तक उसके अधिकारों की मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।
- ग्राम सभा की सिफारिश पर केंद्र सरकार सरकारी सुविधाओं के लिए एक हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली वन भूमि के छोटे भूखंडों के उपयोग का प्रावधान करती है। इन सुविधाओं में विद्यालय, अस्पताल, आंगनवाड़ी केंद्र, उचित मूल्य की दुकानें, पेयजल सुविधाएं, लघु सिंचाई नहरें, सड़कें और सामुदायिक केंद्र शामिल हैं।
अधिकारों और अधिकार-पत्रों के प्रकार
तीन प्रकार के अधिकार-पत्र
व्यक्तिगत अधिकार-पत्र : यह उस भूमि के लिए दिया जाता है, जिस पर कोई परिवार निवास या खेती बाड़ी करता है। इसकी अधिकतम सीमा चार हेक्टेयर है। विवाहित दंपति को यह अधिकार-पत्र पति और पत्नी, दोनों के नाम पर जारी किया जाता है। (एकल मुखिया वाले परिवार के मामले में, यह परिवार के एकल मुखिया के नाम पर दर्ज किया जाता है।)
सामुदायिक वन अधिकार-पत्र : यह उन वन संसाधनों और सुविधाओं के लिए दिया जाता है, जिनका उपयोग गांव के लोग सामूहिक रूप से करते हैं। इनमें चारागाही, मछली पकड़ना, जल निकायों और लघु वनोपज का उपयोग शामिल है। यह अधिकार-पत्र पूरे समुदाय के नाम पर जारी किया जाता है और लागू शर्तों का उल्लेख भी इस पर होता है।
सामुदायिक वन संसाधन अधिकार-पत्र : इसके तहत ग्राम सभा या समुदाय को अपनी परंपरागत सीमा के भीतर स्थित वन की रक्षा, पुनर्जीवन, संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार मिलता है। यह वह वन क्षेत्र है, जहां तक गांव के लोगों की परंपरागत रूप से पहुंच रही है।
- वनवासी समुदायों को उनके द्वारा परंपरागत रूप से एकत्र की जाने वाली लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त है। इसमें बांस, शहद, लाख, तेंदूपत्ता और औषधीय पौधे शामिल हैं। वे इनका संग्रह, उपयोग और विक्रय कर सकते हैं।
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को अपने आवास क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त हैं। इसमें वह क्षेत्र शामिल है, जहां वे परंपरागत रूप से निवास करते आए हैं। इन अधिकारों में आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र भी शामिल हैं। मंत्रालय ने 5 जनवरी, 2026 को आवास अधिकारों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। तीन राज्यों - ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 11 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को आवास अधिकार प्रदान किए जा चुके हैं।
दावे पर निर्णय कैसे लिया जाता है
इस प्रक्रिया की शुरुआत ग्राम सभा से होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं और इसमें महिलाओं की पूर्ण एवं निर्बाध भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। ग्राम सभा 10 से 15 सदस्यों वाली वन अधिकार समिति का चुनाव करती है। यह समिति दावों को प्राप्त करने और उनका सत्यापन करने में ग्राम सभा की सहायता करती है। समिति के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजातियों से होने चाहिए और कम-से-कम एक-तिहाई सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। ग्राम सभा दावों को प्राप्त करती है, उनका सत्यापन करती है और संबंधित भूमि का मानचित्रण करती है। इसके बाद वह प्रस्ताव पारित करती है। यह प्रस्ताव उप-मंडल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) को भेजा जाता है। यह अधिनियम वन अधिकार धारकों और ग्राम सभा को वन्यजीवों, वनों, जैव विविधता तथा जल स्रोतों के संरक्षण का अधिकार और जिम्मेदारी भी प्रदान करता है।
- एसडीएलसी ग्राम सभा के प्रस्ताव की जांच करती है और वन अधिकारों का अभिलेख (उन अधिकारों की सूची, जिन्हें मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव है) तैयार करती है। इसके बाद यह अभिलेख जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) को भेजा जाता है। जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। इन सभी समितियों में राज्य के राजस्व, वन और जनजातीय कार्य विभागों के अधिकारी शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, इनमें पंचायती राज संस्थाओं के तीन सदस्य भी होते हैं, जिनमें से दो अनुसूचित जनजाति के सदस्य और कम-से-कम एक महिला होना अनिवार्य है।
- ग्राम सभा के प्रस्ताव या एसडीएलसी के निर्णय से असहमत कोई भी व्यक्ति 60 दिनों के भीतर अगली उच्चतर समिति के समक्ष याचिका दायर कर सकता है। वन अधिकार नियमों के तहत समिति इस अवधि में अधिकतम 30 दिनों की अतिरिक्त छूट दे सकती है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रत्येक दावे को अस्वीकार किए जाने की स्थिति में कारणों का उल्लेख करते हुए आदेश जारी करना अनिवार्य है। यह आदेश दावेदार को भेजा जाना चाहिए, ताकि उसका अपील करने का अधिकार सुरक्षित रहे।
- अधिकार-पत्र जारी होने के बाद संबंधित अधिकारों को राजस्व और वन अभिलेखों में दर्ज किया जाता है। वन अधिकार नियम, 2008 के तहत यह प्रक्रिया अनिवार्य है। वर्ष 2012 में किए गए संशोधन के माध्यम से इसके लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की गई।
- राज्य स्तरीय निगरानी समिति इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करती है। इस समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं और हर तीन महीने में कम में कम एक बार इसकी बैठक होनी चाहिए।
31 अगस्त, 2026 तक लगभग 54 लाख दावे प्राप्त हुए थे, जिनमें से 43.56 लाख (80.64 प्रतिशत) दावों का निपटारा किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त, लगभग 238 लाख एकड़ भूमि को कवर करते हुए 25.42 लाख अधिकार-पत्र वितरित किए जा चुके थे।
31 अगस्त, 2026 तक के नवीनतम राज्यवार आंकड़ों के अनुसार, 24.18 लाख व्यक्तिगत और 1.24 लाख सामुदायिक अधिकार पत्र जारी किए जा चुके थे।
31 अगस्त, 2026 तक सर्वाधिक अधिकार-पत्र वितरित करने वाले पांच राज्य
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राज्य
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सामुदायिक अधिकार-पत्र
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व्यक्तिगत अधिकार-पत्र
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कुल अधिकार-पत्र
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छत्तीसगढ़
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52,636
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4,81,432
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5,34,068
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ओडिशा
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9,432
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4,64,504
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4,73,936
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मध्य प्रदेश
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28,754
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2,60,707
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2,89,461
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तेलंगाना
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721
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2,30,735
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2,31,456
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आंध्र प्रदेश
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1,822
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2,26,667
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2,28,489
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31 अगस्त, 2026 तक अखिल भारतीय स्तर पर (20 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश को कवर करते हुए)
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1,24,162
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24,18,207
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25,42,369
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- राज्य और केंद्रशासित प्रदेश दावों, अधिकार पत्रों तथा अस्वीकृत दावों से संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजते हैं और मंत्रालय इन रिपोर्टों को संकलित करता है।
- मंत्रालय ने एफआरए से संबंधित अभिलेखों को डिजिटल स्वरूप में दर्ज करने और उनका मानचित्रण करने के लिए एक राष्ट्रीय एफआरए पोर्टल और एफआरए मोबाइल ऐप का प्रदर्शन किया है। मंत्रालय ने राज्यों से अपने अभिलेखों को इस पोर्टल के साथ जोड़ने का आग्रह किया है।
- मंत्रालय ने जनजातीय गौरव पखवाड़े (1 से 15 नवंबर, 2026) के दौरान राष्ट्रीय एफआरए डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राम सभा के समक्ष दावा प्रस्तुत करने से लेकर डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अधिकार पत्र जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया को एक ही प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा।
- जिला कलेक्टरों और जिला मजिस्ट्रेटों को लंबित दावों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटारा करने की सलाह दी गई है। मंत्रालय राज्य जनजातीय कल्याण विभागों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें भी आयोजित करता है। मंत्रालय को प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजा जाता है।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए)
इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय राज्य और जिला स्तर पर एफआरए प्रकोष्ठों के संचालन के लिए दो वर्षों तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये प्रकोष्ठ लंबित दावों के निपटारे में सहायता करते हैं तथा एसडीएलसी और डीएलसी की बैठकें समय पर आयोजित कराने में मदद करते हैं। इस सहायता के अंतर्गत भूमि अभिलेखों का डिजिटल मानचित्रण, सर्वर, सॉफ्टवेयर और सुरक्षा संबंधी ऑडिट सहित राज्य स्तरीय एफआरए पोर्टलों को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता योजना के तहत मंत्रालय संभावित वन क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए प्रत्येक राज्य को 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
डीए-जेजीयूए के तहत मंत्रालय प्रत्येक सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना के लिए 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह योजना गांव के सामुदायिक वन के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए ग्राम सभा द्वारा तैयार की जाती है । इसके अतिरिक्त, तकनीकी सहायता के लिए 1 लाख रुपये भी प्रदान किए जाते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 27 जुलाई, 2026 को जारी संयुक्त पत्र के अनुसार, इन योजनाओं को वन विभाग की कार्य योजनाओं के अनुरूप बनाया जा सकता है। ये वनों के प्रबंधन के लिए वन विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली अपनी योजनाएं हैं। हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में ग्राम सभा का अधिकार और उसकी केंद्रीय भूमिका बरकरार रहती है।
- वन अधिकार अधिनियम से संबंधित निःशुल्क पाठ्यक्रम मिशन कर्मयोगी के ऑनलाइन शिक्षण मंच iGOT पर उपलब्ध हैं। राज्य सरकारें भी वन अधिकारों के संबंध में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन कर रही हैं।
- महाराष्ट्र में 10 जुलाई, 2026 के सरकारी आदेश के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार धारकों के लिए गांव स्तर पर अलग-अलग प्रपत्र - 7E (अधिकारों के अभिलेख को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करना) और 12E (फसल रजिस्टर ) - की व्यवस्था की गई है। इन प्रपत्रों से उन्हें फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड , फसल बीमा और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलती है।
- आंध्र प्रदेश अपने गिरिभूमि एफआरए पोर्टल को राज्य की राजस्व और बैंकिंग प्रणालियों से जोड़ता है। तेलंगाना की ऑनलाइन अधिकार-पत्र प्रणाली को भूभारती राजस्व पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
सितंबर और अक्टूबर, 2026 में मंत्रालय ने बेंगलुरु, कोलकाता और श्रीनगर में तीन क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन आयोजित किए। इनमें 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ने भाग लिया। इन सम्मेलनों में प्रगति की समीक्षा की गई और निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई योजनाएं तैयार करने का आह्वान किया गया।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 वनवासी समुदायों को उन वनों पर अपने अधिकारों का दावा करने का कानूनी आधार प्रदान करता है, जहां वे लंबे समय से निवास करते आए हैं और जिनका संरक्षण करते रहे हैं। लगभग 238 लाख एकड़ भूमि को कवर करते हुए 25.42 लाख अधिकार-पत्र वितरित किए जा चुके हैं। अब मुख्य रूप से तीन प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिनमें राजस्व और वन अभिलेखों में मान्यता प्राप्त वन अधिकारों को दर्ज करना, वन अधिकार धारकों को आजीविका संबंधी योजनाओं से जोड़ना, सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन में ग्राम सभाओं को सहायता प्रदान करना शामिल है।
संदर्भ
जनजातीय कार्य मंत्रालय
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2153037®=48&lang=2
https://tribal.nic.in/fra.aspx
https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2321667®=3&lang=1
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2327660®=48&lang=2
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2298075
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2328976
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322927
https://sansad.in/getFile/lsapps/loksabhaquestions/annex/1714/AU1173.pdf?source=lsapps
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147846®=48&lang=2
https://tribal.nic.in/fra/data/frarulesbook.pdf
https://sansad.in/getFile/lsapps/loksabhaquestions/annex/1711/AU681.pdf?source=lsapps
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2308882®=48&lang=2
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2294713®=48&lang=2
https://sansad.in/getFile/lsapps/loksabhaquestions/annex/188/AU1915_3iNu8U.pdf?source=lsapps
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2335189
वन अधिकार अधिनियम
पीआईबी शोध
पीके/केसी/आरटी/आरके